प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे फरक–फरक धारणा जनतामा लिएर गएका छन् । दलहरू परिवर्तनदेखि सुधारसम्मका एजेन्डा बोकेर मत माग्न पुगेका हुन् ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा दलहरूबीच एक रूपता रहे पनि शासन प्रणाली परिवर्तन र सुधारका विषयमा भने दलहरूको विशेषताअनुसार फरक–फरक एजेन्डा छन् । तर, दलहरूले परिवर्तन र सुधारका आधार भने घोषणापत्रमा दिएका छैनन् । मूलधारका दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई फेरि उठाएको छ भने कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू भने यस विषयमा तयार देखिएका छैनन् । उनीहरू अहिलेकै व्यवस्थालाई सुधार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसबाहेक राप्रपा र जनमोर्चाले भने प्रदेश प्रणाली नै खारेजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । विश्लेषकहरू भने दलहरूका अहिलेका एजेन्डा सस्तो लोकप्रियता र कार्यकर्ता उक्साउने खेल मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल दलहरू शासकीय स्वरूपको विषयमा गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । उनी पाँच वर्षको अनुभवलाई समीक्षा गर्दै एजेन्डा उठाउन दलहरू चुकेको तर्क गर्छन् । ‘कार्यकर्ता हौस्याउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यी विषय उठाइएको छ । पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा कहाँ के करेक्सनको खाँचो छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । तर, चुनावी नाराका रूपमा मात्रै अगाडि आयो । चुनावपछि यो विषय टिक्ने देखिँदैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय ल्याएको छ । कांग्रेस, एमालेले यसलाई मान्दैनन् । के आधारमा ल्याइयो भन्न सकिँदैन । राप्रपाले ल्याएको एजेन्डा एक युग पछाडिको छ । मूलधारका पार्टीले यसलाई मजाकको एजेन्डा बनाए । हिजो एमालेसँग एकता हुँदा किन माओवादीले यो विषय उठाएन ? अहिले माओवादी भएको गठबन्धनमा त यो कुनै पनि रूपमा स्वीकार हुने ठाउँ देखिँदैन ।’
संविधान संशोधनबारे दलका घोषणापत्र मौन
दलहरूले उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनमा संविधान संशोधनकै आवश्यकता पर्छ । तर, संविधान संशोधनका आधारबारे भने घोषणापत्र मौन छ । दलहरूबीच छलफलका आधारमा यी मुद्दा समाधान गर्ने मात्र उल्लेख छ । तर, भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
संघीयता शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा पनि दलहरू संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर एजेन्डा बनाउन चुकेको बताउँछन् । उनी अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरेर जानुको विकल्प नरहेका जिकिर गर्छन् । ‘घोषणापत्रमा शासकीय व्यवस्थामा अहिलेको निरन्तरतादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय आएका छन् । यी सबै यसै शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका हुन् । यी सबै संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतकै शासकीय व्यवस्था हो । हामी विभिन्न चरणको शासन व्यवस्था पार गरेर यो व्यवस्थामा आएका छौँ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्रीले राज्यका सबै निकायलाई नियन्त्रणमा लिएर संसद् विघटन गर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशका विषयमा संघले अधिकार नदिँदा संघीयताको महसुुस हुन सकेन । यो अनुभवले पनि फेरि व्यक्तिलाई शासन व्यवस्था सुम्पनु निरंकुश हुन जान्छ । दलहरूले घोषणापत्रमा यी विषय उठाए पनि आधार दिन सकेनन् । अहिलेकै व्यवस्थामा कमी भए सुधारेर जानुपर्छ ।’
के छन् दलका घोषणापत्रमा ?
