२१ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका विभिन्न बस्ती विस्थापित गर्‍याे। तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि सरकारले आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना गर्न चासो दिएको छैन।

पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि ३०औँ आयोग बन्यो। तर, आयोगलाई अधिकार नदिएपछि पीडितको पुनर्स्थापना भने हुन सकेन। आरक्ष विस्तारपछि मुलुकमा ६ पटक निर्वाचन भयो। सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले आरक्षपीडितको न्यायिक पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डा बनाए पनि समस्या समाधान गरेनन्।

अन्तिमपटक ०५८ सालमा तत्कालीन रौतेलिबिचुवा, पीपलाडीसहितका गाविसबाट नागरिक विस्थापित गरेर आरक्ष विस्तार गरिएको थियो। सरकारले बेलडाँडी, बेलौरी, सुडा, देखतभूली, वाणी, दैजी, झलारी क्षेत्रमा ऐलानीमा बस्दै आएका नागरिक उठाएर निकुञ्जबाट विस्थापितलाई जमिन दियो।

उतिवेला सरकारले नागरिकले उपभोग गर्दै आएको जमिन खोसेर निकुञ्जबाट विस्थापितलाई दियो। ऐलानीमा बस्दै आएकालाई मात्र नभएर सरकारले आरक्ष विस्तारका क्रममा उठाएका नागरिकमाथि समेत घात गर्‍याे। निकुञ्ज विस्तार गर्दा विस्थापित भएकालाई नागरिक बस्दै आएका जमिन खोसेर दिएर सरकारले नागरिक–नागरिक लडाउने काम गर्‍याे।  ०५८ सालदेखि ०७९ सम्म आइपुग्दा मुलुकमा छैटौँ निर्वाचन हुने क्रममा छ। सबै निर्वाचनमा दल र तिनका उम्मेदवारले जसरी पनि आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डा देखाए पनि चुनाव जितेपछि बिर्सने गरेकामा पीडितहरू असन्तुष्ट छन्।

मंसिर ४ मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले १५ वर्षअघिकै आरक्षपीडितका चुनावी एजेन्डालाई निरन्तरता दिएका छन्। बारम्बारको ‘राजनीतिक ठगी’ भोगेका पीडितहरू यसपटक भने कुनै पनि दलका एजेन्डामा विश्वस्त छैनन्। बेलडाँडीबाट विस्थापित आरक्षपीडित पदमसिंह महताले तत्कालीन सरकारले हात्ती लगाएर घरबार उजाडेर विस्थापित गरेको स्मरण गर्दै २१ वर्षसम्म पनि कुनै पहल नगरेको दुःखेसो पोखे। ‘हामी विस्थापित भएपछि देशमा छैटौँपटक निर्वाचन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका वेला दलहरू आफूले जितेपछि पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर आश्वासन दिन्छन्। चुनाव जिते फर्किँदैनन्।’

रौतेलीबिचुवाबाट विस्थापित पद्मा सुनारले चुनावका वेलामा मात्रै राजनीतिक दल र उम्मेदवार आश्वासनका पोका लिएर शिविरमा आउने गरेको बताइन्। चुनाव सकिएपछि अर्कोपटक भोट चाहिँदा मात्रै बस्तीमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘सबै  चुनावमा भोट दिनुहोस्, जिताउनुहोस हामी तपाईंको समस्या समाधान गर्छौँ भन्छन्। हामीले पनि मत हालेर कहिले कसलाई कहिले कसलाई जितायौँ। वडा अध्यक्षदेखि सांसद–मन्त्रीसम्म भएका नेताको जीवनमा परिवर्तन आए पनि झुपडीका हामी झुपडीमै छौँ।’

शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १२ कालागौडीका आरक्षपीडित रमेश चौधरी भएको जमिन सरकारले खोसेपछि मजदुरी र अधियाँ गरेर गुजारा चलाइरहेका छन्। ‘भएको जमिन सरकारले खोस्यो। अहिलेसम्म दिएको छैन,’ उनले भने, ‘संकटकालको मौका छोपी सरकारले विस्थापित गरेका हाम्रो पीडा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि पीडा उस्तै छन्।’

आरक्षपीडित अगुवा गोविन्द नेपाली दलहरूले आफूहरूलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। ‘पाँच–पाँचपटक निर्वाचन सकिएर छैटौँपटक हुँदै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भोटले पालिका, प्रदेश  संघसम्म जनप्रतिनिधि छन्, तर तिनले हाम्रो पीडा बुझ्दैनन्।’ दलहरूमा इच्छाशक्ति भएको भए जिल्लाकै टिपिकल समस्याका रुपमा रहेको यसको समाधान केही महिनामै हुने उनले बताए। आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्मै आन्दोलन गर्दासमेत आफूहरूको पुनर्स्थापना नभएकोमा दुःखेसो पोखे। ‘चुनावका वेला नेता आउँछन्। समस्या समाधान गर्छौँ भन्छन्,’ उनले भने, ‘चुनावपछि वास्ता गर्दैनन्। आश्वासन मात्रै दिन्छन्। अब त आसै मरिसक्यो।’

संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार दुई हजार चार सय ७३ परिवारले परिचयपत्र पाएका छन् भने केहीको अझै पहिचान नै भएको छैन। पुनर्स्थापना नहुँदा विस्थापित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा शिविर बनाएर नरकीय जीवन बिताउन बाध्य भएको उनले बताए। ‘एकातिर जंगली जनावरको आतंक, अर्कातिर विद्युत् विस्तार नहुँदा वर्षातमा सर्पको त्रास। वर्षभरि नै अँध्यारोम जीवन काट्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ।’

आरक्षपीडितले यसपटक आश्वासन नभई समस्याको समाधान लिएर मात्र बस्तीमा आउन अनुरोध गरेका छन्। ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले फेरि पनि आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनालाई एजेन्डा बनाएका छन्। वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन क्षेत्र १ र २ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारद्वय पूर्वमन्त्री विना मगर र एनपी साउदले यसपटक वाम–लोकतन्त्रिक गठबन्धनले जिते पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै साउदले अर्कोपटक आरक्षपीडित बस्तीमा आफ्नो मात्र नभई कुनै पनि दलको एजेन्डा नबन्ने गरी समस्या समाधान गर्ने बताए। यस्तै, पूर्वमन्त्री मगरले पनि अर्को चुनावमा आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्ने गरी पुनर्स्थापनका लागि काम गर्ने वचन दिएकी छिन्।

एमाले क्षेत्र २ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नरबहादुर धामी, यसअघि आरक्षपीडित आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी क्षेत्र २ (ख)का उम्मेदवार लालबहादुर खड्कालगायतले पनि पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। उम्मेदवारले छैटौँपटक पनि चुनाव एजेन्डा बनाएर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि व्यावहारिक रूपमा पुनर्स्थापनाको कार्य अघि नबढाएकाले पीडित भने विश्वस्त छैनन्।