राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारहतारमा सो ठेक्का दिने काम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो काम स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरेर सो ठेक्का दिइएको उल्लेख गर्दै त्यो कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य रहेको बताए। लामिछानेप्रति संकेत गर्दै खास्टाले ढाकेको बिरालो छिट्टै म्याऊँ गरेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई त्यसै छाड्न नहुने पनि बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै स्वतन्त्र निकाय बनाउने पहल भइरहेका वेला हतारहतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ । एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्यांकमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने काम अस्वीकार्य छ। मापदण्डभन्दा घटाएर जम्मा सात दिनको बोलपत्र गर्ने काम कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य छ। पुराना पार्टीहरूले नै गल्ती गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि नियम, कानुनहरू बनाउँथे । नयाँ आएका पार्टीहरूले नयाँ चिज ल्याउने भए भनेर नेपाली जनता मख्ख परेर हेरिरहेका थिए । खास्टाले ढाकेको बिरालो छिट्टै म्याऊँ गर्यो । त्यसकारणले यस्ता प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्यसै छोड्नुहुन्न।’
अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले नयाँ पार्टीबाट केही आशा गरेको भए पनि उनीहरूले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याउने काम गरिरहेको दाबी गरे।
