निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
समाचार डिजिटल संस्करण

साइकल खरिदमा १० करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर, सचिव भुसालसहित ६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमको नाममा साइकल खरिद गर्दा ठूलो अनियमितता गरिएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण १८ बुधबार १९:३८:००

मधेस प्रदेश सरकारले छात्राहरूका लागि वितरण गर्न खरिद गरेको साइकलमा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले बुधबार १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 
मुद्दा दायर गरिएकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाल छन् । यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ मा सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले १३ असोज ०७८ मा पहिलोपटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि लगातार फलोअप भएको थियो । नयाँ पत्रिकामा समाचार आएपछि ३० कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो । 

खरिदमा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल खरिद गरी तीन महिनादेखि गोदाममा थन्क्याएर राखेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले लामो अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 
साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको अख्तियारको भनाइ छ । 
तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालको हकमा १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरिएको छ । भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुरसमेत गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमसमेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने माग दाबी लिइएको छ ।

यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रहेर फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । उनीमाथि पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दासमाथि पनि कैद सजाय र जरिवाना मा दाबी भएको छ । 

यस्तै, ओम सत्य साईकी रेनु अग्रवालमाथि पनि सम्झौताअनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएको भन्दै १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ नै मागदाबी भएको छ ।  

यस्तै, साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनीयतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरिएको छ । यस्तै, भगवान झाले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजारका साइकल खरिद गरेको थियो । प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्य साई प्रालिले उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख नभएका साइकल उपलब्ध गराएको थियो ।