राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने मतभेद देखिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीसहित आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले शनिबार सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
सत्तारूढ घटक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (२) मा छ । यसअनुसार १३ चैतभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बहुमत कायमै भएकाले विश्वासको मत लिने कि नलिने अन्योलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छ । प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यो विषयमा प्रवेश गरिनसकेको बताए ।
‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही कुरा भएको छैन । सोमबार बिहान उहाँसँग छलफल हुन्छ । हामी सल्लाह गरेर धारणा सार्वजनिक गर्छाैँ,’ उनले भने । विश्वासको मत लिनैपर्ने भए पनि ३० दिन बाँकी रहेकाले अहिले नै हतार गरिहाल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले पनि यसबारे छलफल नभएको बताए । ‘दुई सय ६८ मत संसद्मा प्राप्त भएको हो । त्यसमध्ये १४ मत मात्रै ब्याक भएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत बहुमतको परीक्षण हो । अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था होइन,’ उनले भने । यो विषय कतैबाट छलफलमा उठेको र संसद्मा सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको स्थिति नभएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि यसमा प्रवेश गर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय विश्वासको मतको विषयमा स्पष्ट नहुँदा संविधानको धारा १०० (२)ले भने सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । १० पुसमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र तीन स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेका थिए ।
२६ पुसमा संसद्मा बहुमत परीक्षण गर्दा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र थप एक स्वतन्त्र सांसदबाट पनि विश्वासको मत पाए । एक–एक सिट भएको नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक सबैको अभूतपूर्व विश्वास सदनमा पाएका प्रचण्डको सरकारबाट अहिले राप्रपा बाहिरिँदा संसद्मा परीक्षण गर्ने कि नगर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।
संविधानले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट पारे पनि अभ्यास भने त्यसअनुकूल नभएको नजिर छ । तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठबन्धन घटकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिएनन् । २३ फागुन ०७५ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र ९ पुस ०७६ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा आफ्नो तत्कालीन दल नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै ओलीले विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरेको नजिर छ । ओलीले प्रारम्भ गरेको नजिर देखाएर अहिले बहुमत कायमै भएकाले परीक्षण गर्नु नपर्ने तर्कहरू अगाडि सारिएको छ ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विश्वासको मत संवैधानिक बाध्यता भएको बताए । संविधानको स्पिरिटअनुसार लिन्न भन्न नपाउने उनको भनाइ छ । ‘जनतामा सार्वभौमसत्तानिहित भएकाले सुरुको गठबन्धन सहयात्री दल, संयुक्त सरकारको सहयोगी दलमार्फत नै धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनेको हो । सुरुको दल सरकारबाट फिर्ता हुन्छ भने विश्वासको मत धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । लिन्न भन्यो भने सरकारप्रति संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । एक सय ३८ को बहुमत गुमेकै छैन भन्न पाउँदैन । जनतामा सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ता भएको हुनाले यो संवैधानिक बाध्यता हो,’ संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने । संवैधानिक सर्वाेच्चता र जवाफदेहिताका लागि पनि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने ज्ञवालीले जिकिर गरे ।
सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले दुईतिहाइ बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको यो प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको भन्दै अहिले दोहोर्याउन नहुने बताए । ‘बहुमत पुग्छ–पुग्दैन भन्ने कुरा फ्लोरमै टेस्ट हुने हो । त्यसैले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘टेक्निकल्ली मेजोरिटी छ । तर, संविधानको आवश्यकता कुनै साझेदार फिर्ता भयो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीले विश्वासको मत लिने कुरा मनलाग्दी नभएर संवैधानिक बाध्यता भएको बताए । ‘पहिले पनि एक–दुईपल्ट यस्ता घटना भएका छन् । पहिले विपक्षी वा अन्य क्षेत्रले त्यसको माग गरेको थिएन । त्यसवेला पनि लिनुपथ्र्याे । अहिले पनि त्यो बाध्यात्मक प्रक्रिया भएकाले लिनुपर्छ । बहुमत घटेको छैन भनेर आफैँ बुझ्न मिलेन,’ उनले भने ।
अधिकारीले सदनमा प्रस्ताव राखेर वा कुनै विधेयक पारित गरेर पनि बहुमत सिद्ध गर्न सकिने बताए । ‘विधेयक पारित गर्ने भनेको बहुमतले हो । विश्वासको मत लिएको पनि बहुमत देखाउनलाई हो,’ उनले भने, ‘तर, संवैधानिक स्पिरिट समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत नै लिनुपर्छ ।’ अधिकारीले विधेयक सामान्य विधायिकी प्रक्रिया भएकाले विशेष प्रक्रियाको विश्वासको मतको प्रधानमन्त्री आफैँले प्रस्ताव राखेर परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भने बहुमत हुँदाहुँदै परीक्षण गर्न आवश्यक नभएको बताए । ‘दुई सय ६८ मा १४ जना भएको राप्रपा बाहिरिएको हो । अझै दुई सय ५४ जना छन् । त्यसैले विश्वासको मत लिन जरुरी छैन,’ उनले भने । संविधानले पनि बहुमत गुमेपछि मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने भावना बोकेकाले एक सय ३८ भन्दा कम हुने स्थिति नभएकाले विश्वास मत लिन जरुरी नभएको उनको जिकिर छ ।
