१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

के खाेज्छन् विदेशी लगानीकर्ता ?

नेपाल ‘लगानी सम्मेलन–२०२४’ सँघारमा छ । आगामी १६ र १७ वैशाखमा नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने जमर्काे गर्दै छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहँदा केही अवरोध भने आउन सक्छन्, म त्यसबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । यसमा आउन सक्ने अवरोधलाई लगानीकर्ताको दृष्टिकोण र चाहना, नेपालसरह विदेशी लगानी भिœयाउन प्रयास गरिरहेका मुलुकसँगको तुलना र कानुनी पक्ष गरी तीन विषयमा केन्द्रित भएर हेर्नुपर्छ।

कुनै मुलुकको लगानीकर्ता लगानी गर्न अर्काे मुलुकमा जाँदै छ भने पहिला त ऊ त्यो देशबारे अनविज्ञ हुन्छ । त्यस अज्ञानताबीच पनि लगानीकर्ताले कुनै न कुनै सूचना भने खोजेका हुन्छन्, जुन लगानीकर्ताका लागि एकदमै महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि उसले चार विषय खोज्छ, जसले उसलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्छ । पहिलो, लगानीकर्ताले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन कत्तिको लचक छ भनेर हेर्छन् । दोस्रो, कर कानुन 

लगानीकर्ताले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन कत्तिको लचक छ, कर कानुन कत्तिको उदार छ, छुट दिने व्यवस्था छ कि छैन भनेर हेर्छन् । लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रसम्बन्धी कानुनमा के–कस्ता अप्ठ्यारा र सहजता छन् भनेर पनि उनीहरू खोज्छन् । त्यस्तै, लगानीकर्ताको गुनासो सुन्ने र अप्ठ्यारो पर्दा सम्बोधन गर्ने निकाय कस्तो छ ? अनुमतिपत्र रद्द भइहालेमा कानुनी विकल्प के–कस्ता छन् भनेर गहिरोसँग हेर्छन्।

कत्तिको उदार छ ? छुट दिने व्यवस्था छ कि छैन भनेर पनि हेर्छन् । तेस्रो, लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रसम्बन्धी कानुनमा के–कस्ता अप्ठ्यारा छन् ? के–कस्ता सहजता छन् भनेर पनि उनीहरू खोज्छन् । चौथो, लगानीकर्ताको गुनासो सुन्ने निकाय छ कि छैन ? अप्ठ्यारो पर्दा सम्बोधन गर्ने निकाय कस्तो छ ? अनुमतिपत्र रद्द भइहालेमा कानुनी विकल्प के–कस्ता छन् ? छोटो समयमै प्रशासनिक काम सकिने उपाय छ कि छैन ? सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? यस्ता विषयलाई लगानीकर्ताले गहिरोसँग हेर्छन्। 

यसबाहेक, लगानीकर्ताले राजनीतिक जोखिम पनि कम गर्न खोज्छन्। साथै, लगानी गरेपछि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त हेर्ने नै भए। प्रतिफलको लक्ष्य प्राप्तिको विषयमा लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि सुरक्षा खोज्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खोज्ने मामिलामा लगानीकर्ताले पहिला द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा सन्धि भएको छ कि छैन भनेर हेर्छन्। त्यसमा पनि तटस्थ विवाद समाधानको उपाय अवलम्बन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छन्। यस्तो सम्झौता भएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरू त्यो देशमा केही त पक्कै छ भनेर लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन्। सन्धि नभएको अवस्थामा लगानीका लागि कुनै सरकारी निकायसँग सम्झौता गर्ने कुनै उपाय छ कि छैन भनेर हेर्छन्। 

सरकारी निकाय तथा स्थानीयसँग भएको विवाद तटस्थ माध्यमबाट विदेशमा समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट जुन निर्णय आउँछ, त्यो कार्यान्वयनमा सो देशको कानुनले बाधा गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि हेर्छन् । कम्तीमा लगानीकर्ताले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन छ कि छैन भनेर त हेर्छन् नै । त्यो कानुनले लगानीको आधारभूत वातावरण बनाउन सकेको छ कि छैन, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ कि छैन, विवाद समाधानको विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छन् । यी कुरा भएमा लगानीकर्ता लगानीका लागि अघि बढ्छन् । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दा नेपालमा लगानीकर्ता आउन सक्छन्।

लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने पुँजी अन्य देशमा लगानी गर्दा के हुन्छ भनेर पनि तुलना गर्छ । लगानीकर्ताले स्थायी सरकार तथा स्थायी नीतिगत व्यवस्था, गुणस्तर तथा एकीकृत पूर्वाधार, कानुनी संरचना, अर्थतन्त्रका सूचक, सरोकारवालाहरूको धारणा, व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता, करसम्बन्धी कानुन र दक्ष तथा शिक्षित जनशक्तिको उपलब्धताका आधारमा अर्काे कुनै पनि देशमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ। 

यी आठ तत्वको आधारमा लगानीकर्ताले नेपाललाई अन्य देशसँग तुलना गरी हेर्छन् । यसरी आउने निष्कर्षको आधारमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मनसाय बनाउँछन्। 

अब यी तत्वमा नेपाल कहाँ छ हेरौँ : 

पहिलो, स्थायी सरकार र स्थायी नीतिगत व्यवस्थामाथि छलफल गर्दा नेपालको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरतासम्बन्धी १७९ मुलुक समेटिएको ‘फ्रजाइल स्टेट्स इन्डेक्स’मा नेपाल ५५औँ नम्बरमा छ । त्यसमा १७९औँ नम्बर (सबैभन्दा राम्रो) नर्वे हो । नेपाल यो इन्डेक्समा कमजोर देखिएको छ । यो इन्डेक्सअनुसार नेपालको राजनीतिक संयन्त्र एवं सरकारी संयन्त्र संस्थागत भइसकेका छैनन् । यसले नेपालमा स्थिरता नभएको संकेत गर्छ। 

सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ सरकारले सम्झौतालाई लगानीकर्ताको अनुकूलमा व्याख्या नगर्ने जोखिम हुन्छ । सम्झौतापत्र नै रद्द गर्ने जोखिमसमेत हुन्छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना यसको उदाहरण हो । सरकार परिवर्तन हुँदा यो परियोजनासम्बन्धी निर्णय पटक–पटक परिवर्तन भएका छन् । लगानीकर्ताको चाहना यस्तो जोखिम नहोस् भन्ने हुन्छ । उनीहरूले अर्थतन्त्रबारे सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने पनि हेर्छन् । विदेशी लगानी वा अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारमा आबद्ध पार्टीहरूको धारणा कस्तो छ ? सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच अर्थतन्त्र तथा लगानीसम्बन्धीको दृष्टिकोणमा एकरूपता छ कि छैन भनेर पनि लगानीकर्ताले हेर्छन्, जुन विषयमा नेपाल कमजोर नै देखिन्छ। 

लगानीकर्ताले परियोजना बनाउने क्रममा सम्बन्धित कुनै एक निकायसँग सम्झौता गर्छ । तर, कार्यान्वयनको चरणमा अन्य निकायमा पनि लगानीकर्ता पुग्नुपर्छ । त्यसवेला त्यस्ता निकायबाट पनि परियोजना कार्यान्वयनमा सहजता मिलोस् भन्ने चाहना लगानीकर्ताको हुन्छ । एउटा निकायसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलतामा अन्य निकायले अवरोध सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो पनि महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसैगरी, मुलुकले लगानीकर्तालाई मुद्दाको बोझ बढाउने गरेको छ कि छैन, त्यो पनि उनीहरू हेर्छन् । यसरी लगानीकर्ताले स्थायी सरकार र नीतिगत व्यवस्था खोज्छन्, जसमा नेपाल पछाडि नै छ।

दोस्रो, एकीकृत पूर्वाधारमा पनि नेपाल पछाडि नै देखिन्छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधारसँग नेपाल जोडिन सक्दैन । यो चुनौती स्वीकार गर्नैपर्छ । तर, आन्तरिक पूर्वाधारमा पनि नेपाल पछाडि नै देखिन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । बनेका पूर्वाधारको गुणस्तरमा पनि आशंका छन् । पूर्वाधार गुणस्तरीय नहुँदा नेपालको आपूर्ति शृंखला कमजोर अवस्थामा छ । पूर्वाधार विकासमा हाम्रो नीति पनि छरपस्ट देखिन्छ । जथाभावी परियोजना घोषणा गरिएका छन, एकीकृत पूर्वाधारको विकास प्राथमिकतामा देखिन्न । नेपालको जस्तै अर्थतन्त्र भएका श्रीलंकाजस्ता मुलुकले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेका छन् । तसर्थ, पूर्वाधार निर्माणमा पनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ।

तेस्रो, कानुनी संरचनामा नेपालमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानीकर्तालाई कानुनी रूपमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ । यो या त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई अनेकौँ निकायमा धाउन बाध्य बनाएका छौँ । सिफारिसपत्र, अनुमतिपत्र, सम्झौतापत्र, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत, कम्पनी दर्तालगायतका नाममा लगानीकर्तालाई धेरै सरकारी निकायमा धाउन बाध्य बनाएका छौँ । त्यसमाथि कुनै पनि सरकारी निकायमा समयमै काम हुँदैन। 

