निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०९:१३:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

तथ्यांक विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०९:१३:००

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय हुने भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा तथ्यांक विभागको नाम, संरचना र जिम्मेवारीसमेतमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । दुवै सदनबाट पारित भइसके पनि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्न भने बाँकी छ । 

अब तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत हुने भएको छ । विभाग हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत छ । योजना बनाउने र अनुगमन मूल्यांकन गर्ने आयोगले नै तथ्यांक उत्पादन गर्दा निष्पक्ष नहुने आशंका हटाउन यस्तो व्यवस्था भएको विभागका निर्देशक मनोहर घिमिरेले बताए । 
विभागलाई बलियो र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को नेतृत्व रहेको विभागमा अब विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म महानिर्देशक रहने व्यवस्था भएकामा अब प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रहनेछन् । प्रभावकारी समन्वयका लागि विभागीय हैसियतभन्दा माथिल्लो तहको नेतृत्वको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्यांक संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन यस्तो व्यवस्था
गरिएको हो । 

कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तथ्यांक संकलनका लागि आफ्नो उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, तथ्यांकसम्बन्धी विधि र अनुमानित लागतसहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसको परीक्षण गर्दा मनासिब देखिए मात्र कार्यालयले अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । जुन प्रयोजनका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अन्य प्रयोजनका लागि तथ्यांक प्रयोग वा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । संकलित तथ्यांक प्रकाशन वा प्रयोग गर्नुअघि पनि कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । आफूखुसी तथ्यांक संकलन गर्ने र प्रयोजनबेगर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अनुमतिको व्यवस्था अहिले पनि विद्यमान रहे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । त्यसमा सामान्य संशोधनसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत हुने भएपछि स्तरवृद्धि हुन्छ
मनोहर घिमिरे,निर्देशक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग 

६५ वर्षपछि नयाँ ऐन आउन लागेकाले यसको बेग्लै महत्व छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहने र विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व रहने भएकाले अब कार्यालयको पनि स्तरवृद्धि हुनेछ । यसले आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ । 

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार दोहोरो नपर्ने गरी तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । 
राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । परिषद्को अध्यक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रहने व्यवस्था छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित परिषद् २० सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । 

६५ वर्षपछि नयाँ ऐन
६५ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी हुन लागेको हो । हाल कायम रहेको तथ्यांक ऐन २०१५ सालको हो । यसअघि धेरै प्रयास गर्दा पनि जारी हुन नसकेको ऐन बल्ल जारी हुने चरणमा पुगेको हो । तथ्यांक ऐन, २०१५ लाई संविधानअनुकूल समयसापेक्ष बनाई तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २८ फागुन ०७६ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयक एक वर्षअघि २६ साउन ०७८ मा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट भने हालै २५ साउनमा पारित भएको हो । अब राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि ऐन जारी भएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।