निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार १९:४१:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

आदिवासी जनजातिको हकअधिकार संरक्षणका लागि अध्ययन गर्न आयोगलाई संसदीय समितिको निर्देशन 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार १९:४१:००

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आवश्यक अध्ययन, अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति निरुदेवी पालले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारका लागि अतिआवश्यक विषयमा अध्ययन र अभिलेखीकरण गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएकी हुन् । 

‘आदिवासी जनजाति आयोगको उद्देश्य सम्पूर्ण जनजातिको हकहितका लागि काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘जनजातिका आयोगको उद्देश्य र उस्तै भएका जनजाति प्रतिष्ठान आवश्यक छ कि छैन ? सरकारले छिटो अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’ समितिको बैठकले एउटै जातिभित्रका थरले छुट्टै पहिचानका लागि माग गरी टुक्रिन खोज्नुले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र स्थानीय आदिवासी जनजातिको मौलिकतामा क्षयीकरण भएको छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सदस्य गंगा चौधरी सत्गौवाले आदिवासी जनजातिका थुप्रै प्रथाजनिक व्यवहारलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बैठकमा सांसदहरू दुर्गाबहादुर राउत, लक्ष्मी परियार, अमृता थापा, सीता विक, कुमारी मेचे, विमला विश्वकर्मा, देवेन्द्र गौतम, शिव मण्डल र हिरा गुरुङले आदिवासी जनजातिको समस्या, हकहित, अधिकार र प्रथाजन्य विषयलाई कानुनी मान्यता दिन पहल गर्न आयोगलाई सुझाब दिएका थिए ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिका सवालमा र चुनौतीका विषयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । रासस