पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोक्नुपर्ने बताएका छन्। कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा उम्मेदवार वेलैमा चयन गर्न र निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले ‍निर्वाचनको मिति कानुनमा नतोक्दा निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्न जटिल हुनुका साथै तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब सिर्जना भएको बताए। ‘कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा सबैको जित हुन्छ,’ उनले भने।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनका वेला निर्वाचन खर्च, आचारसंहितालगायतमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको, निर्वाचन व्यवस्थापनभन्दा पनि सुरक्षामा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुनु जरुरी रहेको बताए। आचारसंहिता र दण्ड जरिवाना फरक कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले दण्ड जरिवानासम्बन्धी हेर्नका लागि छुट्टै अदालत बनाउन सकिने बताए।