लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेकोमा म लगानी बोर्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीले देशमा धेरै सम्भावना देखिरहेका छौँ, जसलाई अवसरका रूपमा बदल्न प्रयास गरिरहेका छौँ । बोर्डले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यहाँको सम्भावना देखाउन खोज्दै छ, जुन सकारात्मक छ । लगानीका लागि रुचि देखिनु लगानीको पहिलो चरण हो । विदेशी लगानीकर्ता तीन कारणले नेपाल आउन खोज्छन् । 

पहिलो, नेपाल सकारले बोलायो जाऊँ न त भनेर औपचारिक रूपमा आउँछन् । अर्काे कर्पाेरेटले बजार तयार भएको निक्र्योल गरेर लगानीको रुचि राख्छन् । अर्थात्, बजारका विविध आयामलाई उनीहरूले नियालिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले सरकारले दिने छुट, इन्सेन्टिभ्स आदि हेर्दैनन् । यसरी बजारको विविध आयाम हेरेर विगतमा नेपाल आउने लगानीकर्तामा युनिलिभर, डाबर, सूर्य नेपाल र टेलिकम क्षेत्रका लगानीकर्ता पर्छन् । तेस्रोखाले लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ कि छैन भनी हेर्छन् । लगानीका लागि वातावरण कस्तो छ ? श्रम कानुन कस्तो छ ? अन्य छुटका सम्भावना के छन् ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? भन्ने हेरेर लगानी गर्छन् । 

त्यसैले समयमा गरिने निर्णय लगानी आकर्षित गर्न अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । किनकि समयले त कसैलाई पनि पर्खंदैन । नेपालमा सिमेन्ट, हाइड्रो, बैंकिङ क्षेत्रमा उद्यमशील सोचाइ निकै विकसित भएको छ । मलाई लाग्छ, नेपालमा सबै क्षेत्रमा असीमित सम्भावना छ । यसलाई लगानी बोर्डले विशिष्टीकृत रूपमा अघि लगिरहेको छ । त्यसैले बोर्डमार्फत सम्भावित राम्रा लगानीकर्ता मुलुकमा भित्रिइरहेका छन् । 

विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनुअघि स्वदेशी लगानीकर्ताले कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर हेर्ने गर्छन् । नेपाली लगानीकर्तासमेतले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नेगरी परियोजना अगाडि बढाउने हो भने विदेशी लगानीकर्ता सहजै आउँछन् । हाम्रो कम्पनीले साझेदारीमा कुनै लगानीकर्ता ल्याएका छौँ भने उनीहरूले ५० प्रतिशत विश्वास हामीजस्ता स्थानीय साझेदारलाई गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बाँकी ५० प्रतिशत विश्वासचाहिँ लगानी बोर्डजस्ता निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यसमा भर पर्छ । हामीले मात्रै यो वर्षको लगानी सम्मेलनमा ५ वटा परियोजना ल्याउँदै छौँ । यस्तो अवस्थामा अहिले पछिल्लो समयमा बोर्डले गरिरहेको प्रयासमा हाम्रा साझेदार सकारात्मक रहेको पाइएको छ । 

बोर्डले बनाएको धेरैवटा परियोजना लिस्टमा विदेशी लगानीकर्ता आइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती परियोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ता पनि मनोबलसहित आउने वातावरण बन्छ । किनकि यहाँका स्थानीय समस्या र अवसरबारे स्थानीय व्यवसायीलाई नै थाहा हुन्छ । 

नेपाली लगानीकर्ताले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्ने गरी परियोजना अगाडि बढाउने हो भने विदेशी लगानीकर्ता सहजै आउँछन् । हाम्रो कम्पनीले साझेदारीमा कुनै लगानीकर्ता ल्याएका छौँ भने उनीहरूले ५० प्रतिशत विश्वास हामीजस्ता स्थानीय साझेदारलाई गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बाँकी ५० प्रतिशत विश्वासचाहिँ लगानी बोर्डजस्ता निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।

नेपाल बुझ्ने भनेको नेपालकै उद्यमशील र व्यावसायिक संगठनले हो । अहिलेको विश्वव्यापी परिवेशमा कुनै पनि नयाँ क्षेत्र बुझ्नका लागि आफै सिक्नुपर्दैन । विशेषज्ञता भएको कुनै पनि विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा ल्याउन सक्छौँ । त्यसो भएमा प्रविधि हस्तान्तरण पनि हुन्छ, नेपालीको क्षमता पनि विकास हुन्छ । नेपालमै कमाएको पैसा नेपालमै लगानी ग¥यो भने त्यो पुँजी नेपालमा रहन्छ, पुँजी वृद्धि हुन्छ ।

