- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले तत्कालीन शुक्लाफाँटा शाही सिकार आरक्षलाई वन्यजन्तु आरक्षमा स्तरोन्नति गर्दा विस्थापित भएका परिवारको पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
२०२६ मा सिकार आरक्षका रूपमा स्थापना भएकामा ०३१ मा वन्यन्तु आरक्षमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। तर, ०३७ मा आरक्षलाई १५५ बाट ३०५ वर्गकिलोमिटरमा विस्तार गर्दा ७३० परिवारलाई सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले ४३ वर्षसम्म समस्या समाधान गरेको छैन। हाल राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद लामाले ३२ वटा आयोग बन्दा पनि आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
‘सांसदले एउटा विषय कतिपटक उठाउन पाउने हो ? जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले बारम्बार आवाज उठाइरहँदा पनि सम्बोधन भएको छैन। आरक्ष बनाउने नाममा जनतालाई विस्थापित गरेर वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै निकुञ्ज बनेको छ। योबीचमा ३२ वटा आयोग बनिसकेका छन्। तर, समस्या निराकरण भएकाे छैन।’
सरकारले ०७८ मा सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा ३०औँ आयोग बनाएको थियो। ‘बम आयोगले जग्गा पहिचान गरेको थियो र नगद राहतका लागि पनि प्याकेज सिफारिस गरेको थियो,’ उनले भने,‘ सरकारले कार्यान्वयन गरेन।’
त्यसपछि फेरि ३१ आयोग गठन भएर म्याद सकियो। त्यसपछि गत माघमा मात्र पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग बनाइएको थियो। ‘तर, यो आयोगलाई कुनै स्रोत-साधन नदिएकाले काम गर्न सकिन्न भनेर वन मन्त्रालयमा लिखित जानकारी दिनुभएको छ,’ तामाङले भने, ‘सुविधासम्पन्न बनाएर सरकारले अख्तियारी देओस् र अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराओस्।’
सांसद तामाङले न्यायिक आयोगलाई स्रोतसम्पन्न बनाएर पठाई आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले भोगेको समस्याबारे पनि उनले संसदबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा २ वटा कानुन छन्। बाटो, खोलानालामा सिज गर्ने र असुविधा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्र हुनुभन्दा नहुनु राम्रो खारेज गर्नुपर्छ भनेर जनताले भनिरहेका छन्। जनतालाई दु:ख दिएर राख्न भएन।’
उनले हुलाकी सडक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि बताए। साथै, सरकारले लगानी भित्र्याउने भनेर पनि कञ्चनपुरमा रहेका महाकाली र भागेश्वरी चिनी मिलमा जाने सडक नहुँदा उखु किसानलाई समस्या भइरहेको बताए।
