बाटो खोज्दै निर्माण उद्योग

कुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था यति कमजोर भइसकेको छ कि सरकारलाई राजस्वले चालू खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । राजस्व संकलन दशकौँपछि अहिले सबैभन्दा कम भएको छ । १५ चैत ०७९ सम्मको आँकडा हेर्ने हो भने सरकारले सात खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च गर्दा ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालूतर्फ र ८७ अर्ब पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ ।

जब कि सरकारले सोही अवधिभित्र ६ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै कुल राजस्व असुल्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आठ महिना (फागुन मसान्त)सम्म सरकारले कुल राजस्व लक्ष्यको ४३.५३ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा चुलिँदो छ । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ ।

आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बाँकी रहँदा करिब २५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । तीन खर्ब ८० अर्बको विकास बजेट विनियोजन गरिए पनि १५ चैतसम्म ९३ अर्ब ४६ करोड मात्रै खर्च भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको चापका कारण निर्माण उद्योग पनि अत्यन्त धराशायी स्थितिमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत रहेको छ । भौतिक प्रगतिका रूपमा हेरिने पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै अन्योलमा परेका छन् ।

ठूला निर्माण कार्य मात्र होइन, मध्यम तथा ससाना निर्माण आयोजनामा हात हालेका व्यवसायी पनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्था आइसकेको छ । जसका कारण २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र नै धराशायी हुन पुगेको छ । 

ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेका बाहेकका बजटेमै समेटिएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसमेत अहिले विकासे अड्डाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वस्वीकृति लिन पुग्नुपरिरहेको छ । फलस्वरूप यसै कमजोर रहने पुँजीगत खर्चको दर झन् कमजोर भएको छ । देशभरका करिब २३ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी सदस्य रही सात प्रदेश महासंघ, ७७ जिल्ला संघ, एसोसिएट सदस्य र वस्तुगत संघ सदस्यसहित सबै निर्माण व्यवसायीको एक मात्र छाता संगठनका रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगको समस्या र समाधानका उपायबारे सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर लबिङ गर्दै आएको छ । यस आलेखमा निर्माण व्यवसायीका केही ज्वलन्त समस्यासहित समाधानका उपायका विषयमा पनि संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । 

विगतमा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ (क) बमोजिम ठेक्काको खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत रकम पेस्की पाउने गरेकोमा केही समयदेखि नेपाल सरकारका आयोजनामा १० प्रतिशत मात्र पेस्की उपलब्ध गराउने गरिएकाले व्यवसायी मारमा परेका छन् । खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि चालू अवस्थाका निर्माणाधीन आयोजनासमेतमा उक्त दफा ५२ (क) बमोजिम २० प्रतिशत नै मोबिलाइजेसन (पेस्की) रकम निर्माण व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नेमा महासंघ अडिग छ ।

यसबाहेक लामो समयदेखि नै निर्माण व्यवसायीले विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका आयोजनाको रकम भुक्तानी निकासा नभएकाले पुराना आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन भई भुक्तानी नभएसम्म नयाँ ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटमा अन्तरमन्त्रालय रकमान्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने झन्झटिलो व्यवस्था भएका कारण समयमा भुक्तानी हुन नसकेकाले सो समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा महासंघ स्पष्ट रहेको छ । महासंघलाई प्राप्त जानकारीअनुसार मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीको ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी राज्यले दिन सकेको छैन । यति धेरै रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी मात्र आहत भएका छैनन्, समग्र ‘सप्लाई–चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२४ को २ (क) (१) बमोजिम निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपश्चात् नियम १२३ बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको प्रत्येक बिलमा पाँच प्रतिशतका दरले कट्टा गरी राखेको धरौटीबापतको रकम चालू पुँजी व्यवस्थापन गर्न, नगद प्रवाहको समस्या हटाउन र समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सहज रूपले तोकिएको ढाँचामा बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा व्यवसायीले फिर्ता पाउने हो भने अर्थतन्त्र केही चलायमान भई ‘सप्लाई–चेन’मा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

 महासंघको वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरको प्रयासका कारण नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन जारी भएको सर्वविदितै छ । उक्त संशोधनको मूल नियमावलीको नियम ६५ उपनियम (४) (घ) १) मा एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यका लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा भाग लिन पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएअनुसार पाँच प्याकेजको मात्र निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्थालाई अझ कडा रूपले कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको डाटाबेसमा अनलाइन टेन्डरमा भाग लिँदा पाँचवटा प्याकेज पाइसकेको कम्पनीले भाग लिन नपाउने गरी अटोलक गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले सम्बन्धित निकायसमक्ष पत्राचार गरिसकेको स्थिति छ । 

ठूला निर्माण कार्य मात्र होइन, मध्यम तथा स–साना निर्माण आयोजनामा हात हालेका व्यवसायी पनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्था आइसकेको छ । जसका कारण २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र नै धराशायी हुन पुगेको छ । 

