समाचार प्रिन्ट संस्करण

साउनमै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन

विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएपछि यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले साउनमै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आइसिटीलगायतका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । 

कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा चारकोठे, दुईकोठे भवन निर्माण, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम तथा विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापनाका लागि १५ दिनको समय राखेर विद्यालयहरूबाट स्थानीय तहमार्फत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सूचनामा एक स्थानीय तहले बढीमा ६ विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी सिफारिस गर्ने गरी माग गर्ने निर्णय भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा सहज रूपमा विद्यालय भवन निर्माण भएकाले ती १४ जिल्लाका स्थानीय तहबाट बढीमा दुईवटा विद्यालय सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय छ । मन्त्रालयले विद्यालयहरू मर्ज भएर ठूला विद्यालयको रूपमा विकास हुने विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । चारकोठे भवन निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा ६० लाख, पहाडी क्षेत्रमा ५५ लाख र तराईमा ५० लाख उपलब्ध गराउने गरी एकाइ लागत निर्धारण गर्ने र दुईकोठे भवनमा त्यसको आधार हुने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भवन निर्माणबाहेकका भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पेस भएका प्रस्तावहरू र प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका विद्यालयलाई मागका आधारमा केही रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । 

अघिल्लो वर्ष निर्णयमा ढिलाइ हुँदा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको ठूलो रकम खर्च हुन सकेको थिएन । आव सकिन लाग्दासम्म करोडौँ रकम प्रदेशस्तरका कार्यालयमा पुगेन । सूचना, सञ्चार प्रविधि ल्याब निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३५ करोडमध्ये २५ करोड सम्बन्धित निकायमै पुगेन भने १० करोड रुपैयाँ टेन्डरसमेत गर्न सकेनन् ।