सर्वाेच्च अदालतले ९ चैत ०७७ मै मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्चले यसबारे पटक–पटक ताकेता पनि गर्दै आएको छ ।
गत ९ साउनमा मात्रै सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लोपटक सरकारलाई यसबारे ताकेता गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘निर्देशनात्मक आदेशबमोजिमको कार्य गरी–गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
राजेन्द्र चित्रकारले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले नौवटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘के–कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ? तीमध्ये कुन–कुन कति उद्योगहरू वैध र अवैध रूपमा सञ्चालित भएका छन् ? हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी वैध उद्योगहरू कुनै मापदण्ड पूरा नगरी, कुनै उद्योगहरू दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित भइरहेका छन् भने दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई कानुनको प्रक्रिया अपनाएर बन्द नै गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एकपटक निश्चित समयावधि प्रदान गरेर त्यसभित्र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगलाई दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीको एक्स्काभेटर, ट्र्याक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानुनी उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि खानी र नदीमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
