कोभड–१९ पछि खस्कँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म पनि गति लिन सकेको छैन । कोभिडले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको हुँदा त्यसलाई लयमा ल्याउन सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा तथा छुटको सहुलियत पनि उपलब्ध गराएको थियो । यसले उद्योग व्यवसायलाई निश्चय नै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याएको थियो । कोभिड हटिसकेपछि सरकारले उपलब्ध गराइआएको सुविधामा रोक लगायो । यसबाट सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच केही वैमनस्य उत्पन्न हुन पुग्यो । अहिले यही विषयलाई लिएर सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच एक प्रकारको टकराव उत्पन्न भएको छ ।
खास गरेर उद्योगी व्यवसायीहरू पहिले दिइआएको सुविधाको निरन्तरताको माग राख्दै आएका छन् भने कोभिड हटिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने भनी सरकारले भनेको छ । त्यस समयमा एकल अंकमा लिएको बैंकको ब्याज अहिले १७–१८ प्रतिशत पुग्दा कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दै व्यवसायीले आवाज उठाइरहेका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाउने भने पनि निक्षेपमा घटाएका छन् भने कर्जामा अझै केही समय लाग्ने भनिएको छ ।
कर्जामा केही प्रतिशत ब्याजदर घटे पनि त्यसले उद्योगी व्यापारीलाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन । किनभने, संकटग्रस्त उद्योग व्यवसायका लागि १–२ प्रतिशत ब्याज घट्दैमा उनीहरू त्यति उत्साहित हुँदैनन् र व्यवसायले पनि गति लिन सक्दैन । अहिले पनि कतिपय उद्योग बन्द भएका छन् भने कतिपय उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर पहिले लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वर्तमान अवस्थामा रुस–युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै उच्च रूपले वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः आयातमा निर्भर भएकाले मूल्यवृद्धिमा असर पर्ने नै भयो । अझ बढी असर त इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले पारिरहेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि अंकगणितीय वृद्धिभन्दा पनि ज्यामितीय हुँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा प्रभाव पर्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै जानुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ । इन्धनको भारी मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा यातायात, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ढुवानीजस्ता हरेक वस्तुमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । जसका कारण सहनै नसकिने गरी सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । यसरी जनताले संकट खेपिरहनुपरेको हुँदा विकास निर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।
अहिले बजार सुस्ताउँदै गएको छ । जनताको हातमा पैसा भएको भए माग बढ्ने थियो । माग नभएपछि उत्पादन गर्ने प्रश्नै आउँदैन । केही उत्पादित वस्तुको लागत बढ्न जाँदा मूल्यवृद्धि उच्च भएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव छ । किनभने, बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेहरू नै एकदम न्यून छन् । निक्षेप नै नभएपछि बैंकले कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने ? कर्जा प्रवाह नभएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने अवस्था पनि हुँदैन ।
बजारमा माग सिर्जना गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनको विकास हुनु आवश्यक छ । अहिले त उद्योगधन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय र सस्तो उत्पादनको त्यति आशा गर्न सकिँदैन । आन्तरिक उत्पादनले माग पूरा गर्न नसकेको हुँदा आयातमा नै निर्भर हुनुपरेको छ । आयातीत वस्तु स्वदेशी उत्पादनभन्दा गुणस्तरीय र सस्तो पनि भएको हुँदा नेपालले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा पनि देशबाहिर गइरहेको अवस्था छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।
राजस्व घटेका कारण साधारण खर्च धान्न पनि सरकारलाई कठिन छ । सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा बढी देखिन्छ । साधारण खर्च चलाउनै पनि अब सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
१०–११ महिनाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अहिले भए पनि त्यसले स्थिरता पाउन सक्ने देखिँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले केही महिनाअघि विलासिताका सामान आदिमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो । यसले विदेशी मुद्रा बाहिर जान सकेन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भयो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो कुल राजस्वको ६० प्रतिशत भन्सारबाटै प्राप्त हुने हो । यसले गर्दा राजस्व ह्वात्तै घटेको छ । राजस्व घटेका कारणले गर्दा साधारण खर्च धान्न पनि सरकारलाई कठिन भएको छ ।
