सरकार गठन कठिन भएपछि सभामुखको समेत हस्ताक्षर जुटाएर कोसी प्रदेशमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनी कोसीका पाँचौँ र कांग्रेसका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाको शुक्रबार बिहान ९ बजे शपथ हुँदै छ । उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
कोसी प्रदेश सभामा दुवै गठबन्धनको अंक बराबरी (४६–४६ ) भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । ९३ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेश सभा सदस्यको खाँचो हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । उनले १७ असारमा नयाँ सरकार गठनका लागि २१ असारसम्मको समय दिएर दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर विपक्षी एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।
निर्णायक अवस्थामा सभामुखले मत दिने पाउने व्यवस्थाबमोजिम भन्दै कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनले ४७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा र एमाले–राप्रपा गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले आफू संविधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको र ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत लिन सफल हुने बताए । उनले आफूहरूले सभामुखलाई कुनै विवादमा नतानेको र सबै काम संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार भएको प्रस्टीकरण दिए । सभामुख गौतमले पनि आफूले पुरानै नजिरलाई बुझेर हस्ताक्षर गरेको बताए ।
कोसीमा पहिलोपटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । कोसीमा एमालेका शेरधन राई, एमालेकै भीम आचार्य र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री भए । संसद्को दोस्रो कार्यकालमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका कार्की नेतृत्वको सरकार १५ असारमा ढलेको थियो ।
सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत : शेखर
सभामुखको हस्ताक्षरमा कोसी सरकार गठन भएपछि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन गरेको अवस्था संवैधानिक सर्वाेच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने बताएका हुन् । ‘संसद्मा मत बराबर भए निर्णायक मत जाहेर गर्नेबाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
अदालत जाने एमालेको चेतावनी
दल त्याग गरेको घोषणा गरिसकेका सभामुख मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा साझेदार बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । एमाले कोसीका प्रमुख सचेतक रवेतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री चयनमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर गैरसंवैधानिक काम भएको भन्दै त्यसविरुद्ध संसद् र अदालत जाने बताए । ‘प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक छ, हामी यसविरुद्ध अदालत जान्छौँ,’ उनले भने । नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै एमालेले यसबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको थियो । एमाले कोसीका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहितको टोलीले सभामुखलाई सांसदमा गणना गर्न नहुने र गरेमा सरकार असंवैधानिक हुने भन्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो ।
शुक्रबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्
मुख्यमन्त्री थापाले शुक्रबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन् । थापाले गठबन्धनमा भएको छलफलको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए । कोसीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् । अर्काे गठबन्धनमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।
