नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य एवं १ नं. प्रदेश सरकारका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री रामकुमार राईले अहिलेको सरकारको कार्यकालभित्र प्रदेशको नामकरण गर्न कठिन भएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल खोटाङले बिहीबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का कारण प्रदेशको नाम राख्न नसकिएको आरोप लगाए ।
पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार हुँदा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि एमालेको नेतृत्वले नाम राख्न आनाकानी गरेको मन्त्री राईले दाबी गरे । ‘प्रदेश १ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार हुँदा दुईतिहाइ बहुमत थियो । प्रदेशको नाम पारित गर्न कुनै समस्या थिएन तर एमालेको नेतृत्वले आनाकानी गरेपछि प्रदेशको नाम राख्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पहिचानसहितको नाम राख्न अहिलेको गठबन्धन सरकार लागिपरे पनि एमाले कोसी प्रदेशभन्दा अरूमा सहमति नगर्ने भएपछि प्रदेशको नाम राख्न नसकिएको हो ।’
गठबन्धनको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत नभएको भन्दै प्रदेशको नामकरण गर्न एमालेको साथ चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘नाम पारित गर्न एमालेको साथ चाहिन्छ तर एमाले कोसी राख्नेभन्दा अरू कुरै गर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम भूगोल र नदीको नामबाट भन्दा पनि पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने हाम्रो ठहर छ । आवश्यकता पनि त्यही हो । त्यसैले एमालेका कारण यो सरकारको कार्यकालमा प्रदेशको नाम करिब नटुंगिने पक्का जस्तै भएको छ ।’
नाम राख्न असफल भए पनि प्रदेश सरकारले धेरै राम्रा र महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको मन्त्री राईको दाबी छ । माओवादी केन्द्रले पहिचानको आधारमा १ नं. प्रदेशको नाम किराँत प्रदेश राख्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए । ‘किराँत जाति हैन सभ्यता हो,’ उनले भने, ‘पहिचानविरोधी एमालेले सभ्यतालाई जातिसँग जोडेर बखेडा झिकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आसन्न निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरको बहुमत ल्याएर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम किराँत राख्नेछौँ ।’
मन्त्री राईले संविधान र देशमा भएको सकारात्मक परिवर्तन जोगाइराख्न अहिलेको गठबन्धन बनेको बताए । आगामी नर्वाचनमा समेत देशभर गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।