फाइल स्वीकृत भएर कहिले आउँछ ? अनुमतिपत्र कहिले पाइन्छ ? जस्ता विषयले उनीहरूलाई सधैँ सताउँछ । स्वाभाविक रूपमा यस्तो झन्झटपूर्ण अवस्थामा राम्रोसँग काम गर्न सकिँदैन । धेरै सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई घटाउँदै जानुपर्छ । कमभन्दा कम सरकारी निकायमा गए पुग्ने नीति ल्याउनुपर्छ। अन्तिममा अनुमतिपत्र नै नचाहिने अर्थात् स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्छ । एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्छ । तर, नेपालमा त्यो दृष्टिकोणले सोचिएको छैन। उल्टै धाउनुपर्ने सरकारी निकाय थप्ने काम भएको छ। अहिले एकद्वार प्रणाली भन्दै उद्योग विभागमा राष्ट्र बैंकलगायत निकायका कर्मचारी राखेर सामान्य ढंगले काम भइरहेको छ । यसले एक किसिमको सहजता प्रदान गरेको छ । तर, एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्नेजस्तो काम भएको छैन। 

लगानीलाई नै लक्षित गरेर तत्काल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र कम्पनी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा एउटा नकारात्मक सूची छ, जुन सूचीका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने भनिएको छ । उक्त ऐनको सकारात्मक सूचीमा उल्लेखित क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला त गरिएको छ । तर, ती क्षेत्रमा पनि परियोजना बनाउन भने अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

खुला नै गरेको क्षेत्रमा अनुमति लिनुपर्ने किन ? नकारात्मक क्षेत्रका परियोजना बनाउन पो अनुमतिपत्र चाहिने हुनुपर्ने । यसरी अनुमतिपत्रका नाममा खुला गरिएकै क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । कम्पनी दर्ता गरेर सीधै लगानी गर्न दिनुपर्छ । सरकारलाई जानकारी दिने प्रणाली त हुनुपर्छ । यद्यपि, कम्पनी दर्ता गरेर पैसा आउनु भनेको आफैँमा एउटा सरकारी निकायलाई थाहा हुुनु हो नि । अनमुति नै दिने व्यवस्था भने हटाउनुपर्छ। 

यसैगरी, हामीले विदेशी लगानीभन्दा ऋण र सेयर दुवै बुझ्छौँ । तर, कानुनले ऋण र सेयरलाई समान व्यवहार गरेको छैन । सेयरलाई बढी सुविधा दिइएको छ । तर, ऋणलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन । कानुनमा सेयर र ऋणलाई फरक–फरक प्रावधान राखिएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनले वैदेशिक ऋणलाई सुरक्षा नै प्रदान गरेको छैन । हाम्रा लागि ऋण दिने र सेयर लगानी गर्ने, दुवै लगानीकर्ता हुन् । तसर्थ, ऋण र सेयरलाई समान व्यवहार र समान सुरक्षा दिनुपर्छ।

लगानी, रोयल्टी तथा लाभांश फिर्ता लैजाने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाउनुपर्छ । अहिले लगानी फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । सम्बन्धित क्षेत्रगत निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको सिफारिसपछि मात्रै लगानी फिर्ता लैजान पाइन्छ । यत्तिका झन्झट किन ? सीधै बैंकबाट लगानी फिर्ता लैजान पाउने नीति ल्याउनुपर्छ। बरु यसमा बैंकलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। 

यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमा पनि केही संशोधन आवश्यक छ । कुनै पनि परियोजना ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ (पिपिपी) मोडलमा बनाउने खालको हो–होइन भनेर तोक्ने निकायबारे यो ऐन मौन छ । तसर्थ, कुन परियोजना कुन मोडल (पिपिपी या अन्य)मा बनाउने भनेर निर्णय गर्ने निकाय तोक्न आवश्यक छ । त्यसपछि सोहीअनुसार परियोजनाको निर्माण अघि बढाउनुपर्छ। 

सम्बन्धित निकायलाई अधिकार दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्छ । लगानी बोर्डलाई दियो भने पिपिपी नै मोडल बनाउने निर्णय गर्ला ? अर्काे, निकायले अर्काे मोडल भन्ला ? तर, परियोजना कुन मोडलमा बनाउन आवश्यक हो त ? त्यसअनुसार निर्णय गर्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ। यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय र पिपिपी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै बनाउने कि फरक–फरक बनाउने भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ । सकेसम्म फरक–फरक निकाय हुनुपर्छ। स्वार्थ नबाझिने गरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ। 

