फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि ३२औँ आयोग, अध्यक्षले डेढ महिनासम्म बुझेनन् नियुक्ति

तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै बनाएको आयोगका अध्यक्षले कर्मचारी र गाडी सुविधालगायतमा असन्तुष्टि जनाउँदै नियुक्ति बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । तर, सरकारले कर्मचारी, गाडी सुविधा नदिएको र पदेन सदस्यका भरमा आयोग चलाउन नसक्ने भन्दै सुवेदीले नियुक्ति नै नबुझेका हुन् । 

‘नियुक्ति बुझ्दिनँ, अर्काे विकल्प खोज्न भनेर वन मन्त्रालयलाई भनेको छु,’ सुवेदीले भने, ‘उपसचिवस्तरमा नापी, मालपोत र वनका कर्मचारी नभई कसरी काम गर्नु ? पदेन सदस्यको भरमा काम गर्न सकिँदैन । तलब–भत्ता खानैका लागि मात्र आयोगको नेतृत्वमा बस्दिनँ ।’

अध्यक्ष राजेन्द्र सुवेदी भन्छन्– तलब–भत्ता खानैका लागि मात्र नेतृत्वमा बस्दिनँ

नियुक्ति बुझ्दिनँ, अर्काे विकल्प खोज्न वन मन्त्रालयलाई भनेको छु । उपसचिवस्तरमा नापी, मालपोत र वनका कर्मचारी नभई कसरी काम गर्नु ? पदेन सदस्यको भरमा काम गर्न सकिँदैन । तलब–भत्ता खानैका लागि मात्र आयोगको नेतृत्वमा बस्दिनँ ।

आयोगमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र शुक्लाफाँटा निकुञ्जका वार्डेन सदस्य छन् । सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको समयसीमा दिएको थियो । तर, संयोजकले नै नियुक्ति नबुझेको डेढ महिना कटिसकेको छ । ‘कम्तीमा ६ महिना समय चाहिन्छ भनेका थियौँ, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन,’ सुवेदीले भने ।

कञ्चनपुरबाट निर्वाचित एमाले सांसद तारा लामा तामाङले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै न्यायिक आयोगलाई सुविधासम्पन्न बनाएर सरकारले अख्तियारी दिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे । ‘३२औँ न्यायिक आयोग बनेको छ, तर सरकारले कर्मचारी नदिने, बजेट नदिने अनि काम गर भनेर भनेको छ,’ तामाङले भने, ‘सरकार आयोग बनाउँछ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैन ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्री ढुंगानाले पनि आफूहरूले कर्मचारीसहितको सुविधा रहने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि अर्थबाट कटौती भएको बताए । ‘बजेट कटौती भएर नै उहाँले नियुक्ति लिनुभएको छैन, नियुक्तिपत्र वन तथा जलाधार महाशाखामा छ,’ ढुंगानाले भने, ‘अर्थले बजेटमा टाइट गरेको छ । पदेन सदस्य मात्र दिएको छ । गाडीबापत पनि यातायात सुविधा (भत्ता) मात्र छ । उहाँले इन्धनसहित गाडी र चालक माग्नुभएको छ ।’ 

आरक्षपीडित काठमाडौंमै आएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत भदौमा सरकारले अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ६ महिनापछि सुवेदीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । आरक्ष विस्तार गर्दा विस्थापित भएकालाई ठोस प्याकेज ल्याउने भन्दै सरकारले चार दशकमा ३१ वटा समिति, कार्यदल आयोग बनाएको थियो । तर, आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । 

०२६ मा सिकार आरक्षका रूपमा स्थापना भएकामा ०३१ मा वन्यजन्तु आरक्षमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । तर, ०३७ मा आरक्षलाई १५५ बाट ३०५ वर्गकिलोमिटरमा विस्तार गर्दा सात सय ३० परिवारलाई सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले ४३ वर्षसम्म समस्या समाधान गरेको छैन । आरक्ष हाल राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भइसकेको छ ।

विस्थापितको संख्या बढिरहेको छ । पाँच हजार दुई सय ५८ घरपरिवार (बाढीपीडितसहित) लाई सट्टाभर्ना गरिए पनि अझै एक हजार चार सय ८० परिवारलाई सट्टाभर्ना गर्न बाँकी नै छ । यो संख्या पनि घटबढ हुने ठानिएको छ ।

आरक्षपीडितको टोली काठमाडौं आउँदै 
कञ्चनपुरका आरक्षपीडित काठमाडौं आउँदै छन् । यसअघि पीडितहरू काठमाडौं आएर माइतीघरमा अनशन बस्दा सरकारले अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । तर, गठन भएको सात महिनासम्म पनि आयोगले काम नथालेको भन्दै पीडितहरू दबाब दिन काठमाडौं आउन लागेका हुन् । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले पीडितहरूको टोली बुधबार काठमाडौं प्रस्थान गरेको बताए । काठमाडौंमा रहँदा टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।