कांग्रेसले घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचनामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संघीयताको संवैधानिक प्रयोग नेपालका लागि पहिलोपटक भएकाले यसको सफल व्यवस्थापनका निम्ति संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आवश्यक कानुनी र नीतिगत परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस सबै राजनीतिक दलहरू, विज्ञ तथा जनताका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य गर्दै संघीय राज्यप्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्दछ,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
एमालेले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यमान अवस्थामा नै कानुनी व्यवधान हटाउने र एमालेले गरेको २० प्रतिबद्धताको पहिलो नम्बरमा नै यसलाई उल्लेख गरेको छ । ‘सम्मृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरू सुधार गरिनेछ । अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइनेछ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ । राज्यका निकायहरूबीच अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी गरिनेछ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणालाई पुनः उठाएको छ । उसले घोषणापत्रमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणालाई पुनः अघि सारेको छ । ‘संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहनेछ । संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । प्रदेश प्रमुख पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने अवधारणा माओवादीको छ । ‘प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । माओवादीले अनुभव र जनचाहनाका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । माओवादीले चुनावको मिति र सांसदको कार्यकाल संविधानमै लेख्नेसमेतको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनबारे घोषणापत्रमा कुनै विषय समेटेको छैन् । एकीकृत समाजवादीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षालाई नै अहिलेको आवश्यकता भएका उल्लेख गरेको छ । तर, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भने परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो र जटिलसमेत छ । निर्वाचन प्रणलीमा सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश प्रमुख पद खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट गराइने शपथ राष्ट्रपतिबाट गराइने र कम्तीमा १० वर्ष कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने विषयलाई घोषणापत्रमा उठाएको छ । वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद्सम्म सम्मिलित बृहत् निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गराउने, गैरदलीय राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने, संवैधानिक परिषद् खारेज गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सो पार्टीले निर्वाचनतर्फ ‘राइट टू रिजेक्ट’ र ‘राइट टू रिकल’को व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रदेश खारेजीको मुद्दामा राप्रपा र जनमोर्चा निरन्तर
राप्रपाले घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेशलाई खारेज गर्ने, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माणको एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा राखेको छ । ‘एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न पाउने छैनन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले भने प्रदेश खारेजीका निरन्तरको मुद्दालाई नै अगाडि सारेका छन् । जनमोर्चा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजीको नारासहित मैदानमा छ । जनमोर्चा प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
जसपाले घोषणापत्रमा कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ । एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थालाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने र मन्त्रीहरू छनोट गर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरूमध्येबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । जसपाले राजकीय शक्ति र शासनाधिकार संवैधानिक रूपमै केन्द्र र प्रदेशमा बाँडफाँड हुनुपर्ने जनाएको छ ।
लोसपाले शासकीय स्वरूपका विषयमा भने पहिचानसहितको संघीयताको व्यावहारिक रूपान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीबारे भने लोसपाको घोषणापत्र मौन छ ।
राप्रपाबाहेक धर्मनिरपेक्षताबारे अरूको एजेन्डा छैन
राप्रपाको ‘हिन्दू राज्य स्थापना’ एजेन्डाबाहेक अन्य ठूला दलबाट नयाँ प्रतिबद्धता आएका छैनन् । दलहरूले धर्म–संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण गर्ने विषयलाई मात्रै अगाडि सारेका छन् । राप्रपाले भने घोषणापत्रमै ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र’लाई उठाएको छ । यसबाहेक ठूला दलले जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका उपलब्धिलाई संरक्षण गरेर अगाडि जानुपर्ने विषयलाई मात्रै संकेत गरेका छन् ।
दलहरूले एजेन्डा त दिए, तर आधार दिएनन् : डा. खिमलाल देवकोटा संघीयता शासनविज्ञ
घोषणापत्रमा शासकीय व्यवस्थामा अहिलेको निरन्तरतादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय पनि आएका छन् । यी सबै यसै शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका हुन् ।
हामी विभिन्न चरणको शासन व्यवस्था पार गरेर यो व्यवस्थामा आएका छौँ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्रीले राज्यका सबै निकायलाई नियन्त्रणमा लिएर संसद् विघटन गर्ने अवस्था आयो ।
यो अनुभवले पनि फेरि व्यक्तिलाई शासन व्यवस्था सुम्पनु निरंकुश हुन जान्छ, यही व्यवस्थामा कमी–कमजोरी छ भने सुधारेर जानुपर्छ । दलहरूले घोषणापत्रमा यी विषय उठाए पनि आधार दिन सकेका छैनन् ।
एजेन्डाबारे दलहरू नै गम्भीर छैनन् : कृष्ण खनाल राजनीतिक विश्लेषक
दलहरूले शासकीय स्वरूपलाई गम्भीर मुद्दाका रूपमा ल्याएको देखिँदैन । उनीहरूको एजेन्डा आधारसहित आएका छैनन् । कार्यकर्ता हौस्याउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यी विषय उठाइएको छ ।
चुनावी नाराका रूपमा मात्रै अगाडि आयो । चुनावपपछि यो वियय टिक्ने देखिँदैन । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय ल्याएको छ । अहिले गठबन्धन छ, कांग्रेसले यसलाई मान्दैन, एमालेले पनि मान्दैन ।
के आधारमा ल्याइयो भन्न सकिँदैन् । राप्रपाले ल्याएको एजेन्डा एक युग पछाडिको छ । मूलधारका पार्टीले यसलाई मजाकको एजेन्डा बनाए ।
