सरकारले निजी तथा संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरणको लागि मापदण्ड तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले नियमित अनुगमन र नियमन नगर्दा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणमा मनोमानी गर्दै आएका छन्।
बर्दियामा सञ्चालनमा रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको नियमानुसार छात्रवृत्ति दिने नगरेको पाइएको छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालयले गरिब, जेहेनदार, विपन्न, असहायलगायतका विद्यार्थीहरूलाई निश्चित कोटामा छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना गरेका छैनन्।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयले कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत, द्वितीयलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, जेहेनदार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांग, महिला, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कानुनी व्यवस्थाविपरीत अधिकांश विद्यालयले सञ्चालकका छोराछोरी, आफन्तका छोराछोरी, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरी, पहुँचवालाका छोराछोरी र एउटै घरको तीनजना विद्यार्थी भएमा तल्लो कक्षाको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति स्वरूप छुट दिने गरेको पाइएको छ।
पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधि र नेताहरूका छोराछोरीलाई समेत छात्रवृत्तिको नाममा निःशुल्क पढाउने गरिएको छ। कानुनले व्यवस्था गरेका लक्षित वर्गका बालबालिकाले पाउनुपर्ने सुविधा पहुँचवालाहरूको पोल्टामा पुगेपछि लक्षित वर्ग मर्कामा परेका छन्।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड सञ्चालन निर्देशिका २०६९, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ मा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन भएको स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति निःशुल्क तथा शुल्कमा छुट गरी पढाएका विद्यार्थीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध छैन। स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखाले समेत छात्रवृत्तिको विवरण माग गर्ने र अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन।
संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विद्यार्थी भर्नासँगै छात्रवृत्ति सूचनासमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना प्रकाशन पछि प्राप्त निवेदनका आधारमा परीक्षालगायत अन्य प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नाम तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त प्रक्रियामा समावेश भई छनोट भएकामध्ये जिल्ला छात्रवृत्ति बैंकमा ३४ प्रतिशत कोटा छुट्याई विद्यालयले ६६ प्रतिशत कोटाका लागि मात्र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली प्रत्येक विद्यालयले सूचना पार्टीमा टाँस गरेर स्थानीय तह र शिक्षा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर, यी कार्य कुनै पनि विद्यालयले गरेको पाइएको छैन। शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि छात्रवृत्ति बैंकसमेत अलपत्र परेको छ।
छात्रवृत्तिको सूचना माग गरेपछि केही स्थानीय तहले विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेका छन्। विवरण माग गरेपछि केही विद्यालयहरूले बनावटी तथ्यांकहरूसमेत पेस गरेको पाइन्छ। बर्दिया जिल्लाका आठ पालिकाहरूमा निजी तथा संस्थागत विद्यालय ९७ वटा छन्। जसमध्ये बाँसगढी, बढैयाताल, राजापुर, गेरुवाका २२ ओटा विद्यालयले मात्र छात्रवृत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छन्। गुलरिया, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा मधुवन नगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयले भने छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएका छैनन्। छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएकामध्ये कति विवरण ठीक छ, छैन पालिकाले अनुगमन भने गरेको छैन।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बर्दियाका इकाइ प्रमुख रेविका अमात्यले संस्थागत विद्यालयले आरक्षण छात्रवृत्ति प्रदान गरेर सोको विवरण विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्न र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिएको बताइन्। उनले यस कार्यालयमा छात्रवृत्ति नामावली नआएको उल्लेख गरिन्।
प्याब्सन बर्दियाका अध्यक्ष धनश्याम शर्मा अधिकारीले संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गर्ने काम स्थानीय निकायको शिक्षा शाखाले गर्दै आएको बताए। उनले विद्यालयले ७ प्रतिशत र शिक्षा कार्यालयले सिफारिस गरेको ३ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिँदै आए पनि स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा विद्यालयले नै १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई छनोट गरी छात्रवृत्ति दिने गरेको दाबी गरे।