अहिले सरकारको साधारण खर्च आम्दानीभन्दा बढी देखिन्छ, अर्थात् ऋणात्मक । साधारण खर्च चलाउन पनि अब सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।अर्कोतर्फ, नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको भूमिका अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ । अहिले विश्वअर्थतन्त्र नै संकटबाट गुज्रिरहेकाले अब उनीहरूले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने अवस्था नै देखिँदैन । उनीहरूले दिने भनेको नै ऋण सहायता हो । अहिलेको विश्व परिवर्तित सन्दर्भमा त्यो पनि त्यति सम्भव नहोला, किनकि उनीहरू पनि आर्थिक संकटको चपेटामा परेको अवस्था छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले विप्रेषण नै ठूलो आधार भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण आउने गरेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा टेवा दिने कार्य पनि यसैले गरेको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको पनि छ । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । आयातमा कसिलो नीति लिइँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भए तापनि यसलाई सधैँ निरन्तरता दिन सकिँदैन । आयातलाई नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यसकारण क्षणिक पटके सुधार नीतिले तत्कालका लागि केही सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन र भरपर्दो हुँदैन । यस प्रकारको नीतिले समस्या नसुल्झिने हुन्छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि विप्रेषणलाई पनि राम्रो मानिँदैन । किनभने, यो स्थायी प्रकृतिको स्रोत होइन । नेपालले निर्यात गर्ने अदक्ष जनशक्ति नै हो । अदक्ष जनशक्तिले एकातिर राम्रो आय आर्जन गर्न सक्दैनन् । बजार अनिश्चित भएको अवस्थामा नेपालबाट निर्यात भएको जनशक्तिले निरन्तरता पाउन सक्छ भन्ने कुराको कुनै प्रत्याभूति हुँदैन ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । जनताको हातमा पैसा नभएको अवस्थामा लक्ष्यअनुरूप आन्तरिक ऋण उठ्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । उच्च महँगीले गर्दा सर्वसाधारणलाई दैनिकी सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणले समस्या सुल्झाउने कुरामा त्यति भरपर्दो आधार देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । तर, नेपालमा भने अनुकूल परिस्थिति बन्न सकिरहेको छैन । प्रतिबद्धता गरेबमोजिमको वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति परिवर्तन हुनाले पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण प्रतिबद्धता जाहेर गरेका लगानी पनि आउन सकेका छैनन् ।
देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्दछ । देशको सीमित वित्तीय साधन स्रोत प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ भन्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । अहिले आर्थिक अनियमितता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । हालै प्रकाशित मलेपको ६०औँ प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दाहरूबाट पनि यो कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका लागि वैदेशिक ऋणको आवश्यकता परेको हुन्छ । तर, प्राप्त ऋण पनि अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी सञ्चालन भएको अवस्था छैन । यसरी लिएको ऋणको भार भावी पुस्तामा पर्ने हुँदा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालले लिएको ऋण २० खर्ब ७९ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ र यसबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट प्राप्त उपलब्धि तथा हालको अवस्था हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या स्पष्ट छन् र समाधानका उपाय पनि स्पष्ट छन् । तर पनि समस्या भने यथावत् रहेका देखिन्छन् । मुख्य प्रश्न छ, कार्यान्वयनको । अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जति नै प्रयास गरेको छ, त्यो तदर्थ किसिमको छ । राजस्व कम प्राप्त भयो भने भन्सार बिन्दुलाई लचिलो बनाउने र राजस्वले केही समय थेग्ने भयो भने अलि कसिलो नीति अपनाउने हुँदा अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या नसुल्झिने देखिन्छ । त्यसकारणले टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा स्थिरता आउने गरी संरचनात्मक परिवर्तन गरिनुपर्दछ ।
आयातमा नियन्त्रण गर्दा पनि बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव देखिँदैन । यसको कारण हो चोरीनिकासीबाट सामान देशभित्र आउनु । यसमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । नीति लागू गर्दा त्यसले कहाँ–कहाँ असर पार्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्दछ । अन्यथा, कार्यान्वयनमा रहेको नीतिको कुनै औचित्य रहँदैन । अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्ने क्षेत्र भनेका कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र नै हुन् । त्यसकारण आन्तरिक उत्पादनलाई अधिकतम बढाउँदै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन नल्याईकन सुधारको गुन्जायस देखिँदैन । अन्यथा, तदर्थ र पटके नीतिगत प्रयासले अर्थतन्त्रका समस्या नसुल्झिने दिशातर्फ उन्मुख हुनेछन् ।
