दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
दुहुँ गाउँ कार्यपालिकाको वैशाख ४ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह धामीका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका पढाउनुपर्नेछ।
गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभए पालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा कटौती हुने धामीले जानकारी दिए। शिक्षामा सरकारको पर्याप्त लगानी भए पनि प्रतिफल नआएको कारण शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि यो निर्णय गर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुरसिंह बडालले बताए। उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको अपनत्व बढाउनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनको रूपमा हामीले यो निर्णय गरेका हौँ।’
गाउँपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रबाट शिशु कक्षादेखि कक्षा तीनसम्मका विद्यार्थीलाई पालिकाको तर्फबाट शैक्षिक सामग्रीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। पालिकाभरिका कक्षा १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा गाउँपालिकाले शुल्क नलिने यसअघि नै गरिसकेको छ। विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेकोमा गाउँपालिकाले सबै शुल्क मिनाहा गरेको हो।
गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षबाट अनाथ बालबालिका पढाउन विद्यालय सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष बडालले जानकारी दिए। दुहुँ गाउँपालिका– ४ मा सो विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो। अनाथ बालबालिकालाई आवाससहित पठनपाठनको व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिलेसम्म ११ जना विद्यालयको सम्पर्कमा आएका छन्।
