निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७९ श्रावण १३ शुक्रबार १०:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कानुन व्यवसायीलाई नयाँ आचारसंहिता : विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न निषेध, न्यायाधीशलाई भेट्न कडाइ 

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७९ श्रावण १३ शुक्रबार १०:०७:००

कानुन व्यवसायीलाई पेसाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नयाँ आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायी आचारसंहितामा कडाइ गर्न लागेको हो । 

नयाँ आचारसंहिताको मस्यौदामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न नपाइनेदेखि न्यायाधीश भेट्न कडाइ र पोसाकका विषय समेटिएका छन् । आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानप्रति कानुन व्यवसायीको असन्तुष्टि छ । समायानुकूल बनाउन कानुन व्यवसायीलाई नयाँ आचारसंहिता लागू गर्न लागिएको र यो पारित भइनसकेको परिषद्का सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । 

‘कानुन व्यवसायीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा आफ्नो राय वा विचार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु वा लेख रचना प्रकाशित गर्न वा अन्तर्वार्ता दिन हुँदैन,’ मस्यौदाको ४(ङ) ले भनेको छ । ४(ग) ले सामाजिक सञ्जालमाथि पनि नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिएको छ । उक्त दफामा छ, ‘सञ्चारमाध्यमहरू जस्तै : एफएम रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, भाइबर, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट कसैलाई अघात पुर्‍याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले कुनै विचार, धारणा वा नकारात्मक टिप्पणी गर्न हुँदैन र त्यस्ता टिप्पणीप्रति आफ्नो सहमति रहेको भनी प्रतिटिप्पणी वा भाव व्यक्त गर्न हुँदैन ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै नपाउने प्रावधान गलत भएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा कानुन व्यवसायी इजलासप्रति मात्र उत्तरदायी हुने होइन । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हालेपछि सर्वसाधारणप्रति पनि जिम्मेवार हुन्छ । यस्तोमा कानुन व्यवसायीले मुद्दाबारे कतै केही नबोल्ने, इजलासमै गुपचुप राख्ने भन्ने हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय देवानी र फौजदारी मुद्दाका फैसलाको पब्लिक इम्प्याक्ट हुन्छ । यही सत्य हो, यस्तै फैसला आउनुपर्छ भन्ने खालको वा न्यायिक कार्यमा असर गर्ने खालको, न्यायाधीशलाई दबाब दिने खालको पो बोल्न नहुने हो ।’ 

के छ आचारसंहितामा ? 
- विपक्षीलाई जानकारी नदिई न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्न नहुने
-  कसैलाई आघात पुर्‍याउने, आक्षेप लगाउने वा त्यसमा सहमति जनाउने पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने
-  अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा राय वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने
-  वरिष्ठ अधिवक्तालाई अर्धन्यायिक निकायमा बहस गर्न रोक
-  कानुन व्यवसायीले फर्मको वेबपेज सञ्चालन गर्न पाउने
-  बारलाई कमजोर बनाउने गरी समान रूपमा संस्थाको सदस्यता लिन नपाउने
-  आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी दिन हदम्यादको व्यवस्था

वरिष्ठ अधिवक्तामाथि कडाइ
नयाँ आचारसंहिताको मस्यौदा कार्यान्वयन भए अब वरिष्ठ अधिवक्ताले अर्धन्यायिक निकायमा बहस गर्न नपाउने भएका छन् । कानुन व्यवसायी आचारसंहिताको मस्यौदामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई यसअघिको आचारसंहिताभन्दा केही बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । छलफलकै क्रममा रहेको उक्त मस्यौदामा आचारसंहितालाई पहिलेभन्दा बृहत् र विस्तृत बनाइएको छ । आचारसंहिताको दफा ६ मा अदालत र न्यायाधीशप्रति कानुन व्यवसायीको जिम्मेवारी उल्लेख छ । यसकै (छ) मा भनिएको छ, ‘वरिष्ठ अधिवक्ताले अर्धन्यायिक निकायमा बहस पैरवी गर्न हुँदैन ।’ हाल लागू रहेको आचारसंहितामा प्रशासकीय अड्डामा मात्र बहस गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा अर्धन्यायिक सबै निकायमा वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार भएको हो । 

६ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने 
आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ६ महिनाभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हालको आचारसंहितामा भने हदम्यादको व्यवस्था छैन । साथै, कुनै माध्यमबाट कानुन व्यवसायीले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न नसक्ने भए पनि आचारसंहिता लागू भएमा फर्म र आफ्नाबारे जानकारी दिन वेबसाइट सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । अन्य कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा पठाएबापत शुल्क वा कमिसन नलिने, अरू कानुन व्यवसायीले हेरिरहेको मुद्दा उसको परामर्शविनै लिन नहुने जस्ता कुरा पनि मस्यौदमा समेटिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल बार काउन्सिलले आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेर नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्तालाई पठाएको थियो । केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संशोधन गर्न पुनः काउन्सिलमा पठाइदिएको थियो । यसमा केही संशोधन भई पारित हुने काउन्सिल स्रोत बताउँछ । प्रस्तावित आचारसंहितामा पक्ष, सर्वसाधारण, अदालत र न्यायाधीशप्रति कानुन व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । सर्वसाधारणप्रतिको जिम्मेवारीमा उल्लेख छ, ‘फौजदारी मुद्दामा बहस पैरवी गर्दा निर्दोष व्यक्ति सजायको भागिदार हुन सक्ने गरी अभियुक्तलाई सफाइ दिलाउने उद्देश्यले अन्यत्र रहेको जिकिर लिन प्रेरित गरी सोलाई पुष्टि गर्न प्लेन टिकट, होटेल बुकिङ, हस्पिटल, नर्सिङ होम आदिमा भर्ना भएको जस्ता कृत्रिम प्रमाणको सिर्जना गर्नु, गराउनु हुँदैन ।’