मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फोन ट्यापिङबारे  एमाले सांसदहरू मौन 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने र गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन)को अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी ल्याएको फोन ट्यापिङको विधेयक ७ जेठ ०७७ मा राष्ट्रिय सभाले संशोधनहरू अस्वीकृत गर्दै यसलाई पारित गरेको थियो । २५ मंसिर ०७६ मा सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि एकल र संयुक्त रूपमा १० वटा संशोधन परेका थिए ।

बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा विधेयकको संशोधनमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधनमा अडिग रहेको बताए । एमाले सांसदहरू नवराज सिलवाल, झपट रावल, लालबाबु पण्डितले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने, आन्तरिक मात्रै नभई बाह्य गुप्तचरी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । फोन ट्यापिङमा भने उनीहरू बोलेनन् । 

माओवादी सांसदहरू शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहमातहत ल्याउनुपर्ने, भर्ती केन्द्र नभई सूचनामा व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हुनुपर्ने, काउन्टर अनुसन्धान गर्न सक्ने हुनुपर्ने, नेपालविरुद्ध हुने गतिविधिबारे विदेशमा दूतावाससँग समन्वय गरेर सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने, फोन ट्यापिङ दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले अदालतको स्वीकृति अनिवार्य गर्नुपर्ने, विभागमा पदपूर्ति नयाँ निजामती ऐनबमोजिम हुनुपर्ने, मधेसी मुस्लिम, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीबमोजिम ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष कर्मचारी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसदहरू सञ्जय गौतम, भीमसेनदास प्रधान, डिला संग्रौला पन्त, अमरेश सिंह, रंगमति शाहीले अनुसन्धान विभाग गृहमातहत नै राख्नुपर्ने, राज्य स्वेच्छाचारी बन्न नदिन फोन ट्यापिङ गर्दा अदालतबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि गृहमातहत नै आउनुपर्ने, गुप्तचरीका नाममा सरकारले जहाँ पनि निगरानी गर्न नपाउने र आर्मी, निजामती, साइबर सेक्युरिटीलगायत फरक पृष्ठभूमिबाट जनशक्ति हुने गरी विधेयक संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरू प्रेम सुवाल र वृजेशकुमार गुप्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई ध्यान दिन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा स्वाधीनता जोगाउने गरी सूचना संकलन गर्न, गुप्तचरको गरिमा कायम राख्ने गरी कानुन बनाउन सुझाएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उपस्थित भए पनि अर्काे बैठक (२३ गते)मा दफावार छलफल गर्ने भनेपछि उनले जवाफ दिएनन् । जवाफ दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुनसचिव, अनुसन्धान विभागका अधिकारी उपस्थित थिए ।