प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६ महिने कार्यसम्पादन विवरणमा कानुन निर्माणको प्रगति कमजोर देखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बजेटसम्बन्धी तीनसहित सदनमा सातवटा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा पुगेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक संघीय निजामती, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी समायोजन ऐन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको मस्यौदा नै टुंगिएका छैनन् । सदनमा पेस भएको टिआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदीय समितिमै अलपत्र छन् । संघीय निजामती ऐन पहिलो अधिवेशनमै पेस गर्ने प्रतिबद्धता पनि अझै अनिश्चित छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र नागरिकता संशोधन ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आठवटा विधेयकलाई तर्जुमा गर्ने र ११ विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । २६ पुसमा विश्वासको मत लिने वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प गरेका थिए । सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले महत्वपूर्ण कानुनहरू निर्माणको गृहकार्य भइरहेको बताइन् ।
सरकारले ६ महिने अवधिमा सातवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको तथ्यांक छ ।
सरकारले यो अवधिमा आठवटा विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक विवरणमा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान भएको छ । यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको हो ।
सरकारले यस अवधिमा ११ विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय प्रत्यारोपण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक, सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक, सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयकलाई सहमति दिइएको उल्लेख छ ।
सरकारले पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०७९, मेलम्ची खानेपानी तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७९ गरी तीनवटा गठन आदेशको तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ ।
पाँचवटा निर्देशिकाको तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान भएको मन्त्रिपरिषद्को विवरणमा उल्लेख छ । सजायमा छुट हुने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९, निजामतीका सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७९, वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० लाई निर्देशिकाको तर्जुमाका लागि सहमति दिइएको बताइएको छ ।