यति भन्दै गर्दा विदेशी लगानी ल्याउनैहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । चौधरी ग्रुप नामको एउटा नेपाली कम्पनीले एक वर्षमा ४५ अर्ब लगानी गरिरहेको छ । यो सानो रकम होइन । नेपाली कम्पनीले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, सरकारले समस्या समाधान गरिदिएर काम गर्न सहज गरिदिने हो भने हामीजस्ता स्वदेशी कम्पनी नै विदेशी लगानी ल्याउन अगाडि बढ्नेछौँ । हामी नै सरकारको प्रवक्ता बन्न सक्छौँ । हामीले उनीहरूसामु हामी यी–यी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो मनोबल उच्च छ भनेर प्रस्तुत हुन्छौँ । नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता र उनीहरूले गरिरहेका कामको पनि अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । किनभने नेपालको उतार–चढावको वातावरणमा नेपाली लगानीकर्ताले गरिरहेको कामलाई कम आक्न मिल्दैन । 

मेरै दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु । वाईवाई चाउचाउको विस्तारका लागि हामी एकपटक बहराइन गएका थियौँ । उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले गाडी नै पठाएर लिन आयो । उनीहरूसँग छलफल भयो । छलफलपछि आफ्नो मुख्य कार्यालय घुमाउन लगे । कार्यालयमा यो डेस्कबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यहाँ कम्पनी दर्ता गर्ने हुन्छ, यो डेस्कमा बैंकिङसम्बन्धी काम हुन्छ भनेर देखाए । २४ घन्टामा कम्पनी दर्तादेखि लगानी स्वीकृतिसम्म सबै काम हुन्छ भनी बोर्डका सिइओले प्रत्यक्ष प्रस्तुत गरे । यस्तो भएपछि लगानीकर्ताको मनोबल नै उच्च भइहाल्छ । पक्कै पनि त्यसो गर्न सकिन्छजस्तो लाग्छ । 

सरकारले स्थानीय रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित लगानीकर्तालाई छुट दिने गर्छन् । त्यस्तो छुट भनेर नगद छुटलाई मात्रै बुझ्नुहुँदैन । करमा वा कच्चा पदार्थको भन्सार आदिमा छुट दिन सकिन्छ । त्यस्तो छुटले लगानीलाई निकै आकर्षित गर्छ । लगानीपछि कम्पनीलाई स्थिर बनाउन दुई–चार वर्ष लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा दिइने छुटले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । 

हामीले सिमेन्ट क्षेत्रमा १८ देखि २० अर्ब लगानी गरेका छौँ । भइरहेका क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्न ढिला भएका होलान्, तर अवरुद्ध भने भएका छैनन् । हाम्रो अनुभवको हिसाबले भन्नुपर्दा कतिपय यति राम्रा–राम्रा क्षेत्रमा हामीले प्रस्ताव ल्याएका थियौँ । तर, ती विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय दिन सकेन । निर्णय लिँदा कतै केही हुन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास गुमाउने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुधार गर्न चार–पाँचपटक प्रस्ताव ल्यायौँ । 

१२ वटा क्षेत्रीय विमानस्थल चलाइरहेको कम्पनीको साझेदारीमा अहिले भइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुधार्न प्रस्ताव राख्यौँ । सबै लगानी हामी गर्छौं, सरकारले अहिले पाइरहेको राजस्व पनि बढाएरै दिन्छौँ, हरेक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा वृद्धि गर्दै लैजान्छौँ । त्यहाँका कर्मचारी हटाउँदैनौँ, उनीहरूलाई नै दक्ष बनाउँछौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । जुन–जुन सरकारी निकायसँग हामीले छलफल ग¥यौँ, सबैले राम्रो प्रस्ताव भने । तर, निर्णय गर्न भने कसैले पनि सकेनन् । यस्तो सन्दर्भमा लगानी बोर्डजस्तो संस्था हुनु र यसले लगानी सम्मेलन गर्नु आफँैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

(चौधरी चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्)