स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद दुई वर्ष थप्न माग गरेको छ । इप्पानका कावा अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा महासचिव गोरे शेर्पा र सचिव रामप्रसाद आचार्यले मन्त्रालयमै गएर मागपत्र बुझाएका हुन् । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, आरसिओडी, उत्पादन अनुमतिपत्र र वित्तीय व्यवस्थापनलगायतको म्याद थपका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन नसकेको इप्पानको भनाइ छ । समितिले सिफारिस गरे पनि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद भने थप हुन नसकेको जनाइएको छ । 

कोभिड–१९ ले विदेशी परामर्शदाता दुई वर्षसम्म आउन नसक्दा तथा स्वदेशी परामर्शदाता पनि कार्यस्थलमा जान नसक्दा र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्र–संरक्षण क्षेत्रमा परेका धेरै आयोजनालाई ती निकायहरूले इआइए–आइइईको अनुमति नदिँदा अधिकांश आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य प्रभावित हुन गएको इप्पानको भनाइ छ । यस्तो समस्याले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना मागपत्रमा उल्लेख छ । 

यो समस्याका बारेमा यसअघि छलफल हुँदा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन अवधि पाँच वर्ष समाप्त भएपछि पुनः तिनै कम्पनी वा प्रवद्र्धकहरूले आवेदन गरेमा तिनीहरूको अवधि दुई वर्ष थप गरी सहजीकरण गर्ने मौखिक सहमति भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी दिन इप्पानले ऊर्जा सचिवलाई आग्रह गरेको छ । समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रबाहेक अरूको म्याद थप गरी सहुलियत प्रदान गरेको भन्दै मन्त्रालयलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।