निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार १४:५९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

एमाले सांसद भन्छन्- महाभियोगमा सरकारको नियत गलत छ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार १४:५९:००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकालेका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि गलत नियत राखेर महाभियोग ल्याइएको बताएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको छलफलमा सहभागी एमाले सांसदहरूले सरकारको नियत गलत रहेको आरोप लगाए । उनीहरूले सत्तागठबन्धनले निलम्बनका लागि मात्र महाभियोग ल्याएको दाबी गरे । 

छलफलमा भाग लिँदै एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गहिरो छलफल गरौँ भनिरहँदा पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया सुरु नगर्नुबाटै सरकारको गलत नियत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’ 
सत्तापक्षका ९८ सांसदले गत २९ फागुनमा राणामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता राणा निलम्बित छन् । प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिना हुन लाग्दा बल्ल प्रक्रिया थालिएको छ ।

‘सामान्यतयाः तीन महिनामा महाधियोग प्रस्ताव टुंगिनुपर्नेमा पाँच महिनापछि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ,’ सांसद ज्ञवालीले भने, ‘नेपालीमा एक उखान छ । दिन उजेली सुती गुमाई, रात उजेली बिस्कुन सुकाई । दिनभरि त यो सरकार सुतेर बस्यो, अब सदनले तीन महिना पाउँछ कि पाउँदैन ठेगान छैन ।’

एमालेकै सांसदहरू खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, सूर्य पाठक, नीरुदेवी पाललगायतले पनि सरकारको आलोचना गरे । सांसद अधिकारीले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताए । सांसद बस्नेतले समयसीमा कटाउनका लागि महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गराइएको बताए । ‘मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिँदै छ । महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ ।’

सांसद पालले प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘करिअर ड्यामेज’ गर्न मात्र महाभियोग ल्याइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गल्ती गर्नेलाई चोख्याउने, विनागम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन ।’