एक वर्षमा विदेशी प्रतिवादी भएका नौ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट मुद्दा दायर
राजस्व अनुसन्धान विभागले १७ भदौमा तीनजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा राजस्व चुहावट गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्यो । भारतीय नागरिक धिरजकुमार जयसवालका साथै पर्साका राहुलकुमार जयसवाल र काठमाडौंका सुमनकुमार श्रेष्ठविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
राहुलले सुमन र धिरजलाई करछलीमा सहयोग गरेको भन्दै तीनैजनाविरुद्ध पाँच करोड ४६ लाख ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूले नक्कली बिजक खरिद गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको आरोप विभागले लगाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा ११ वैशाख ०७६ मा तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । मधुकुमारी चौधरी, विनोदकुमार गुप्ता, वीरेन्द्र महतो र हिमालयन कार्गो विपक्षी छन् । यसमध्ये गुप्ता र महतो भारतीय नागरिक हुन् । गुप्ता नख्खु कारागारमा थुनामा छन् ।
गुप्ताले नेपाली नागरिक मधुका नाममा फर्म खोली २३ करोड ९५ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जन गरेको आरोप सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छ । उनीहरूले उक्त रकम गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको भन्दै विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (दोस्रो संशोधन), २०६४ को दफा २८(२) र दफा ३४(१) बमोजिम जफत र भारतीय नागरिक महतोलाई पनि २२ करोड ९५ लाखभन्दा बढी रकम जफत, जरिवाना र कैदसजायको माग गरेको छ ।
यस्तै, भारतको पूर्वी चम्पारण घर भई बुटवलमा सिरकडस्ना पसल सञ्चालन गर्दै आएका दुईजनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धानले करछली आरोपमा ६ भदौमा मुद्दा दायर गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) मा दायर आरोप पत्रमा उनीहरूले स्थायी लेखा नम्बर लिए पनि कारोबार लुकाएको, मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला नगरेको, ठूलो कारोबारलाई करको दायराभन्दा बाहिर राखेको जस्ता कार्यबाट ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर छलेको उल्लेख छ ।
भारतीयहरूले नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कम्पनी खडा गर्ने वा व्यापार गर्ने, तर केहीले त्यस क्रममा केही भारतीयले योजनाबद्ध रूपमा करछलीसमेत गर्ने गरेको भेटिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीका अनुसार नेपालीको नाममा कम्पनी खोलेर यसरी कर छल्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
‘व्यापार गर्नेबित्तिकै सबै विदेशीले कर छलेका हुन्छन् भन्ने होइन । अन्य देशका हुँदै हुँदैनन् भन्ने होइन । तर, खुला सिमाना, छिमेकी मुलुक भएकाले भारतीयको संलग्नता केही बढी देखिएको हो,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक प्रद्युम्न उपाध्यायले भने ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा राजस्व चुहावटका तीन सय १६ प्रतिवादी रहेकोमा नौजना विदेशी नागरिक थिए । आव ०७७/७८ मा राजस्व चुहावट आरोपमा देशभरका राजस्व कार्यालयबाट ८४ मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यिनमा २२ जना विदेशी प्रतिवादी थिए । गत आवमा भने राजस्व चुहावट आरोपमा दुई सय ४७ जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो । जसमध्ये ११ जना गैरनेपाली नागरिक थिए ।
विभागका अनुसार यसरी कर छली गर्नेमा विदेशी कमै भेटिन्छन् । तिनमा पनि बढी भारतीय रहेको भेटिन्छ । ‘हाम्रो कार्यक्षेत्र निकै कम छ । सीमित जनशक्ति, कार्यालय छन् । यस्तोमा हामीले राजस्व, कर वा भन्सार छलीका निकै कम मुद्दा मात्र हेर्छौं । त्यसैले हामीले केही करदाता वा व्यवसायीको मात्र अनुसन्धान गर्ने हो,’ विभागका सह–सचिव उपाध्यायले भने ।
नक्कली बिलबीजक खडा गरी कारोबार
पछिल्लो समय विदेशी नागरिक संलग्न ठूला मुद्दा दायर नगरिएको सहसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय नाम मात्रको कम्पनी खडा गर्ने, तर कुनै कारोबार नगर्ने देखिएको थियो । उनीहरू सामान उत्पादन, बेचबिखन वा सेवा दिने केही गर्दैनथे । नक्कली बिलबिजकका लागि मात्र ती कम्पनी खडा गरिएका थिए । हामीले यस्ता कम्पनीबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेका थियौँ,’ उनले भने ।
विभागले ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरेको छ । सुबोध साह, सुरेन्द्र सहनी, सरोजकुमार मिश्र, कलिम अन्सारी, अवधेश पटेल, सुमनकुमार महतो, राजेश्वर महतो, इदा खातुन, हरिन्द्र राम र मोतीलाल सहनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई ०७७ फागुनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नक्कली बिजक कारोबारका मुख्य अभियुक्त सर्लाहीका सुबोध साहले अन्य विभिन्न कम्पनीको खाता सञ्चालन गरेको, नक्कली बिलबिजक बेचेको भेटिएको थियो । यसमा संलग्न ११ कम्पनी र तिनका नौजना सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । साथै मतियारका रूपमा तीनजना लेखापरीक्षकलाई पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यस्तै, विभागले १६ चैत ०७८ मा भारत पश्चिम बंगाल घर भई नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका अमितकुमार अग्रवालमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले बिजक जारी नगरी लुज बिल/गैरबिजक जारी गरी कारोबार गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो । उनीमाथि राजस्व अनुसन्धान (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम मुद्दा दायर भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत छली गरेको भन्दै कुल तीन करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
सरकारी परिचयपत्रको गलत प्रयोग
१७ पुस ०७७ मा झुटो तथा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको भन्दै २८ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो । राजस्वको अनुसन्धानले सर्लाहीका रामकिशोर प्रसादले न्यून आर्थिक अवस्थाका व्यक्ति तथा मजदुरहरूको नाममा फर्म दर्ता गरेको देखाएको थियो । रामकिशोरसमेतलाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दामा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनले आव ०७१/७२ देखि ०७४/७५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ झन्डै ४४ करोड र आयकरतर्फ ८६ करोड तथा दुई करोडभन्दा बढीको लाभांश कर छलेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
नागरिकले आफ्ना कागजातको मूल्य नबुझ्दा नक्कली कारोबार बढेको र कर तथा राजस्व छली नगर्नेहरू समेत कानुनी दायरामा पर्ने गरेको सहसचिव उपाध्याय बताउँछन् । ‘कम्पनी खडा गर्दा, बैंक खाता खोल्दा नागरिकता चाहिन्छ । कसैले आफ्नो नागरिकता मागेमा, हस्ताक्षर वा औँठाछाप लगाउन भनेमा सबै बुझेर, पढेर मात्र गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विभागका अनुसार अनुसन्धानपछि दायर मुद्दामा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको छ । उजुरी परेमा विभागले तथ्यगत र स्पष्ट छ–छैन हेरेर थप अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दा चलाउन मिल्ने–नमिल्ने रायका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पठाउँछ । संस्थागत रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करछली, राजस्व वा भन्सारछलीजस्ता विषय भए मात्र विभागले हेर्छ ।
अवैध नगदको कारोबार
त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाली मूलका बेल्जियमका नागरिक सतमान पुन पक्राउ परेपछि २४ असारमा उनीमाथि मुद्दा दायर भयो । उनका साथ प्रहरीले आठ हजार दुई सय ३० युरो बरामद गरेको थियो । तत्कालीन नेपाली रुपैयाँ चार लाख ३१ हजारभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी पुनलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम सजाय माग गरिएको थियो ।
यसैगरी, ३१ भदौमा भारतीय नागरिक ४३ वर्षीय अंकुर घनश्यामभाइ पटेलमाथि पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनका साथ ३६ सय अमेरिकी डलर, २१ सय ३० पाउन्ड स्टर्लिङ र ३४ सय युरो बरामद भएको थियो ।
