समाचार डिजिटल संस्करण

विराटनगरलाई बालश्रममुक्त सहर घोषणा गर्न घरघरमा स्टिकर अभियान 

सार्वजनिक स्थलमा बालश्रम नियन्त्रण गरी बालमैत्री नगर घोषणा भएको विराटनगर महानगरमा अब बालश्रममुक्त घर अभियान थालिएको छ । बालमैत्री नगर घोषणा गरेपछि सार्वजनिक स्थानहरूमा  बालश्रमको प्रयोग ८० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण भए पनि निजी घरहरूमा भने कायमै रहेकाले विराटनगर महानगरपालिकाले बालश्रममुक्त घर अभियान थालेको हो । 

बुधबार विराटनगर महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले ११ नम्बर वडा अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेको घरमा बालश्रममुक्त घरको स्टिकर टाँसेर  अभियानको उद्घाटन गरे ।

वडा नम्बर ११ बाट सुरु भएको बालश्रममुक्त घर अभियानलाई क्रमशः जनप्रतिनिधिहरूको चासोअनुसार महानगरका १९ वटै वडामा विस्तार गरिने महानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख डिल्लीप्रसाद घिमालले बताए । 

बालश्रममुक्त सहर निर्माणका लागि श्रम मन्त्रालय, दातृ निकायहरू युनिसेफ र प्लान नेपाललगायतको सहयोगमा ०६४ सालदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिवेला प्रोफाइल तयार गर्ने, बाल क्लब गठन गर्नेलगायतका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै कठिन काममा प्रयोग गरिएका बालबालिकालाई ‘स्पट’मै गएर उद्धारका लागि हंगामा अभियान चलाएको थियो ।

अभियानमार्फत बालबालिकाको उद्धारसमेत गरिएको थियो । जसले गर्दा विराटनगरका सार्वजनिक स्थलहरूमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कार्य नियन्त्रण भएको थियो । ८० प्रतिशत श्रमशोषणमा परेका बालबालिकाको उद्धार भएपछि विराटनगर उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा बालश्रममुक्त स्टिकर टाँसेर विराटनगरलाई ०७२ मा बालमैत्री नगर घोषणा गरेको थियो । 

तर, अझै पनि बालबालिका बालश्रममा रहेको बताइएको छ । महानगरलाई बालमैत्रीबाट बालश्रम शोषणमुक्त सहर घोषणा गर्न बालश्रममुक्त घर अभियान थालिएको घिमालले बताए ।  

विराटनगर महानगरका सार्वजनिक होटेल, पसल, अस्पताल, सिनेमाघर, निजी घर तथा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानहरूमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइँदैन । त्यसभन्दा माथि उमेरका  बालबालिका प्रयोग गर्नुपरे तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ । १४ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई काममा लगाउनुपरे बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकसँग अनुमति लिएर नगरपालिकालाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । बालबालिकालाई शिक्षा, पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र सर्त पूरा  नगर्नेलाई जरिवाना लगाइने भएको छ । 

बालश्रम ऐन, २०५६ अनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाएमा तीन महिना कैद र १० हजार जरिवाना, इच्छाविपरीत काममा प्रयोग गरेमा एक वर्ष कैद र ५० हजार, नियम उल्लंघन गरेमा दुई वर्ष कैद र जरिवानासम्मको व्यवस्था छ ।