अर्थ प्रिन्ट संस्करण

इन्धन ढुवानी भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव मुख्यसचिवद्वारा फिर्ता 

हडताल चर्काउने व्यवसायीको घोषणा

वार्षिक ४४ करोड व्यवभार थपिने गरी इन्धनको ढुवानी भाडादर वृद्धि गरिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले अस्वीकार गरेका छन् । आयल निगम सञ्चालक समितिको तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेश पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी ढुवानी भाडादर वृद्धिको फाइल पेस गरेकोमा मुख्यसचिव बैरागीले फिर्ता गरिदिएका हुन् । सञ्चालक समितिबाटै हुनुपर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई बोझ थप्न नहुने भन्दै मुख्य सचिवले फाइल फर्काइदिएको स्रोतको भनाइ छ । फाइल फिर्ता  गरिदिएपछि इन्धन ढुवानी व्यवसायीहरूले भाडादर वृद्धिको माग पूरा गराउन हडताललाई थप कडा पार्ने घोषणा गरेका छन् ।

पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले सञ्चालक समितिमा लामो समय ढुवानी भाडादर वृद्धिको फाइल अड्काएर राखिएको र त्यहाँबाट पनि निर्णय नभएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएको बताए । ‘तर, निर्णय कतैबाट नहुने स्थिति आएपछि माग पूरा गराउन हडताललाई थप सशक्त बनाउने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आफूमातहतका विभिन्न कमिटीलाई लिखित पत्राचार गरी बिहीबारदेखि निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जबाट डिजेल लिएर विभिन्न डिपोमा जाने ट्यांकर थन्क्याउने र १ असोजदेखि देशभर आपूर्ति ठप्प पार्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

निगम व्यवस्थापनले व्यवसायीको हडताल सुरु हुनुअघि सञ्चालक समिति बैठकबाट ढुवानी भाडादर वृद्धि गरी लागू गर्ने आश्वासन दिएको थियो । निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा इन्धन ढुवानी भाडाबापत व्यवसायीलाई पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । यसमा वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने गरी भाडादर वृद्धि गर्न निगमले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

व्यवसायीले १ असोजबाट देशभर आपूर्ति ठप्प पार्ने गरी हडतालको घोषणा गरेपछि आयल निगमले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।