संघीयताको विकल्प होइन, सबलीकरण आवश्यक

संविधानसभाबाट संविधान नेपाली जनताको सात दशकदेखिको चाहना हो । ००७ को परिवर्तनमा पनि मुलुकको संविधान नेपाली जनता आफैँले लेख्नेछन् भनिएको थियो । ००७ मा प्रजातन्त्र आयो । त्यहीआसपास भारतमा पनि अंग्रेज बेलायत फर्किए । भारतमा त्यही वेलादेखि संघीयता छ, गणतन्त्र छ । तर, यो सात दशकमा हामीले सातपटक संविधान लेख्यौँ । पटक–पटक शासन प्रणाली फेरबदल ग¥यौँ । ००७ मा राणाशासन गयो, ०१७ मा पञ्चायत आयो । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो, संवैधानिक राजतन्त्र आयो । ०७४ को संविधान पनि धेरै टिकेन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कु हे¥यौँ । बीचमा दश वर्ष जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन भए ।

हामी ठूलो द्वन्द्वबाट आएका हौँ । एकात्मक शासन व्यवस्थाले मुलुकमा शान्ति, विकास र सुशासन दिँदैन भनेर यी धेरै उतारचढावबीच हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएका हौँ । यी सबै आन्दोलनको उपलब्धि भनेको संघीयता, लोकतन्त्र र संविधान हो । मुलुकको शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् भनेर संविधानमै लेख्यौँ । यसको अर्थ हिजो रहेको अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रीकृत भयो भन्ने नै हो ।

०७२ मा जारी संविधानमा टेकेर सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकार पनि बने । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार पनि संवैधानिक रूपमै बाँडेका छौँ । यति धेरै उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेन । संविधान जारी भइसकेपछि ०७४ मा आमनिर्वाचन भयो । एमाले र माओवादी मिलेर संघदेखि प्रदेश (मधेस प्रदेशबाहेक)मा एकल सरकार बन्यो । त्यतिवेला संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि ठूलो अवसर थियो । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व भएन ।

संवैधानिक रूपमा अधिकार विकेन्द्रीकृत त भए, तर व्यवहारमा भएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा संवैधानिक अधिकार प्रयोगका लागि कानुन, कर्मचारी पनि चाहिन्छ, तर संघ सरकार अनुदार भइदियो । स्थानीय चुनाव भएको झन्डै एक वर्षपछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो, कर्मचारी समायोजन नै ढिलो भयो । एक लाख कर्मचारी समायोजन गर्दा आधाभन्दा धेरै संघमै राखिए, जब कि स्थानीय र प्रदेशमा धेरै पठाउनुपर्ने थियो । अग्रमोर्चामा जनतालाई सेवा दिने त पालिकाबाट हो । त्यसैले पर्याप्त कर्मचारी स्थानीय तहमा चाहिने थियो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा पर्याप्त कर्मचारी पठाइएन ।

संघीय कानुन तर्जुमा गर्न पनि ढिलाइ भयो । संघले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन मापदण्ड ढिलो बनाउँदा प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनमै ढिलाइ भयो । आयोग त गठन भए, तर काम गर्न निजामती कानुन भएन । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नै गरिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जहिल्यै अभाव भयो ।

हाम्रो संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हो, प्रतिस्पर्धी होइन । प्रदेश लोकसेवामार्फत प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने हो । संविधानको धारा २२७ ले पनि स्थानीय तहका कर्मचारी पनि प्रदेश कानुनबमोजिम भनेको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहका कर्मचारी पनि प्रदेशअन्तर्गत हुन् । यो विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही प्रदेशले निजामती ऐन ल्याएका छन्, तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म नआउँदा लथालिंग छ ।

राजनीतिक संघीयता र वित्तीय संघीयताको पाटो सन्तोषजनक नै छ । हिजो स्थानीय निकाय छँदा १० लाख नपाउने पालिकामा १० करोड गएको छ । संवैधानिक अंग बनाएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत अनुदान बाँडफाँड भइरहेको छ । कतिले माथि संघ सरकार अनि तल स्थानीय निकाय मात्र भए पुग्छ, स्थानीय तह चाहिँदैन भन्छन् । तर, किन मुलुकमा १० वर्ष द्वन्द्व भयो, हजारौँ मान्छे मारिए, गाउँ–पहाड रिक्तिए भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । नागरिकले सानोतिनो कामका लागि गाविससचिव खोज्दै सदरमुकाम, काठमाडौं धाउनुपर्ने स्थिति थियो ।

