निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ८ आइतबार २०:४५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कानुन व्यवसाय मर्यादित नभएसम्म न्यायपालिका बलियो हुँदैन : वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ८ आइतबार २०:४५:००

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुन व्यवसायलाई मर्यादित र कानुन व्यवसायीलाई अनुशासित बनाए मात्र न्यायपालिका निष्पक्ष र बलियो हुने बताएका छन् । नेपाल बार काउन्सिलद्वारा आयोजित संवैधानिक कानुन विषयक विशिष्टीकृत तालिमको आइतबार समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रम भइरहनुपर्ने बताए ।

‘कानुन व्यवसाय जबसम्म मर्यादित हुँदैन । कानुन व्यवसायी जबसम्म अनुशासित, अध्ययनशील र दक्ष हुँदैनन् न्यायालय निष्पक्ष र बलियो हुन सक्दैन,’ उनले भने । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले आफू बारमा छँदा कानुन व्यवसायीको क्षमता अविवृद्धिको लागि सक्दो प्रयास गरेको बताए ।  कानुन व्यवसायीले अन्ततः सिंगो न्यायपालिकालाई सहयोग गर्ने भएकाले यसमा राज्यको लगानी पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘हामीसँग ज्युडिसियल एकेडेमी छँदै छ । जसले न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारीलाई र कानुन व्यवसायीलाई पनि तालिम दिन सक्छ,’ वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘अब कानुन व्यवसायीका लागि छुट्टै एकेडेमी बनाउने कुरा उठ्दै छ । हाम्रो धेरै कुरा चाहिँ छरिएर रहे । त्यसैले पनि ठोस परिणाम नदेखिएको हो कि ।’ न्यायिक प्रतिष्ठान कानुन व्यवसायीमैत्री हुन नसकेको भन्दै उनले यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । सबैलाई तालिम दिने लक्ष्य लिई प्रतिष्ठान अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफू कानुन व्यवसायी रहँदा विदेशमा तालिमको अवसर पाएको र यसले थप क्षमता बढाएको बताइन् । उनले कानुन व्यवसायीलाई यस्ता तालिमका अवसर दिइरहनुपर्ने धारणा राखिन् । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले कानुन व्यवसायीका लागि छुट्टै तालिम दिने निकाय आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘पहिले हामीले सरकारलाई के सहयोग गरेका छौँ र सरकारले हामीलाई हेर्ने भन्ने ठाउँ थियो । तर अहिले कानुन व्यवसायी करको दायरामा छन् । वार्षिक ७० करोड कर तिरेपछि सरकारबाट त्यसको आधा पायौँ भने पनि मजबुत बन्न नसक्ने होइन ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तालिमको अवसर निरन्तर दिइरहनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने कानुनमन्त्री बारकै सदस्य पनि भएकाले आफ्नो समस्या उनीसामु राख्न बार र बार काउन्सिललाई अनुरोध गरे । काउन्सिलले गत आइतबारबाट संवैधानिक कानुनका विषयमा तालिम दिएको थियो । उक्त तालिममा ३२ जना सहभागी भई प्रमाणपत्र लिएको काउन्सिल पार्षद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।