मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रवि सिंह
२०७९ कार्तिक १७ बिहीबार ०७:५४:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किन सुस्तायो निर्माण कार्य ?

तरलता अभावको समस्याले व्यवसायी, आपूर्ति शृंखला र सहयोग गर्ने क्षेत्रसमेत प्रभावित हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेन

Read Time : > 3 मिनेट
रवि सिंह
२०७९ कार्तिक १७ बिहीबार ०७:५४:००

नेपालमा पुल, सडक, भवनलगायत विकास निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु पुरानै समस्या हो । त्यसमाथि पछिल्लो समय त विभिन्न कारणले निर्माण कार्य नै सुस्त भएको छ । यसको कारण भनेको सरकार मात्रै होइन, निर्माण कम्पनीको पनि कमी कमजोरी छ, जसले गर्दा विकास निर्माणको कार्य थप अन्योलमा परेको छ ।  किन सुस्तायो निर्माण कार्य ?लामो समयसम्म मनसुन जारी रहँदा निर्माण कार्य सुस्ताउन पुग्यो । अहिले मनसुन बाहिरिएको छ । तथापि, निर्माण कार्य चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारले भुक्तानी नदिनु नै यसको प्रमुख कारण हो । 

विशेषगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन हुन ढिला भयो । १२औँ संशोधन गत आवको क्लोजिङको समय अर्थात् २० असार ०७९ मा भयो । अन्तिम समयमा नियमावली संशोधन हुँदा हामीले गत आवमा पाउनुपर्ने भुक्तानी लिन सकेनौँ । यदि त्यो नियमावली गत चैतमै भएको भए हुने थियो । साथै, चालू आवमा पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । 

पछिल्लो एक वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भयो । बैंकहरूले पनि कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसबाट निर्माण व्यवसायी मात्रै नभएर हाम्रो सप्लाई चेन्ज, हामीलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रसमेत प्रभावित भए । आवश्यक समयमा निर्माण सामग्री पाउन सकेका छैनौँ । यसले पनि निर्माण कार्य थप प्रभावित हुन पुगेको हो । 

सरकार निर्वाचनलक्षित छ । विकास निर्माणका वर्तमान समस्याप्रति चिन्तित छैन । ऐनमा २० प्रतिशत पेस्की दिने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले ५÷१० प्रतिशत मात्रै पेस्की पाएको अवस्था छ । यसरी एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा विकास निर्माणका काममा पुँजी अभाव भएको छ । तर, सरकारले २० प्रतिशत पेस्की दिने हो भने कामले गति लिन्छ । त्यसपछि सप्लाई चेन्जमार्फत बजारमा पैसा जान्छ, तरलता अभावको समस्या समाधान हुनुका साथै रोजागरीको सिर्जना पनि हुन्छ । तसर्थ, पेस्की दिने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । कुनै निर्माण व्यवसायीले पेस्कीको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, सबै कम्पनीले पेस्की दुरुपयोग गर्छन् भन्ने आशंकाको भरमा पेस्की रोक्नचाहिँ हुँदैन । 

देश आमनिर्वाचनको संघारमा छ । दसैँ–तिहार मनाउन घर गएका श्रमिकले स्थानीय तहमै बढी पारिश्रमिकसहितको निर्वाचनसम्बन्धी काम पाएका छन् । विशेषगरी उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नेलगायतका काममा नै उनीहरू बढी खटिएका छन् । यसकारण जनशक्ति अभाव हुँदा पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले सरल हिसाबले भुक्तानी दिएको छैन । आग्रह/पूर्वाग्रहमा आयोजना स्वीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा र सरकारी निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । पहिला एउटा व्यक्तिसँग ठेक्का सम्झौता हुन्छ । पछि त्यो ठाउँमा अर्काे व्यक्ति आउँदा भद्रगोल अवस्था बन्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा भएको ठेक्का सम्झौताको रकम लिनसमेत अहिले हम्मेहम्मे भएको छ ।

उता, नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले आफूअनुकूलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आयोजनालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । साथै, पहिलाको नेतृत्वले स्वीकृत गरेको आयोजनालाई ध्यान नदिनेजस्ता प्रवृत्ति पनि सरकारी निकायमा देखिन्छ । यी विभिन्न तत्वले निर्माण क्षेत्रका कार्यमा बाधा पुर्‍याएको छ । 

सरकारले २० प्रतिशत पेस्की दिने हो भने कामले गति लिन्छ । त्यसपछि आपूर्ति शृंखलामार्फत बजारमा पैसा जान्छ, तरलता अभावको समस्या समाधान हुनुका साथै रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ । तसर्थ, पेस्की दिने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीको कमजोरी
सबै त होइन, तर केही निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी मात्रामा ठेक्का लिएर आयोजना होल्ड गर्ने, अत्यधिक कम लागतमा ठेक्का स्वीकार गर्ने, जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति छ । त्यसको असरले पनि आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो । 