स्थानीय तहमा ०५४ पछि ०७४ मा मात्र चुनाव भयो, २० वर्ष भ्याकुम भयो । अहिले संघीय शासन आइसकेपछि मुलुकमा शान्ति छ, स्थायित्व छ । मानिस गाउँघर फर्किएका छन् । दुईपटक स्थानीय तहको चुनाव भयो । संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधत्व हो । स्थानीय निकाय छँदा महिलाको सहभागिता नगन्य थियो । जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाको उपस्थिति ०४९ मा ०.४८ र ०५४ मा ९.८५ प्रतिशत मात्र थियो । तर, अहिले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति एकदमै सुन्दर छ । ०७४ मा ४०.९६ र ०७९ मा ४१.२२ प्रतिशत महिला स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा आएका छन् । समृद्ध भनिएका मुलुकमा भन्दा नेपालका स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता राम्रो छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता जापानमा १२.८७, क्यानडामा २६.६०, स्विट्जरल्यान्डमा ३१.१० र डेनमार्कमा ३३ प्रतिशत मात्र रहेको छ (तथ्यांक युएन) ।

राज्यका हरेक अंग, निकायमा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ । दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, जनजाति, पछाडि परेका वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागितामा बढेको छ । यद्यपि, यसमा केही अभ्यास गर्न बाँकी छ ।

हिजो कर्णालीमा केही सानो योजना चाहिए, सिंहदरबार, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले पालिका नै अर्बको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । हिजो सदरमुकाममा भएका शिक्षा, पशु, कृषि, स्वास्थ्य चौकी पालिकामै पुगेका छन् । जेसुकै भए पनि सिंहदरबारका कर्मचारी गाउँघर झरेका छन् । नेपाल सरकार सचिवस्तरका सात र सयजना सहसचिव त सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । यसको अर्थ के जनताको घरदैलोमा सेवा पुगेको छ भन्ने नै हो ।

संघीयताको विकल्प होइन, सबलीकरण गर्ने हो : अब हामीले संघीयतालाई सबलीकरण र स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्छ । संघीयताका कमीकमजोरी छन् भने सच्याऊ, तर विकल्प खोजिहाल्ने वेला भएको छैन । प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या आवश्यकभन्दा बढी छ । प्रदेश सभाका सदस्यको संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । बागमतीमा एक सय १० सांसद छन्, २० प्रतिशत मन्त्री बनाउँदा मुख्यमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय हुन्छ । यो संविधान संशोधन गरेर सच्याऔँ, १० प्रतिशतमा झारौँ । राष्ट्रिय सभामा मेरै संयोजकत्वमा रहेकोे संघीयता कार्यान्वयन अध्यनन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा न्यूनतम पाँचजनाभन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतसम्म मात्र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था कायम गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । दिल्ली सभा ७० सदस्यीय छ, भारतकै संविधानमै १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्ने लेखेको छ, त्यो भनेको सातजना मात्र हो । करोडभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको दिल्लीमा सातजना मन्त्रीले हुने हामीकहाँ नहुने भन्ने हुँदैन । स्विट्जरल्यान्डको फेडरल मन्त्रिपरिषद् त सातजनाभन्दा ठूलो हुँदैन । त्यसैले प्रदेशमा मात्र होइन संघमा पनि चुस्त गर्नुपर्नेछ । संघमा मन्त्रिपरिषद् १५ मा झार्नुपर्छ, कर्मचारी धेरै चाहिँदैन । आधाभन्दा कम गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । संघमा पाँच दर्जनभन्दा बढी विभागलाई घटाएर आधा गर्न सकिन्छ । संविधानले कामको चाप नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । काम नै तल गएपछि त्यहीअनुसार कर्मचारी र वित्तीय स्रोत–साधन पनि जानुपर्छ ।

पाँच वर्षमा सरकारको अनुभूति भएन : संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेको छ । तर, हाम्रा नेताहरू स्थानीय र प्रदेशलाई सरकार मान्न तयार भएनन् । उनीहरू प्रशासनिक एकाइ मात्र ठान्छन् । प्रदेश सरकारको अनुभूति हुनका लागि प्रहरी, कर्मचारी हुनुप¥यो । दण्ड–जरिवानाको अधिकार हुनुप¥यो । वित्तीय स्रोत–साधन पनि हुनुपर्छ । संविधानले भनेको छ, तर संघबाट कानुन नै बनाइदिइएको छैन । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अझसम्म संघीय शिक्षा ऐन बनेकै छैन । प्रदेश निजामती ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी हुने भनिएको छ । संघले संघीय निजामती सेवा ऐन नै बनाइदिएन ।

