लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
टीकापुर घटनाको मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पुनरावलोकनमा जाने भएका छन् । बुधबार डिल्लीबजारस्थित कारागारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि उनी पुनरावोलकनको निवेदन दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । पुनरावलोकनबाट निस्सा पाए पुनः यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्नेछ ।
डिल्लीबजार कारागारबाट हस्तलिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै रेशमले पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर यसो भन्दैमा स्विकार्नुको विकल्प हुन्न,’ उनले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्विकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौँ ।’
रेशम चौधरी, पूर्वसांसद
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर यसो भन्दैमा स्विकार्नुको विकल्प हुन्न । टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्विकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौँ ।
रेशमले अझै सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र न्यायिक पर्खाइमा रहेको पनि बताएका छन् । उनले फैसलापछि पनि आफू डिल्लीबजार कारागारमा धैर्य र सहनशीलता साथ कैद भुक्तानी गरेको सन्देश दिएका छन् । तर, फैसलाको पुनरावलोकन हुनुअघि सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन दबाब दिने नागरिक उन्मुक्तिको निष्कर्ष छ । आफूलाई निर्दोष साबित गराउने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकै कारण आफूले न्याय नपाएको रेशमले नेताहरूसँगको छलफलमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
पार्टीका संरक्षक रेशमसँगको छलफलपछि सत्तासाझेदार दल नागरिक उन्मुक्तिले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना नगरे ३ जेठबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले जानकारी दिए । ‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ,’ बुधबार पण्डितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
०७२ मा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेस तथा थरुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ ।
रेशमलगायत टीकापुर घटनामा थुनिएका र मुद्दा खेपिरहेका राजबन्दीको रिहाइलाई नागरिक उन्मुक्तिले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएको छ । सुरुमा सरकारमा सहभागी नभएको यो दल पछि कानुन संशोधन गरेर चौधरीलाई सफाइ दिने सर्तमा सरकारमा जान तयार भएको थियो । सर्तअनुसार सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको विधेयक गत बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
सरकारबारे ‘एक–दुई दिनमै’ निर्णय गर्ने
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रेशमको रिहाइको आशासहित नेता तथा कार्यकताहरू खादा र फूलमाला बोकेर पुगेका थिए । तर, जन्मकैदकै फैसला सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब बढेको छ । बुधबार डिल्लीबजारमा भएको छलफलमा सरकार छाड्ने–नछाड्नेमा मतभेद देखिएको थियो । त्यसैले यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेन । ‘सरकारका बारेमा छलफल भयो, तत्काल निर्णय नगरौँ भन्ने भयो,’ नागरिक उन्मुक्तिका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण जगेठ्वा थारूले भने, ‘यसबारे ठोस निर्णय एक–दुई दिनभित्रै हुन्छ । अहिले चर्चा नगरौँ भन्ने कुरा भएको छ ।’
नागरिक उन्मुक्तिका अर्का एक नेताका अनुसार टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिएर रेशमलाई सफाइ दिने सर्तमा सरकारमा गए पनि अहिले धोका भएकोबारे चर्चा भएको थियो । सँगसँगै विधेयक ल्याएर प्रयास गरेका कारण सरकारबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय गर्नु हतारो हुने अर्कोथरीको मत छ । ‘सरकारले विधेयक ल्याएको पनि हो,’ संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण जगेठ्वाले भने, ‘तर, पास हुन नपाउँदै फैसला आइहाल्यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए सत्य–तथ्य खुल्थ्यो ।’
