कोरोना बिमामा सर्वसाधारण राज्यबाटै ठगिएका छन् । सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले नागरिकको १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी दिएका छैनन् । गत साउनदेखि दाबी भुक्तानी बन्द गरेका कम्पनीहरूको सिन्डिकेटमा बिमा समितिले पनि मौन सहमति जनाएको छ । 

कोरोना महामारीको समयमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कोरोना बिमा पोलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बिमितलाई कोरोना भएको प्रमाणित हुनासाथ बिमांक रकम भुक्तानी गरिने भन्दै सञ्चालन गरिएको बिमाको दाबी तीन वर्ष पुग्दा पनि भुक्तानी गरिएको छैन ।

समितिको तथ्यांकअनुसार विभिन्न २० इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एक लाख ६२ हजार ३४६ जनाले १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख २६ हजार ६२३ रुपैयाँको बीमा रकम दाबी गरेका थिए । त्यसमध्ये ५० हजार ४४७ जनाले चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ३६ हजार ५४६ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । अझै बीमा रकम दाबी गरेका एक लाख ११ हजार ८९९ जनालाई १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नगर्दा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको औँल्याएको छ । बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्डमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व बहन गर्ने उल्लेख छ । तर, मापदण्डअनुसार आफ्नो हिस्सामा परेको दायित्व भुक्तानी गर्नबाट सरकार पन्छिएको समितिको जिकिर छ । 

समितिले ४ वैशाख ०७७ मा कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरूप बिमा कम्पनीहरूले ७ वैशाखदेखि कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न सुरु गरेका थिए । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि २३ जेठ ०७७ मा बिमा स्थगित गरे । आफैँले सञ्चालन गरेको योजना असफल हुने भएपछि तत्कालीन समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बिमा कम्पनीहरूसँग बसेर छलफल गरेका थिए । बिमा कम्पनीहरूमा परेको दायित्व बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयले पनि व्यहोर्ने सहमति छलफलमा भएसँगै कम्पनीहरूले पुनः २४ जेठबाट कोरोना बिमा जारी गर्न थालेको थियो ।

तर, सरकार आफूले गरेको निर्णयबाट आफैँ पछाडि हटेको समितिको आरोप छ । समितिले यस विषयमा बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गरिएको समितिका प्रवक्ता एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले बताए । समितिले मन्त्रालयलाई नयाँ विकल्पको प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।

७०% बिमितले अझै पाएनन् भुक्तानी

विभिन्न २० इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कोरोना बिमा गरेका एक लाख ६२ हजार ३४६ जनाले १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख २६ हजार ६२३ रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेका थिए । त्यसमध्ये ५० हजार ४४७ जनाले चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ३६ हजार ५४६ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । अझै बिमा रकम दाबी गरेका एक लाख ११ हजार ८९९ नागरिकले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । 

सरकार नै दायित्वबाट पन्छियो

कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीहरूले एक अर्बसम्मको दायित्व व्यहोर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बढी रकमको दायित्व पर्‍यो भने थप एक अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्छ । दुई अर्बभन्दा पनि बढी दाबी परेमा ५० करोड बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट भुक्तानी गरिन्छ ।

त्यसभन्दा पनि माथिको दायित्व परेमा एक अर्बसम्म बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्देशिका व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकार आफूले गरेको निर्णयबाट आफैँ पछाडि हटेको समितिको आरोप छ । ‘भुक्तानी गर्न बाँकी रकममध्ये ५५ प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने र ४५ प्रतिशत हामी गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव पनि लग्यौँ,’ समितिका प्रवक्ता एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले भने, ‘छलफलमा मन्त्रालयले सधैँ सकारात्मक जवाफ दिन्छ, तर भुक्तानी भने गर्दैन ।’

न्यायालयको नजिर : उच्च अदालत विराटनगरद्वारा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न आदेश

उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २१ भदौ ०७८ मा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको पक्षमा गत जेठमा अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । बिमा रकम नपाएका ३१ पत्रकारको हकमा यस्तो फैसला भएको थियो ।

महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई दुई सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ बिमित पत्रकार संक्रमित भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । ३१ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।