 सरकारको कमजोरी
सरकारले पनि आवश्यक मात्रामा बजेट समयमा नदिँदा पनि आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन् । कुनै एउटा आयोजना बन्न दुईको म्याद राखिएको छ । त्यसका लागि २५ करोड रकम चाहिन्छ । त्यसअनुसार वर्षमा १२–१३ करोड रकम आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले वर्षमा तीन–चार करोड मात्रै रकम दिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक अभाव भई निर्माण कार्य नै रोकिन्छ । त्यसमाथि निर्माण कम्पनीहरूले पनि सरकारको कमी कमजोरीलाई खबरदारी गरेका छैनन् । सरकारले २८ दिनभित्र भुक्तानी दिन नसकेमा ठेक्का अवधि टर्मिनेट गर्न पाइन्छ । तर, भुक्तानी ढिलाइ हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले खबरदारी गरेको पाइँदैन । यी र यस्ता कारणले पनि निर्माण समयमा हुने गरेको छैन । त्यस्तै, सरकारले आयोजना सम्पन्न नभएमा पटक–पटक म्याद थप त गरिदिएको छ, तर काम गर्ने अनुकूल वातावरण भने छैन ।

गुणस्तरको अवस्था 
नेपालका आयोजना कत्तिको गुणस्तरीय बन्छन् भन्ने विषयलाई बहुपक्षीय रूपमा हेर्नुपर्छ । आमसर्वसाधारणले हेर्दा नेपालका सडक, पुललगायतका पूर्वाधार गुणस्तरीय नभएको देखिन्छ । तर, त्यो सत्य होइन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार नेपालका पूर्वाधार ७० प्रतिशतको अनुपातमा गुणस्तरीय छन् । पुल तथा सडकको हकमा पूर्ण रूपमा सेट नहुँदै सञ्चालन तथा क्षमताभन्दा बढी मात्रामा समेत सञ्चालन गर्ने भएकाले समस्या देखिएको हो । ६० टन क्षमता भएको पुलमा एक सय टनको ट्रक चलाउन हुँदैन । तर, यस विषयमा केही सीमित निर्माण कम्पनीको त्रुटि छ । डिजाइनमा पनि समस्या छ । इन्जिनियरहरूले भूगोल, जमिनको आधारमा आवश्यकताअनुसार डिजाइन बनाएका छैनन् । डिजाइनरले धान्नै नसक्ने पुलसमेत स्वीकृत गरेका छन् । केही निर्माण कम्पनी र डिजाइनरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेका छैनन् । यी यस्ता कारण निर्माणको गुणस्तरमा समस्या देखिएको हो । 

निर्माण कम्पनीले सरकारले दिएको सर्तअनुसार काम गर्ने हो । आयोजनाको गुणस्तर कस्तो बनाउने भन्ने विषय बजेटमा पनि निर्भर हुन्छ । सरकारले थोरै रकम छुट्याएको हुन्छ र आयोजनाको गुणस्तरबारे पनि सोहीअनुसार सर्त तोकिएको हुन्छ । र, हामी निर्माण व्यवसायीले पनि सोहीअनुसार नै काम गर्ने हो, गरेका छौँ । यसमा समग्र निर्माण क्षेत्रको कुनै कमीकमजोरी छैन । तर, केही निर्माण कम्पनी र डिजाइनरको कमीकमजोरी भने पक्कै छ । यस्तै, नेपाल भौगोलिक तथा वातावरणीय विविधता भएको देश हो । तराईमा गर्मी छ भने हिमालमा जाडो छ । तराईको भूभाग र पहाड तथा हिमालको भूभागमा विविधता छ । यस्तो अवस्थामा सडक, पुल तथा भवनको एउटै डिजाइन बनाएर हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तै भएको छ । 

 समस्याको समाधान 
निर्माण क्षेत्र मुलुकको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तसर्थ, यसमा भएका समस्याको समाधान गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टी तथा सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्रमा विकास निर्माणको कार्यमा सबै पार्टी एक हुनुपर्छ । एउटा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म अर्काे आयोजनामा हात हाल्ने काम पनि सरकारले गर्न हुँदैन । निर्माण व्यवसायीबाट पनि यस्तो खालको काम हुनुहुँदैन । 

अब आउने सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिने, निर्माण व्यवसायीलाई ऐनअनुसार पेस्की दिनेलगायतका काम गर्नुपर्छ भने आयोजनालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै, यसमा अवरोध गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीतिसमेत सरकारले ल्याउनुपर्छ । निजी व्यवसायीले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नेभन्दा बढी ठेक्का लिनुहुँदैन । विकास निर्माणको कार्यमा निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यदि काम गर्ने क्रममा केही समस्या पर्‍यो भने नेपाल निर्माण व्यवसयायी महासंघ सहयोग गर्न तयार छ ।