निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
तेजराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ श्रावण १० मंगलबार ०७:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुदूरपश्चिममा ऐन संशोधन गरेर  गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी थपिँदै

Read Time : > 1 मिनेट
तेजराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण १० मंगलबार ०७:१९:००

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी संख्या थप्न ऐन संशोधन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा.रणबहादुर रावलले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा आइतबार टेबुल गरेका छन् ।

ऐन संशोधन गरेर सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसअघि सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था थियो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब गाडी सुविधा पाउनेमा सत्तापक्षको संसदीय दलको नेता थपिएका छन् ।

१९ वैशाख ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सत्तापक्षको दलका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् । 

तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर गाडी सुविधा दिए पनि ऐनको दफा ६ मा सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी दिने व्यवस्था नरहेको भन्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वैधानिकता दिन ऐनमै गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

ऐन पारित भए सत्तापक्षका सबै दलका नेताले गाडी, चालक र मासिक इन्धन सुविधा पाउने

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा पाएका पदाधिकारीसहित संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा गाडी पाउने पदाधिकारीमा अहिले सत्तापक्षका दलका नेतासमेत थपिएका छन् । ऐन पारित भए सत्तापक्षका सबै दलका नेताले गाडी, चालक र मासिक इन्धन सुविधा पाउनेछन् । यद्यपि, अहिले सत्तापक्षीय दलका नेताहरू प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकाले उनीहरूका लागि प्रदेश सभाले तत्काल गाडी खरिद भने गर्नुपर्नेछैन । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता छन् । एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् ।

ऐन पारित भए एक–एकजना सांसद रहेका प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई गाडी सुविधा दिनुपर्नेछ । ऐन पारित भए तत्काल नभए पनि भविष्यमा सरकारलाई व्यवभार थपिनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री डा. रणबहादुर रावलले सरकारको निर्णयका आधारमा पाइरहेको सुविधालाई नियमन गर्न खोजिएको बताए । उनले संविधानले तोकेका पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सुविधा दिन विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताए ।