अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको इरानी कम्पनीसँग उत्तरगंगा पावर कम्पनीले ठेक्का तोड्ने भएको छ । उत्तरगंगाले यसै साता इरानी कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै बिहीबार टर्मिनेसनको सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।
बाग्लुङमा निर्माण हुने आठ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन रिभ्यु गर्ने, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन बनाउने र बिडिङ डकुमेन्टसमेत तयार पार्ने गरी अगस्ट ०२१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी ६० करोड रुपैयाँमा उक्त ठेक्का भएको थियो ।
तर, उक्त कम्पनी अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको रहस्य खुलेपछि नेपाल बैैंकले कम्पनीको खाता रोक्का गरेको छ । साथै, अन्य बैंकहरूले पनि खाता खोल्न मानेका छैनन् । त्यसपछि भुक्तानी लिने बाटो नै बन्द भएपछि कम्पनीले उत्तरगंगाको काम अघि बढाएको थिएन । ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनामा समेत कम्पनीले सामान्य स्थलगत अध्ययनबाहेक कुनै काम गरेको छैन । त्यसपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख अम्बिकेश झाले बताए । साथै, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार ठेक्का टर्मिनेसनको सूचना जारी गरेको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाले कम्पनीलाई एक महिनाको समय दिँदै टर्मिनेसनको सूचना प्रकाशन गरेको छ । सोअनुसार इरानी कम्पनीले ६ जनवरी ०२३ भित्र आफ्नो कुनै पनि दाबी आयोजनामा पेस गर्न सक्नेछ । त्यसपछि ठेक्का तोड्ने कार्यले अन्तिम रूप पाउनेछ ।
आयोजनाले झन्डै तनि महिनापहिले कम्पनीलाई सस्पेन्सन लेटर पनि पठाएको थियो । कम्पनीले बैंक खाता फुकुवा भएर भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै काम सुरु गर्ने उत्तर पठाएको थियो । तर, नेपालका बैंकहरू उक्त कम्पनीसँग कारोबार गर्न सहमत भएका छैनन् । यता आयोजना पनि अनिश्चितकालीन रूपमा उक्त कम्पनीलाई प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्थामा छैन । सोही कारण ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगिएको आयोजना प्रमुख झाको भनाइ छ ।
‘कम्पनीले भुक्तानी लिने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै काममा फर्किने भनेको छ । तर, बैंकहरू भने त्यो कम्पनीसँग कारोबार गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ठेक्का म्याद पनि करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, काम भने भएकै छैन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ साथै, अब छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ ठेक्का आह्वन गरिने उनको भनाइ छ ।
स्थलगत अनुगमन मात्रै
कम्पनीले आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको १५ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीले अबको तीन महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, कम्पनीले आयोजनाको सामान्य स्थलगत अध्ययनबाहेक कुनै पनि काम गरेको छैन । सुरुवाती चरणमा कम्पनीले विदेशबाट विज्ञहरू ल्याएर आयोजनास्थलको अध्ययन गरेको थियो । त्यस अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदासमेत पेस गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन आफैँमा अपूरो रहेको आयोजना प्रमुख झाले बताए । यद्यपि, ठेक्का तोड्ने निर्णय भए पनि कम्पनीले त्यसबापतको रकम भने पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
