राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सूचना, जानकारी, तथ्यांक एवं अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको हो।
आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकहरूका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी भई उजुरी प्रेषणजस्ता कार्यहरूसमेत हुँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा आयोगले ०७५ मा १६ बुँदा र ०७७ मा कोभिड–१९ को सन्दर्भमा नाैवटा क्षेत्रमा सिफारिस गरेको थियो।
हालै प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई कुल ५८ बुँदामा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
