सरकारले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा कडा सर्त राखेर भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगम (एसजेभिएन)सँग ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने भएको छ । आइतबार सम्पन्न लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले कडा सर्तसहितको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत गरेर अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड आयोजना रहेको तल्लो अरुणमा १७ किलोमिटर लामो टनेलबाट पानी पुर्याएर विद्युत् निकालिनेछ ।
हाल अरुण तेस्रो बनाइरहेको एजेभिएनलाई नै तल्लो अरुण बनाउन दिने गरी असार ०७८ मा बोर्डसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको झन्डै दुई वर्षमा बोर्ड र कम्पनीले आन्तरिक सहमतिमा पिडिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि बोर्ड र कम्पनीबीच पिडिएमा हस्ताक्षर हुनेछ । यो आयोजना बनाउन कम्पनीले एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलएपिडिसी) स्थापना गरेको छ । सोही कम्पनीसँग नै यस्तो सम्झौता हुनेछ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार एसजेभिएनले आयोजनाका लागि चाहिने निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि, कम्पनीले अरुण तेस्रोको निर्माण सामग्री आयात गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार छुट पाएको छ । ‘पहिला नेपालमा विद्युत्को संकट थियो । त्यसैले अरुण तेस्रोको पिडिए खुकुलो सर्तमा गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिले विद्युत् उत्पादनको मामिलामा निकै संकटमा आएको छ । साथै, क्यासकेड भएकाले यसमा लागत पनि कम लाग्छ । त्यसमाथि यसको प्रतिफल पनि उच्च हुने देखिएको छ । त्यसैले यसको पिडिएमा केही कडा सर्त तोकेका छौँ ।’
यस्तै, आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीले प्रतिमहिना दुई हजार आठ सय ८० डलर वन तथा वातावरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत्मा पहिलोपटक वन तथा वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी, सहजीकरण गरेबापत लगानी बोर्डलाई प्रतिमहिना ११ हजार पाँच डलर सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था अरुण तेस्रोमा छैन ।
यस्तै, भविष्यमा नेपाली कानुनमा परिवर्तन आएका कारण हुने दायित्व र लाभबारे पनि सर्त तोकिएको छ । नेपालले कानुन परिवर्तन गर्दा कम्पनीको १० करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी भएमा सरकारले दायित्व बहन गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० करोडभन्दा माथिको नोक्सानीमा भने सरकारले दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रोमा यसको सीमा दुई करोड थियो । यसैगरी, कानुन परिवर्तनका कारण कम्पनीलाई हुने नाफामा सरकारलाई ५० प्रतिशत दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
यस्तै, यो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत (उत्पादनका आधारमा) निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ । जुन विद्युत् कम्पनी आफैँले बनाउने प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर सबस्टेसनसम्म आउनेछ । तर, त्यसबापत नेपालले प्रसारण लाइनको भाडा (ह्विलिङ चार्ज) तिर्नुनपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । नेपालले अरुण तेस्रोबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउँछ । तर, त्यसमा विद्युत्गृहबाट ढल्केबरसम्मको प्रसारण लाइन प्रयोग भएबापत ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्छ ।
यस्तै, आयोजनाबाट निर्यात हुने बिजुलीबापतबाट कम्पनीले नेपाललाई निर्यात शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले पाउनेबाहेकको बिजुली कम्पनीले भारतमा नै निर्यात गर्नेछ । त्यसको बिलको ०.००५ प्रतिशतबराबरको निर्यात शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ ।
यस आयोजनाबाट कम्पनीले नेपाललाई निःशुल्क दिने विद्युत् अन्यन्त्रै पनि खुला प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरिदिन सक्नेछ । अरुण तेस्रोमा कम्पनीले जुन दरमा आफ्नो विद्युत् बिक्री गर्छ, त्यही दरमै नेपालले पाउने विद्युत् पनि बिक्री गर्नुपर्नेछ । तर, यसमा भने त्यस्तो सर्त नराखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, अरुण तेस्रो नेपालको स्वामित्वमा आएपछि कम्पनीले त्यहाँको बिजुलीका लागि बजार सुनिश्चित गरे मात्रै उक्त आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउने सर्त राखिएको हो । नभए उक्त आयोजना नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नेछ ।
अरुण तेस्रोको विद्युत्गृहबाट निस्कने पानीबाटै उक्त आयोजना सञ्चालन हुने हो । त्यसअनुसार अरुण तेस्रो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए मात्रै तल्लो अरुण पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छ । अरुण तेस्रो कम क्षमतामा सञ्चालन भए तल्लो अरुणको पनि कम क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा कम्पनीले अरुण तेस्रो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर तल्लो अरुण मात्रै सञ्चालनका वेलामा यो सर्त लागू हुनेछ ।
यी दुवै आयोजनाको लाइसेन्स अवधि २५–२५ वर्षको छ । त्यसअनुसार सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तल्लो अरुणको निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन । तर, अरुण तेस्रो अब केही वर्षमै सञ्चालनमा आउँछ । त्यसअनुसार त्यसको लाइसेन्स अवधि पनि छिट्टै सकिन्छ । तर, तल्लो अरुणको लाइसेन्स अवधि कायमै हुन्छ । अरुण तेस्रो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि कम्पनीले केही वर्षसम्म तल्लो अरुण मात्रै सञ्चालन गर्ने अवस्था आउनेछ । त्यस अवधिका लागि यो सर्त लागू गरिएको हो ।
यद्यपि, यसमा कम्पनीलाई १५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ । यद्यपि, कम्पनीलाई रोयल्टीलगायतका शीर्षकमा छुट दिइएको छैन । कम्पनीले प्रचलित ऐनअनुसार नेपाललाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, १५ वर्षपछि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरमा थप रोयल्टी बुझाउँदै जानुपर्नेछ ।
यस आयोजनाको लागत अनुमान ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रोयल्टी, वन तथा वातावरण शुल्क, निर्यात शुल्क, सेवा शुल्क, कर, निःशुल्क इनर्जीलगायतका शीर्षकमा नेपालले लगानीको दोब्बर रकम आम्दानी गर्नेछ ।
तमोरमा चिनियाँलाई स्पष्टीकरण सोधिने
आइतबारको बैठकले सात सय ५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना जिम्मा लिएर काम गर्न नसकेको पावर चाइनालाई स्पष्टीकरण सोेध्ने निर्णय पनि गरेको छ । पावर चाइनासँग १९ जनवरी २०२० मा यससम्बन्धी समझदारी भएको थियो । विशेष गरी एचआइडिसिएलसँगको सहकार्यमा पावर चाइनाको नै बहुमत सेयर हुने गरी उक्त समझदारी गरिएको थियो । तर, कम्पनीको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । पछिल्लो समय कम्पनीले एचआइडिसिएललाई नै बहुमत सेयर लिन आग्रह गर्दै आएको छ । यी यस्ता अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बोर्डले ३० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