बंगलादेशलगायतका मुलुकमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने र पिपिपी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरकफरक छन् । अहिले नेपालमा लगानी बोर्डले पिपिपी परियोजना कार्यान्वयनसँगै विदेशी लगानी पनि स्वीकृत गर्दै आएको छ । तत्काल छुट्टै निकाय स्थापना नभए पनि बोर्डभित्रै जिम्मेवारी छुट्याउन सकिन्छ। कम्पनी ऐनमा भने धेरै सुधार गर्न पर्दैन । अहिले कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने काम तथा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा भने छुट गर्न सकिन्छ । अहिले एकजना र धेरै सेयरधनी भएका कम्पनीलाई एउटै बास्केटमा हालिएको छ । एकल सेयरधारी कम्पनीमा साधारणसभा नै गर्न पर्दैन । ५–६ जना सेयरधनी भएको कम्पनीमा पनि उनीहरू नै सञ्चालक समितिमा बस्ने हुन्।

यस्ता कम्पनीले साधारणसभा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाए हुन्छ । त्यसले पनि एउटा झन्झटको अन्त्य गर्छ । त्यस्ता कम्पनीले नगद प्रवाहसहितको वित्तीय विवरण पनि कम्पनी रजिस्ट्रारमा बुझाउन पर्दैन जस्तो लाग्छ । कम्पनीले सकारी निकाय अर्थात् कर कार्यालयमा अडिट रिपोर्ट बुझाएको हुन्छ । उसले थप अर्काे सरकारी निकायमा किन वित्तीय 
विवरण बुझाउनुप¥यो ?

यद्यपि, पब्लिक कम्पनी र धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीमा भने यस्तो नीति लागू गर्न सकिन्छ । कम सेयरधनी भएका र कम कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कुनै मापदण्ड बनाएर यसमा छुट दिनुपर्छ । यो किन पनि आवश्यक छ भने विदेशी लगानीका अधिकांश कम्पनीमा एकजना मात्रै सेयरधनी हुन्छन् । स्थानीय समावेश भएको अवस्थामा दुई–तीनजना सेयरधनी हुन सक्छन् । उनीहरूलाई साधारणसभा बस्न नपर्ने नीति ल्याउँदा सहजता हुन्छ । यसले लगानीकर्ता थप प्रोत्साहित हुन्छन्। 

चौथो, अर्थतन्त्रको सूचक पनि कमजोर छ । आर्थिक वृद्धिदर कहिले बढी हुन्छ त कहिले न्यून हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदर एउटै प्रकृतिको छैन । शोधनान्तर स्थिति कहिले राम्रो हुन्छ त कहिले एकदमै खराब । अहिले बढ्दो सार्वजनिक ऋण पनि बोझ हुन थालेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको ऋण लिने क्षमता पनि घटेको हुन्छ। जुन सरकारलाई ऋणको बोझ हुन्छ, त्यो देशका निजी क्षेत्रले ऋण पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणमा यसले असर गर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा हाम्रो आन्तरिक ऋणको व्ब्याजदर नै १४–१५ प्रतिशतसम्म छ। त्यसमा पनि जमानत र धितो राख्नुपर्छ । तर, विदेशमा बढीमा ५–६ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण पाइन्छ । यसबाट पनि लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन् । परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनिसकेको देखिन्न । यसमा काम गर्नुपर्ने वेला भएको छ। 

पाँचौँ, विदेशी लगानीप्रति न्यायिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, सर्वसाधारण, सञ्चारजस्ता सरोकारवाला निकायको धारणा कस्तो छ भन्ने विषयले पनि महŒव राख्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रप्रति विदेशी लगानीकर्ताको गुनासो छ । विदेशी लगानीकर्ताले कर्मचारीतन्त्रबाट समयमै काम नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । यसले लगानीको वातावरणलाई राम्रो देखाउँदैन । विदेशी लगानीकर्ताले मिडियाको धारणा पनि हेरेका हुन्छन् । जुन देशमा मिडियाले विदेशी लगानीको विरुद्ध समाचार प्रकाशन गर्छन्, त्यहाँ विदेशी लगानी आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । साथै, अदालतले विदेशी लगातीकर्तालाई कस्तो खालको ‘ट्रिटमेन्ट’ गरेको छ, त्यो पनि हेरिन्छ । यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ।