सबैभन्दा धेरै समस्या योजना तर्जुमा छ । स्थानीय प्रकृतिका सानातिना काम स्थानीय सरकार र अन्तरपालिकास्तरका काम प्रदेशले गर्नु हो । संघले ठुल्ठूला, रणनीतिक महŒवका गेमचेन्जर योजनाको काम गर्ने हो, तर व्यवहारमा उल्टो छ ।
गाउँघरमा ससाना खानेपानी, सिँचाइ, स्थानीय सडकका काम पनि सिंहदरबारले गर्न थाल्यो । संविधानले त यो अधिकार पालिकालाई दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर कुनै पनि सरकार जानुभएन, लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभएन । योजना तर्जुमा जथाभावी छ, ससर्त अनुदानको बाँडफाँड पनि भद्रगोल छ । वित्त आयोगले पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

संविधानले अधिकार विकेन्द्रीकरण त ग¥यो, तर सरकारले विभिन्न परियोजनाका नाममा केन्द्रीकृत गरिरहेको छ । खारेज गरिएका निकाय ब्युँताउने क्रम र काममा दोहोरोपन बढेको छ । चालू आवको बजेटमा खानेपानीको एक करोड, पर्यटन र सहरी विकासका दुई करोड र सिँचाइका पाँच करोड रुपैयाँसम्मका योजना प्रदेशमा र ५० लाखसम्मका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनियो, संसद्ले पास पनि ग¥यो । ती योजना तल गए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ती योजना सिंहदरबारमा फिर्ता गराइएको छ । यो सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो ।

संघीय शासन व्यवस्था ल्याए पनि जनताले प्रश्न उठाउन थालिसके भनेर म आफैँ प्रस्तावक भएर राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस ग¥यौँ । सर्वसम्मत पास भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन पनि दियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् छ, जसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् । यो परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यो परिषद् प्रदेश–प्रदेश र संघ र प्रदेशबीचको समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । ०७५ को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रोडम्याप बनाएर ०७५ फागुनभित्र संघीय निजामती कानुन ल्याउने निर्णय पनि गरेको हो । बैठक बसेर मात्र भएन, निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ३० बुँदे रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न अन्तरतह समन्वयकारी संस्था क्रियाशील बनाउनुपर्नेछ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् क्रियाशील हुनुप¥यो, वित्तीय संघीयताका विषयमाथि छलफल हुनुपर्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् छ । तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्ध जोड्ने कानुनका विषयलाई समेट्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छ । यी सबै अन्तरतह संस्थालाई क्रियाशील गराउनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन भनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । हामीले १३ क्षेत्रमा ९९ वटा सिफारिस गरेका छौँ । प्रशासनिक संघीयताका १९, वित्तीय संघीयताका ३३, अन्तरतह र अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी नौवटा सिफारिस छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अहिलेसम्म कति कानुन बनाए ? संगठन संरचना निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बाँकी कामको निश्चित समयसीमा तोकेर कार्ययोजना बनाउन सिफारिस गरेका छौँ । अब संघ जवाफदेही हुनुपर्छ । जनतालाई शासन व्यवस्थासँग कुनै सरोकार, लेनदेन नै छैन । जनताले खोजेको घरदैलोमा सेवा, विकास, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकारको जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन चाहिन्छ । सेवाग्राहीको भिडभाड हुने मालपोत, भन्सार, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकायमा छिटोछरितो सेवा बनाउन अनलाइन प्रणाली चाहिन्छ । तीनवटै तहमा अनुगमन र निगरानीको कमी छ, त्यसलाई क्रियाशील बनाएर बिचौलिया प्रवेश निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हेलो सरकारलगायत निकायबाट नागरिकका गुनासा सुनेर हरेक दिन समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारको अनुभूति हुन्छ ।

सिंगो प्रशासन संयन्त्र संघीय प्रणालीप्रति त्यति धेरै जवाफदेही भएको पाइँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग चाहिन्छ । सिंहदरबारको अधिकारसँग तुलना गर्दा त अधिकार र सेवा गाउँ पुगेको छ । तर, हिजोको गाविससँग वडा तुलना गर्दा अलि टाढा पनि गएको छ । हिजोका सिंगो गाविस मिलाएर वडा बनायौँ । त्यसैले वडालाई सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी बाटोबाटै फर्किने स्थिति छ, कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघले मनलाग्दी कर्मचारी पठाउने होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा पठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा स्रोत त गयो, तर कर्मचारी अभाव हुँदा निमित्तको खेल छ । हरेक गाउँपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिन्छ, जसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा मद्दत पुग्छ ।

सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । यी सबै प्रदेश र पालिकामा जनप्रतिनिधिले लिने सेवा–सुविधा समान बनाउन जरुरी छ । सेवा–सुविधाका नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुनसुकै ठाउँबाट खर्च भए पनि अन्ततोगत्व संघकै स्रोत हो । किनकि हामीसँग भन्सारमुखी राजस्व छ । सरकार संसद्प्रति हुनुपर्छ भनिएको छ, संसद्ले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)