विशेष अदालतले चारजना चिनियाँ नागरिकसहित ६ जना प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ३१ चैत ०७७ मा फैसला दियो । उनीहरूले काठमाडौंको ठहिटीको एक घर भाडामा लिएर कारोबार गर्दै आएकोमा उक्त स्थानबाट दुई लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद, ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम जम्मा गरेको भौचरसहित विभिन्न देशका मुद्रा बरामद भएका थिए ।
चिनियाँ नागरिकले भने आफूहरू व्यापारी भएको र पैसा उठाउन नेपाल आएको बयान दिएका थिए । एकजना चिनियाँले अदालतमा उपस्थित भएर व्यापारको पैसा उठाउन आएको बताए पनि बाँकी तीनजना अदालतमा हाजिर भएनन् । अदालतले दुईजना नेपाली प्रतिवादी, घले भोटे र ग्यान्जे भोटेउपरको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर स्थापित नभएको ठहर गर्यो भने यस घटनामा बरामद भएका रकम तथा दसीका सामान जफत गर्ने आदेश गर्यो ।
भारत राजस्थान घर भई काठमाडौं बस्दै आएका राजु भनिने राजेन्द्रकुमार अग्रवालमाथि हुन्डी कारोबार गरेको भन्दै मुद्दा दायर छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राजस्व अनुसन्धान विभागका तर्फबाट पेस हुन आएको अभियोग पत्रअनुसार चीनबाट सामान ल्याई बेच्ने भनेका उनले बैंक खाता नखोली गैरकानुनी रूपमा हुन्डिजन्य कारोबार गरेका थिए । नगदै कारोबार गरेको जानकारीपछि उनको कार्यालयबाट बरामद ७४ लाख रुपैयाँ र अन्य दसी जफत हुने गरी मुद्दा दायर भएको हो । उनीउपर विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा ठूलो रकमका मुद्दाबाहेक रकमसहित पक्राउ परेको घटनामा रकम जफत भए पनि अपराध ठहर भने नहुने गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३० मुद्दा रहेकोमा वर्षको अन्तिममा २८ वटा फस्र्योट गर्न बाँकी थिए ।
केही सम्पत्ति शु्द्धीकरणका मुद्दामा पनि विदेशी प्रतिवादी हुन्छन् । यिनमा धेरैजसो भारतीय र चिनियाँ हुने गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले बताए । भारतसँग खुला सिमाना र चीनसँग व्यापारिक तथा आर्थिक कारोबार बढी हुने भएकाले अनुसन्धानको घेरामा पर्ने र मुद्दा दायर हुनेमा पनि उनीहरूको संख्या बढी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत नखुलेको रकमसहित चिनियाँ र भारतीय पक्राउ पर्छन् । तर, भरियाहरू मात्र पक्राउ पर्ने हुनाले अभियोग पुष्टि केही कम भएको हो । अनुसन्धान गरे पनि वास्तविक धनीसम्म पुग्न सकिँदैन,’ पोखरेलले भने ।
भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा पनि विदेशीलाई मुद्दा
विशेष अदालतमा विचाराधीन अर्को मुद्दा छ, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा । मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा परेको यो मुद्दाका एक प्रतिवादी भोलानाथ चौधरी पनि भारतीय हुन् । उनको कम्पनीले कम गुणस्तरको मल आपूर्ति गरेको भन्दै १८ पुस ०७८ मा मुद्दा दायर भएको छ । यसमा प्रतिवादी बनाइएका भारतीय नागरिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएको कम्पनीका प्रतिनिधि हुन् । डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहितका अधिकारी र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
कम्पनीले न्यून गुणस्तरको मल उपलब्ध गराएको थियो भने गुणस्तर तथा नपातौल विभागले भने त्यसलाई कम्पनीले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै रहेको भन्दै गलत प्रतिवेदन दिएको थियो । सुरुमा गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजका परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । मल खरिदमा एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘खरिद वा निर्माणमा विदेशी कम्पनी संलग्न, ग्लोबल टेन्डर भएको यस्ता आयोजनामा भ्रष्टाचार भए प्रायः विदेशी प्रतिवादी हुन्छन् । नागरिकभन्दा पनि अख्तियारले संस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा मुद्दा दायर गरेको हुन्छ ।’ उनले अन्य देशका नागरिक कतिवटा मुद्दामा प्रतिवादी छन् भन्ने तथ्यांक नराखिएको जानकारी दिए । विशेष अदालतले विदेशी नागरिक थुनामा रहेको तथ्यांक राखे पनि कतिजना प्रतिवादी विदेशी हुन्, त्यसको तथ्यांक राख्ने गरेको छैन । कतिपय उपस्थित हुन्छन्, कति हुँदैनन् । ‘कतिपयले सफाइ पाउँछन्, अभियोग ठहर भए त्यसको लगतचाहिँ हामीसँग हुन्छ । बाँकी कानुनबमोजिम हुने हो,’ विशेषका अधिकृत विनोद अधिकारीले भने ।
