मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १५ निर्णय

सरकारले बेरुजु फर्स्याेट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष वि.सं ०७९/८० का लागि राजपत्रांकितस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन्। याेसँगै बैठकले १५ निर्णय गरेकाे छ।

यस्ता छन् निर्णयहरु :
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने,

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थानहरूको संगठनको २४औँ महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने,

बेरुजु फर्स्याेट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि राजपत्रांकितस्तरको दरबन्दी स्वीकृति गर्ने,
 
विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने दुई सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने,

महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने,

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने,

०७९ असोज ८ र ९ गते स्विडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने १४ एनआरएन युरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको भ्रमण स्वीकृति गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७९ स्वीकृति गर्ने,

नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,

जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष, महासचिव ली झान्सुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधिमण्डल गर्ने,

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने,

किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने,

मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने,

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,

जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने।