देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठायो पत्र, स्थानीय तहमा भइरहेको न्यायसम्पादनको अनुभव आदान–प्रदान हुने
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत तेस्रो साता न्यायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा भइरहेको न्यायसम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो ।
सम्मेलनमा सहभागी हुने आग्रह गर्दै महानगरपालिकाले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निमन्त्रणापत्र पठाएको छ । १५–१६ चैतमा हुने न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने–नहुनेबारे ३० फागुनभित्रै जानकारी दिन स्थानीय तहहरूलाई महानगरले आग्रह गरेको छ । सम्मेलनको तयारीका लागि महानगरले उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा ‘न्यायिक समिति मूल समारोह समिति’ गठनसमेत गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियार छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी, प्रशासन विभाग प्रमुख दीपक अधिकारी, वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर सदस्य रहेका छन् । सदस्यसचिवमा कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य छन् । सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ । सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउने र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत अभिलेखमा राख्ने र आपसी सिकाइ प्रवर्द्धन गर्न सम्मेलन सञ्चालन गरिने भएको हो ।
समितिका सदस्यसचिव वसन्त आचार्यका अनुसार चार मुख्य विषयमा केन्द्रित हुने गरी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्यायसम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन प्रस्तुतिको पहिलो विषय हुनेछ ।
