मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी

नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री : अब सत्तारूढ पार्टीभित्र कुनै मतभेद छैन । सदनबाट यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएर प्रतिनिधिसभामा अलपत्र मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल सकेर त्यसै दिन पारित गर्ने सत्तारूढ दलहरूको तयारी छ । तर, विधेयक अगाडि बढाउन तयार रहे पनि विपक्षी दलहरूले प्रक्रियाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संसद् सचिवालयले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ । दफावार छलफल सकेर मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनाउन विधेयक आइतबार नै पारित गर्ने तयारी छ । विधेयकमा १४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विधेयकको विषयवस्तुमा सहमति जुटेको छ । ‘अब सत्तारूढ पार्टीभित्र कुनै मतभेद छैन । भोलि सदनबाट यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने । गृहमन्त्री श्रेष्ठको अगुवाइमा भएको छलफलमा जसपाका चासोलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको हो । 

विधेयकमा मुख्यतः चारवटा प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटेको जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले बताए । उनका अनुसार पहिलो त भूतप्रभावी प्रावधान संशोधन गरिनेछ । ‘६ महिनाभित्र पुरानो लिखतहरू (साहु र ऋणी) वडामा गएर प्रमाणित गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा ६ महिनामा स्वतः रद्द हुने प्रावधान थियो । ऋणी त जाँदैन । ६ महिनासम्म गएन भने सबै मिनाहा हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न जाँदैन । त्यसैले हामीले ऋणी नगएको खण्डमा वा धनी प्रमाणित गर्न नगएको खण्डमा वडाध्यक्ष वा निकायले जाँचबुझ गरी आफैँ प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकार वडालाई दिनुपर्ने संशोधन राखेका छौँ । यो समेट्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

यादवका अनुसार दोस्रोमा फौजदारी मुद्दाको प्रावधान पनि सच्याउने सहमति भएको छ । ‘ठगी गर्नेलाई पनि फौजदारी, नगर्नेलाई पनि फौजदारी, सबैलाई गोलमोल गरेर एकै ठाउँमा राखियो,’ उनले भने, ‘हामीले मुद्दाको प्रकृति हेरेर एक महिना हुन सक्छ, एक वर्ष हुन सक्छ वा सात वर्ष हुन सक्छ, त्यस आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ, सजाय हुनुपर्छ भनेका छौँ । त्यो संशोधन हुन्छ ।’ 

तेस्रो सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लाने प्रावधान संशोधन हुने भएको छ । ‘हैसियतभन्दा बढी पैसा लगानी गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हेर्ने हो । औकात र हैसियतभन्दा बढी शब्द राखेर संशोधन हुनेछ,’ उनले भने । 

चौथोमा भूतप्रभावी हकमा ऋणीलाई सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि संशोधन हुनेछ । अब साहुले लगानी गरेको पैसा र त्यसको प्रचलित ब्याज कटाएर त्यसभन्दा बढी लिएको छ भने मात्रै ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिने यादवले बताए । ‘यी प्रावधान संशोधन गरेर भोलि विधेयक पारित हुन्छ,’ उनले भने । 

मिटरब्याजबाट पीडितहरू पैदलै राजधानी आएर आन्दोलन थालेपछि सरकारले २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको अध्यादेश २४ वैशाखमा दुवै सदनमा पेस भई ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो ।

६० दिन (२० असार)भित्र अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । १७ असारमा सैद्धान्तिक छलफल गरेको प्रतिनिधिसभाले २० असारमा पारित गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गर्दा विधेयक पारित हुन सकेन र अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । 

अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रतिस्थापन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने तयारी सत्तापक्षको थियो । २५ असारमा सदनको गतिरोध अन्त्य भए पनि प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणका लागि भन्दै कार्यसूचीमा परेन । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २९ असारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराए पनि सत्ताघटक जसपाको असन्तुष्टि र विपक्षी एमालेको कानुनी प्रश्नका कारण शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीमा विधेयक समावेश गरिएन ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको, तर प्रतिस्थापन विधेयकलाई सीधै पारित गर्न प्रक्रियागत रूपमा नमिल्ने जिकिर गरे । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निर्जीव भएको जिकिर गर्दै नेम्वाङले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सरकारले सामान्य विधेयक भन्ने र सांसदले ताली पिटेर पास गर्ने कुरा कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा नमिल्ने दाबी गरे । 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘सरकारले विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर विधेयक ल्याउनुपर्छ, कमजोर कानुन नबनोस् । अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो सहमति रहन्छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’