फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता विधेयक : राष्ट्रपतिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ दसैँपछि मात्र

 नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि दसैँपछि मात्रै सुनुवाइ हुने देखिएको छ । रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुन सकेन । गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा तोकिएको मुद्दा ३२औँ नम्बरमा परेको थियो । तर, समयाभावले पालो नआएका कारण आइतबार पेसीमा चढ्ने गरी पाँचवटै रिटलाई शुक्रबार हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले समय अभावले सुनुवाइ आइतबारलाई सारेको बताए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् । 

संविधानको धारा ११३ (४) को पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक दोस्रोपटक आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । 

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिए पनि पालो आउने सम्भावना न्यून रहेको अदालतकै कर्मचारी बताउँछन् । फेरि न्यायाधीश शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुन बाँकी अन्य मुद्दा पनि धेरै छन् । यो मुद्दाभन्दा अगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल र सेवासुविधासम्बन्धी मुद्दा पेसीमा छ, जसको सुनुवाइ शुक्रबार भएको छैन । 

आइतबार पालो नआए नागरिकता विधेयकसम्बधी मुद्दामा सुनुवाइ दसैँपछि मात्र प्रारम्भ हुनेछ । किनभने सोमबार १० असोज घटस्थापनादेखि देशभरका अदालतमा दसैँ बिदा हुनेछ । यो अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा मात्रै सुनुवाइ हुनेछ । ‘आइतबार पालो आइहाल्यो भने आइहाल्यो, आएन भने त दसैँपछाडि नै हुन्छ । बीचमा यो मुद्दा हेर्नुपर्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरण मात्रै हुन्छ,’ सर्वाेच्चको मुद्दा महाशाखाका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने ।

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संरक्षक र पालकबाट भएको संविधान र कानुन उल्लंघनको प्रश्नलाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । निवेदकले पनि संवेदनशील विषय भएकाले अग्राधिकार दिन माग गरेका छन् । तर, गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने र पालो आउने भएकाले अग्राधिकार दिन जटिलता छ । यसैकारण शुक्रबार यो मुद्दा पेसी सूचीको पुछारमा थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली दर्ता भएको भोलिपल्ट पेसीमा चढ्नुलाई प्राथमिकता दिएको नै मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तीन–चार दिनअगाडि मुद्दा दर्ता भएका हुन्छन् । विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर यो भोलिपल्टै पेसीमा चढ्यो । अब सिरियल नम्बरअनुसार नै आउँछ । आइतबार पालो आउला,’ उनले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै ४ असोजको १५ दिने समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छिन् । संविधानको धारा ११३ (३) को पुनर्विचारको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व भने पालना गरिनन् । 

प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणामा लैंगिक समानता, वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधानको विषय सम्बोधन नगरिएकोमा असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । सत्तागठबन्धनले संविधान र संसद्को घोर अपमान भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, दलहरू र सरकारबाट औपचारिक रूपमा मुद्दा परेको छैन । अर्कातिर प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रहितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको बचाउ गरिरहेको छ ।