नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका छन्।
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल राखेर भ्रष्टाचार गरिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उचित नभएको भन्नु र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु संविधानविपरीत भएको केसीले जिकिर गरे।
संविधानको धारा १०५ र १०३ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ र २१९ ले सांसदले पालना गर्ने मर्यादा, आचारण, विधि, व्यवहार प्रस्ट पारेको उल्लेख गर्दै केसीले सरकारको अलोचना गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय उठाउनु सांसदको सार्वभौम अधिकार भएको बताए।
‘के ठीक, के बेठीक भन्ने त त्योअनुसार सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर पत्ता लगाओस्। दसी प्रमाण लिएर त संसदमा बोल्ने कुरा होइन। छानबिनको प्रक्रियामा लगेर पत्ता लगाए भइहाल्यो,’ आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘तर, अहिले कुनै पनि पक्षले भ्रष्टाचार उठाउन नहुने, एउटा पक्षले गरे अर्को पक्षले त्यसलाई विरोध गरेर रोक्न खोज्ने, नियन्त्रण गर्नु ठीक होइन।’
अनियमितता, भ्रष्टाचार र अहिलेका दुर्गतिको विरोधमा संसदमा बोल्नुको निम्ति संसदमा बिस्तारै निषेधको स्थिति निर्माण गर्न खोजिएको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक नेतृत्व वा दलीय सिन्डिकेटले सांसदलाई ह्विप लगाउन सकिने भए पनि संसदमा सांसदले बोलेको कुरा यो उचित वा अनुचित भनेर रुलिङ गर्ने थिति निर्माण गर्नु संसदीय परम्परा, मर्यादा र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै उपहास भएको केसीले बताए।
‘संसद्को सार्वभौम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई न सरकार, न गठबन्धन, न प्रतिपक्षीले कुण्ठित गर्न मिल्छ, यिनीहरूको साझा सहमतिले संसद्को मुख थुन्ने प्रयत्न अलोकतान्त्रिक हो। लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने, संसदीय पद्धतिलाई सुधारोन्मुख बनाउने बाटो बन्द गरिदिन्छ। सानो समूह र सिन्डिकेट स्वार्थमा संसद्को मुख बन्द गर्ने र विशेषाधिकार नियन्त्रण गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
संसद्को हक–अधिकार विशेषाधिकार खोसिँदा यसको संरक्षक सभामुखको भूमिका नदेखिएको उनले जिकिर गरे। ‘संविधानले दिएको विशेषाधिकारको ठाडो उल्लंघन हुँदा पनि सभामुखको भूमिका देखिएन। संसद्को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिका प्रमुखले उचित थिएन भन्ने अधिकार छैन,’ उनले भने।
