संसदीय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारी प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसलाई सच्याउन निर्वाचनसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले संविधान र अभ्यासविपरीत खारेजी प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन कार्यालय यथावत् राख्न र सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने बताइन् । यस विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छलफल बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिइने निर्णय उनले सुनाएकी थिइन् । ‘निर्वाचन कार्यालय हटाउने प्रस्ताव गलत हो भन्नेमा हामी सबैको साझा धारणा छ । यसलाई सच्याउन गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन गर्छाैँ,’ उनले भनिन् ।
दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने हुँदा जिल्लास्तरबाट हुँदै आएका मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थल र केन्द्र निर्धारण तथा राजनीतिक दलको अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता कार्यसञ्चालनमा स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका तथा निर्वाचनको वैधतामै प्रश्न उठ्छ ।
सांसदहरू शेखर सिंह र गोपी अछामीलगायतले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयलाई कटौतीभन्दा पनि थप व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने र सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । खर्च कटौती गर्ने नै हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको एउटै कार्यालय बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा विभिन्न जटिलता आउने चेतावनी दिए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने हुँदा जिल्लास्तरबाट हुँदै आएका मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थल र केन्द्र निर्धारण तथा राजनीतिक दलको अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता कार्यसञ्चालनमा स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका तथा निर्वाचनको वैधतामै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।
संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सरकारले बजेट वक्तव्यको अनुसूचीबाट तलमाथि गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै थपलियाले भने, ‘खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यावहारिक र संविधान प्रतिकूल हुन्छ । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’ उनले देशभर ४२ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आफ्नै भवन रहेको र बाँकी जिल्लामा भाडामा भवन लिएर निर्वाचन सामग्री र तीनै तहको निर्वाचनबारे अदालतमा उठको प्रश्नसँग सम्बन्धित कागजात सुरक्षित रहेको बताए । यो निर्णय तत्कालै सच्चिएर यथावत् रूपमा सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन हुने स्थिति नबनेमा १ साउनदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ठप्प हुने र अदालतमा बुझाउने कागजातको विषयमा पनि फरक ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
