कालोबजारीमा प्रशस्त पाइने मल सरकारले दिन सक्दैन
भरतपुर–२५, शुक्रनगरमा १८ किसान रहेका युवा आधुनिक सामूहिक खेतीमा आबद्ध किसानहरूले बर्खे तरकारी खेतीका लागि आवश्यक मल पाएनन् । एक सय २० बिघा जमिनमा सामूहिक आधुनिक व्यावसायिक खेती गर्ने उद्देश्यले ०७७ सालमा समूह गठन भए पनि मल अभावकै कारण अहिले आधाभन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती भएको छैन ।
मल अभावकै कारण उत्पादनसमेत घटेको समूहका संस्थापक सदस्य सुमन सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘मल नपाएपछि प्रतिबोरा नौ सय ५० पर्ने युरिया कालोबजारीमा तीन हजारभन्दा बढी र २४ सय ५० मा पाइने डिएपी पाँच हजारमा खरिद गर्नुपरेको छ ।’
एक त हाम्रो लागत नै महँगो छ । मलसमेत तेब्बर मूल्यमा किन्नुपरेपछि विकल्प खोज्दै छौँ ।’ तर, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न तयार भए बिचौलियाबाट जति पनि मल पाइन्छ । अहिले गहुँ, तोरीमा पनि युरिया मल छर्ने समय हो । तर, स्थानीय किसानहरू चिसोमा दिनभर लाइनमा बस्दा पनि १० केजी मल पाउन मुस्किल छ ।
बिहीबार पाखुरीचोक कृषि सहकारी संस्थामा भेटिएका ८३ वर्षका पीताम्बर देवकोटा ६ कट्ठा खेतमा हाल्नका लागि मलको लाइनमा थिए । ‘पहिले–पहिले उमेरमा ९–१० बिघामा खेती गर्दासमेत कहिल्यै मलको अभाव भएन,’ उनले भने, ‘अहिले भनेको समयमा मल पाइँदैन, चैते धान पनि रोप्ने हो । अहिल्यै लगेर राख्न पाए सजिलो हुन्थो कि !’
चितवनमा खेती गर्न सजिलो हुने र फाइदा पनि हुने भन्ने सुनेर दमौलीबाट चार वर्षअघि चितवन झरेका राम गिरी डेढ बिघा जमिन भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका छन् । ‘तर, मलजस्तो आधारभूत चिज पैसा हाल्न तयार हुँदा पनि राज्यले दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तोरीलाई मल नहाली भएको छैन, २५ हजार लगानी भइसक्यो । कृषिबाहेक मेरो आम्दानीको स्रोत छैन ।’
अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएपछि आउँदा दिनमा मल अभाव नहुने उनको विश्वास छ । चिसोमा घन्टौँ लाइनमा बसेपछि १० केजी मल पाइएको स्थानीय किसान सीता अधिकारीले बताइन् ।
मल नल्याउने पाँच ठेकेदार र कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रासायनिक मल नल्याउने पाँच ठेकेदार कम्पनी र सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले १३ पुसमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सिल्क मार्केट, सिनोमायक, विध म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याक्ट्रिक्स र सिल्क मार्केटसहित २४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा सिफारिस गरेको थियो । अब यी कम्पनीले तीन वर्षका लागि कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउनेछैनन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सिल्क मार्केट र यसका मुख्य व्यक्ति अजय थापा, सिनोम्याक एचआई सांघाई इन्टरनेसनल ट्रेड कम्पनी र यसका मुख्य व्यक्ति बिफेङ, ग्लोबल म्याक्ट्रिक्स ट्रेडिङ र यसका मुख्य व्यक्ति नवीन तुलाधर, विध म्यानेजमेन्ट कुपन्डोल र यसका मुख्य व्यक्ति भीमकान्त भण्डारी र सिल्क मार्केट नक्साल र यसका व्यक्ति रमेश शेर्पालाई तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । यी कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५० हजार मेट्रिकटन युरिया आयात गर्न ठेक्का पाएका थिए । सिल्क मार्केट, सिनोमायक, विध म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याक्ट्रिक्सले २५–२५ हजार मेट्रिकटन युरियाको ठेक्का लिएका थिए भने सिल्क मार्केटले पाँच हजार मेट्रिकटन डिएपी आयातको ठेक्का पाएको थियो ।
घोषणापत्रमा सीमित मलको समस्या
विगतका वर्षहरूमा कुनै पनि सरकारले किसानले मलको हाहाकार समस्या सुल्झाउन सकेनन् । यद्यपि, ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा मललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८४ मा पहिलोपटक गरेको अध्ययनले नेपालमा नाइट्रोजन ऊर्जाबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव रहेको देखाएको थियो । त्यसपछि यो विषय हरेक नयाँ सरकार आउँदा चर्चामा आउने र बिस्तारै सेलाउने गरेको छ ।