नेपालका निर्माण व्यवसायीमाथि एकमाथि अर्को समस्या थपिनु खासै नौलो कुरा होइन । पछिल्लोपटक गृह मन्त्रालयबाट ०७९/०९/२० मा जारी गरिएको निर्देशनले गर्दा देशभरका सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द भएका र हाल केही मात्रामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन भए पनि सम्पूर्ण क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसकेका कारण निर्माण कार्यका लागि अति आवश्यक पर्ने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री अभावका कारण तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने स्थिति देखिएको छ । पूर्ण रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नआएकाले निर्माण सामग्री अभाव हुँदा मूल्यवृद्धि हुने र यसबाट आयोजनाको लागत बढ्न गई थप आर्थिक भार पर्न जाने निश्चित छ । यो समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

निर्माण सामग्री र इन्धनमा हुने गरेको निरन्तरको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्ने गरेका छन् । देशको पूर्वाधार विकासका निर्माण कार्यमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी फलामजन्य निर्माण सामग्री छड, पाता, आइरन ब्लेडमा अप्रत्याशित रूपले अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकाले यसलाई रोक्न आव ०७९/८० को बजेटबाट फलामजन्य निर्माण सामग्री स्टिल, छडमा लाग्ने भन्सार अन्तःशुल्कलाई शून्य कायम गर्दासमेत हाल केही पाँच–सातवटा फलामजन्य स्टिल, छड उद्योगी उत्पादकहरूको मिलोमतोमा प्रत्येक हप्ता मूल्यवृद्धि भएको र उक्त मूल्यवृद्धि निरन्तर बढ्दै गइरहेको देखिएको छ । 

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य स्थिर रहेको भए पनि पूर्वाधार विकास खर्च नै बढ्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आमउपभोक्ता फलामजन्य उद्योगीको कार्टेलिङको मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन सकेको छैन । अन्य निर्माणाधीन आयोजना पनि निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने चर्काे रोयल्टी, समयमा मुआब्जा नभई साइट उपलब्ध नहुने, भुक्तानीको समस्या, बैंकमा तरलता अभाव, सप्लाई–चेनमा समस्या, बजेट सुनिश्चितता नहुनु, चाडपर्व र असारदेखि असोजसम्म वर्षायामले निर्माण कार्य सुस्त हुने जस्ता विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुने स्थिति छैन । त्यसैले सबै ठेक्काको एकमुस्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको छ ।

नेपाल सरकारले ल्याएको आव ०७९/८० को बजेटमा जेभी निर्माण कम्पनीहरूको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएका संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले ०७८ चैत मसान्तम्मको बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण, सो विवरणबमोजिमको कर र ब्याजको ५० प्रतिशत रकम ०७९ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ भनी व्यवस्था भएबमोजिम हाल देशमा भएको आर्थिक संकटका बाबजुद माथि उल्लेखित योजनाबाट बाँकी रहेको रकममध्ये निर्माण जेभी कम्पनीबाट यही ०७९ पुस मसान्तसम्म करिब ४०–५० करोड रुपैयाँ मुअकर बक्यौता उठेको छ ।

उक्त बाँकी बक्यौता रकमको शतप्रतिशत राजस्व रकम फरफारक गराउनका लागि विभिन्न आर्थिक संकटका कारण थप समय आवश्यक भएको भनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीबाट माग भई आएको छ । उक्त मिनाहा गरिने अवधि यही २०८० असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले पहल गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र व्यवसायी दुवैले एक साथ पहल गरी ती आयोजनाले बाँकी कामको लागतको २० प्रतिशत पेस्की दिन र मूल्यवृद्धि प्रदान गरी प्राइस इन्डेक्स फ्रिज नगरी सहज वातावरण र भुक्तानी दिनु उचित हुन्छ । यस्ता आयोजना सम्पन्न भएर मुलुकले चाहेको संरचना तयार हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । 

मुलुकको कमजोर सुरक्षा अवस्थाका कारण पनि निर्माण व्यवसायीले ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था अहिले छैन । राजधानीको मुटु गोंगबु क्षेत्रमा दिनदहाडै हालै भएको लुटपाट तथा आगजनीको घटनाले निर्माण व्यवसायी पनि आतंकित भएका छन् । देशको राजधानीमै त्यस्तो आपराधिक घटना हुन्छ भने दूरदराजमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र तिनका करोडौँका उपकरणको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसैले कुनै पनि व्यवसाय निर्वाध सञ्चालनका लागि भरपर्दो सुरक्षाको वातावरण पहिलो सर्त हो ।

नेपालले अबको केही दशकपछि अविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारविना यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । नेपालका निर्माण व्यवसायी यो चुनौती पार लगाउन सक्षम पनि छन् । तर, यसका लागि राज्यका निकाय व्यवसायीमैत्री रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीका लागि चाहिने अन्य न्यूनतम वातावरण बनाइदिने दायित्व पनि राज्यकै हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ साधारणसभा हालै सम्पन्न भएको छ । भेलाले निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । माथि उल्लेख गरिएका धेरै बुँदा उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि महासंघले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित सबै कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
(सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी  महासंघका अध्यक्ष हुन्)