सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बजेटको असमान वितरणदेखि सीमा समस्यासम्म १० वटा विषयमा प्रश्न राखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै १४ सांसदले समसामयिक मुद्दामा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए ।
सरकारको काम र नीतिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिना १५ सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रश्नोत्तरमा अल्फाबेटका आधारमा प्रश्न राख्न पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरण, सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकार जवाफदेही नभएको, राज्यको सम्पूर्ण संरचना समावेशी बनाउन नचाहेको, सीमा सुरक्षा समस्या हल र सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकोलगायत प्रश्न पनि सांसदहरूले उठाएका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : अच्युत मैनालीले उठाएको यो जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरेको जवाफ दिए । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको र आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बोधन हुने उनको भनाइ थियो । प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स सम्पन्न गरिने बताए । रेल सेवा सञ्चालन गर्नेबारे सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मधेसमा बजेट : अजय चौरासियाले उठाएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको मर्मअनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेशमा जाने गरेको बताए । यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालन हुने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आयोजना, पथलैया–वीरगन्ज करिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोसी–मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायत सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना, तराई मधेसलाई लक्षित गरी तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्गलगायत ठूला परियोजना मधेसमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको बताए । वीरगन्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामै रहेको, नारायणी रंगशालालाई डेढ करोड, नारायणी अस्पताललाई ४१ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराए ।
कर्णालीमा बजेट : अम्मरबहादुर थापाले उठाएको यो जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम, कर्णाली कोरिडोर आयोजना सञ्चालनमा रहेको, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको र शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता : अनिशा नेपालीले राखेको यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणका क्रममा भएको र अन्तिम हस्ताक्षर यथाशीघ्र सम्पन्न हुन लागेको बताए । आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गर्ने नीति रहेको र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत् व्यापार हुने उनको भनाइ थियो । यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी गराए ।
स्वच्छ ऊर्जा : अम्बर रायमाझीले राखेको यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलिम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने नीति रहेको बताए । तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुवात भएको, अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पेट्रोलिम पदार्थमा निर्भर रहेको, सबै सवारीसाधनलाई एकैपटक र अहिले नै विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएकाले ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार अगाडि बढाइएको बताए ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य : अर्जुननरसिंह केसीले राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिउपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजनपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको, दूध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको र उखु उत्पादक कृषकलाई ७० प्रतिक्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको तथा अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने बताए । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रीकृत प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भइरहेको, बढी उत्पादन भएको नाशवान् कृषि उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य भइरहेको बताए ।
रासायनिक मल : अब्दुल खानले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए । अघिल्लो साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भएको र ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दातमा रहेको बताए । भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी असारभित्रै नेपाल भित्रिने अवस्थामा रहेकाले धान रोप्ने सिजनमा विगतजस्तो मल अभाव नहुने उनको भनाइ थियो । रासायनिक मलकोलागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चिरत गरी मल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
सीमा समस्या : अशोककुमार चौधरीले राखेको यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । सोहीबमोजिम स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । एक सय २८ बिओपीको भौतिक संरचना निर्माण भएको र असारभित्रै थप १० वटा निर्माण सम्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।
यसबाहेक अमृता अग्रहरीले राखेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकताको विषयमा अदालतले नै ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोलिसकेको र सहज रूपमा वितरण कार्य थालिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिए । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्ने अञ्जली श्रेष्ठको गुनासोमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले संवेदनशील भई जवाफ नियमित रूपमा दिइरहेको र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि नहट्ने बताए ।