छैटौँ, लगानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्झौताहरू पनि निकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ता आउने राष्ट्रहरूसँग नेपाल द्विपक्षीय लगानी सन्धि तथा सम्झौता गर्ने कार्यमा पछि परेको छ । हालसम्म नेपालले ६ वटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गरेको छ । यो पक्कै राम्रो संकेत होइन । हामीले जति धेरै देशसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्छाैँ, त्यसले त्यति नै राम्रो सन्देश जान्छ । ‘यो देशले यत्तिका धेरै देशसँग लगानी सम्झौता गरेको छ, लगानीको वातावरण राम्रो भएर नै अरू देशहरूले लगानी सम्झौता गरेका होलान्’ भन्ने सन्देश लगानीकर्ताहरूमा जान आवश्यक छ। 

सातौँ, वैदेशिक लगानीका लागि करसम्बन्धी कानुन पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपालको कर कानुनले सहुलियत दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि लगानीकर्ताले हेर्छन् । लगानीकर्ताहरू करमा छुट चाहन्छन् । करमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। 

विदेशी लगानीको हकमा उपभोक्तासम्बन्धी भ्याटलगायतका कर र सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी कर त्यति हानिकारिक मानिन्न । तर, संस्थागत आयकर एकदमै हानिकारक हुन्छ। यस्तो कर धेरै भएमा लगानीकर्ता आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । नेपालमा संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । यो सीमालाई अन्य देशसँग तुलना गर्दा लगानीकर्ता नेपालमा नआउन पनि सक्छन् । यस्तो दर कम गर्ने वा सहुलियत दिने नीति आवश्यक छ । संस्थागत आयकर तिरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसपछि लाभांशमा थप कर लाग्छ । सेयर बिक्री गरेमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ। 
यसरी कहीँ न कहीँ कर थप्ने काम भएको छ। संस्थागत आयकर तिरिसकेपछि लाभांशमा थप कर किन ? तसर्थ, यसमा पनि केही सुविधा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

आठौँ, नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेहरूले शिक्षित र दक्ष जनशक्ति यहीँ उपलब्ध छ कि छैन भनेर पनि हेर्छन्। नेपालमा यस्ता जनशक्तिको अभावै त होइन, तर भएका जनशक्ति पनि बिदेसिएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने गुनासोमध्ये एउटा यो पनि हो । नेपालमै तयार भएको दक्ष जनशक्तिलाई रोक्न नसकेको प्रभाव अहिले विदेशी लगानीकर्तामा समेत पर्दै छ । लगानीकर्तालाई विदेशबाटै आवश्यक जनशक्ति ल्याउँदा स्वतः महँगो पर्न जान्छ । समग्र लगानीकर्ताले खोज्ने आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकेमा विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् । 

लगानी सम्मेलन केन्द्रित हुनुपर्ने चार विषय 

अहिले लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा विगतमा लक्ष्यअनुसार लगानी भित्र्याउन नसकेको फ्रस्टेसन हामीमा छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्बन्धमा लगानीका अवरोध हटाउन आवश्यक काम भएनन् । केही लचिलो नीति ल्याए पनि विदेशी लगानीको कथा ‘भावशून्य’ नै छ । विदेशी लगानी ल्याउने मामिलामा हाम्रो कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको छैन । प्रयास गर्दागर्दै पनि विदेशी लगानी नआएकोमा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी निकायसम्म फ्रस्टेसनमा छ । अब यो हतोत्साहलाई सम्बोधन गर्न चार विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

पहिलो, हामीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छाैँ भन्ने वचन त दिइरहेका छाैँ । तर, केहीअघि मात्रै पनि राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ घटना भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित हुँदैन। 

दोस्रो, अघिल्ला सम्मेलनमा गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा भएका छैनन्। गत सम्मेलनमा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि अहिले अर्काे लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ । तर, अघिल्लो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार कानुनी सुधार भएको छैन । लगानी सम्मेलन गर्ने भएपछि मात्रै त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्था छ । अझै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन । गएको सम्मेलनमा लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौँ भनेका थियौँ र अहिले पनि त्यही भन्ने अवस्था आयो भने लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? हामीले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। 

तेस्रो, लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । यद्यपि, त्यसको प्रक्रिया भने अघि बढाएका छौँ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्न नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम उच्च छ। 

चौथो, अहिले सरकारले उठाएका विभिन्न कदमले विदेशी लगानीकर्ता डराइरहेका छन् । कर भनेको सीधै रकमसँग जोडिएको विषय हो । कर असुल गर्ने विषयमा सरकारले उठाएका केही कदमले विदेशी लगानीकर्ता तर्सिएका छन् । यी र यस्ता चुनौतीबीच लगानी भिœयाउन आसन्न सम्मेलन ठूलो अवसर पनि हो । हामीले अब लगानीकर्तालाई चारवटा सन्देश दिन सक्नुपर्छ।