संसदीय समिति गठन नहुँदै बागमतीमा पहिलो अधिवेशन अन्त्य हुँदै

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाट मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठन नहुँदै अधिवेशन अन्त्य हुने सँघारमा पुगेको छ । प्रदेश सभामा नेतृत्व गर्ने दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त भएकै कारण पहिलो अधिवेशनबाट संसदीय समिति गठन नहुने भएका छन् । 

शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री, बागमती 
एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ गठबन्धन दलहरू तत्काल सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमै केन्द्रित छौँ । बल्लबल्ल कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो, तैपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा तत्काल सदन आह्वानको सम्भावना न्यून छ । सदन आह्वान भए पनि तत्काल संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि कम छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता साझेदर दल राप्रपा १३ फागुन र अर्को सत्ता साझेदर दल एमाले १० चैतमा सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसबाट दुईजना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुनेभन्दा बाँकी काम हुन सकेको छैन । २२ दिनदेखि नयाँ सत्ता साझेदार दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिने कसरतमा लागेका छन्, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागबन्डासमेत मिल्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये माओवादी र कांग्रेसमा मात्रै सरकारमा छन् । 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सदनको बैठक आह्वान गर्ने र सदनलाई बिजनेस दिने सम्भावना न्यून छ । गत १५ फागुनमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश पारित गरेर स्थगित भएको सदन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा १० चैतमा बसेको थियो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रयासमै रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तत्कालै अधिवेशन बोलाउने सम्भावना न्यून छ ।

‘एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ गठबन्धन दलहरू तत्काल सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमै केन्द्रित छौँ । बल्लबल्ल कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो, तर पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा तत्काल सदन आह्वानको सम्भावना न्यून छ । सदन आह्वान भए पनि तत्काल संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि कम छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा नेतृत्वको भागबन्डाको विषय जोडिएकाले पनि जटिल भइरहेको बताए । उनले प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समिति दिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

तत्काल संसद आह्वान नहुँदा र भइहाले पनि समय अभावका कारण पहिलो अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरू गठन हुने सम्भावना न्यून रहेको बागमती प्रदेश सभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ता बताउँछन् । ‘यदि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलबाट बैठक आह्वान भइहाले पनि सोही बैठकबाट पहिलो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा हुन सक्छ । त्यसकारण, चालू अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरू गठन सम्भावना कम छ । तर, त्यो राजनीतिक विषय भएकाले दलहरूबीच सहमति भए तत्काल समिति गठन असम्भव भने होइन,’ उनले भने ।

गत १८ पुसमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आह्वान भएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म प्रदेश सभामा १४ वटा बैठक बसेका छन् । तर, प्रदेश सभाले संसदीय समिति भने गठन हुने सकेको छैन । गत २३ माघमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भएको थियो । प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । उल्लेखित समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रचलन छ ।