निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
२०७९ असार २१ मंगलबार ०८:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जाँदाजाँदै पोखराका निवर्तमान मेयर जिसीले ६३ रोपनी जग्गा सुुटुक्क भाडामा लगाए

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असार २१ मंगलबार ०८:२७:००

पदावधि सकिन दुई दिन मात्र बाँकी छँदा जिसीले पर्यटक बसपार्क, गल्फ कोर्स र नयाँ बजार क्षेत्रको जग्गा कसैलाई थाहै नदिई १० देखि २५ वर्षका लागि दिए भाडामा, छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने महानगरको तयारी

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो पदावधि सकिन दुई दिन मात्र बाँकी छँदा मुख्य तीन ठाउँका ६३ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ । मेयरसँगै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिसीले समितिको नाममा रहेको पोखरा राष्ट्र बैंक चोकस्थित पर्यटक बसपार्क, नयाँ बजारस्थित यातायात कार्यालयअगाडिको जग्गा र मुस्ताङ चोकको बीचमा पर्ने सडकको आडमा रहेको गल्फ कोर्सको जग्गा १० देखि २५ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेका हुन् ।

स्थानीय तहका निवर्तमान जनप्रतिनिधिको म्याद ५ जेठसम्म कायम थियो । तर, मेयर जिसीले ३ जेठमै विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हुन् । उनले समितिका कार्यालय प्रमुख अशोक सुनारलाई तोकादेश गराएर भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको पाइएको छ । जबकि सम्झौतामा हस्ताक्षर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनुपर्ने थियो । 

३ जेठमा गरेको सम्झौता त्यसको करिब डेढ महिनापछि १२ असारमा समितिका अन्य कर्मचारीले थाहा पाएका थिए । समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले सोमबार मात्र यसबारे आफूले थाहा पाएको बताए ।

समितिलाई हस्तान्तरण नगर्दै मेयर जिसीले पर्यटक बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई मासिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी १० वर्षका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा प्रथम पक्षका तर्फबाट पूर्वमेयर जिसी र दोस्रो पक्षबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले जानकारी दिए ।

बसपार्कको क्षेत्रफल करिब १८ रोपनी छ । संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभागले बसपार्क निर्माण गरेको हो । पर्यटन विभागले समितिलाई बसपार्क हस्तान्तरणसमेत गरेको छैन । बसपार्क २२ असारमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थियो । मेयर जिसीले समिति र महानगरमातहत नआउँदै बसपार्क भाडामा लगाउने सम्झौता गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंक चोक र मुस्ताङ चोकको बीचमा पर्ने सडकको तल्लो भागमा रहेको गल्फ कोर्स गल्फ कोर्स एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । प्रालिले सो जग्गा प्रयोग गरेबापत मासिक दुई लाख ७२ हजार भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको छ । कोर्सको ४० रोपनी जग्गा भाडामा लिने–दिने सम्झौतापत्रमा जिसी र प्रालिका तर्फबाट विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले यसअघि सवारी ट्रायल परीक्षाका लागि प्रयोग गर्दै आएको पाँच रोपनी जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । जग्गाको भाडा मासिक एक लाख ३५ हजार बुझाउने गरी प्रालिका तर्फबाट गिरबहादुर पुन र समितिका तर्फबाट जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सदस्यसचिव नभएको मौका पारेर हतारहतारमा सम्झौता
समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्याल पोखरा नभएको मौका पारेर २६ जेठमा भाडाका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । पोखराबाट प्रकाशित हुने, तर हाल बन्द रहेको एक स्थानीय पत्रिकामा भाडामा दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा समेत सूचना टाँस्नुपर्नेमा नटाँसेको र सो दिनको पत्रिका जम्मा तीन प्रति मात्र छापिएको समितिका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । आफूलाई जानकारी नदिई मिलेमतोमा काम गरेको भन्दै रिज्यालले समितिका कार्यालय प्रमुख अशोक सुनारलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर सोमबारै महानगरपालिका कार्यालयमा तानेका छन् ।

आफू पोखरा नभएको समय पारेर निमित्त दिएर मिलेमतोमा काम गरिएको रिज्यालको भनाइ छ । उनले छानबिन समिति बनाएर यसको अध्ययन गर्ने जानकारीसमेत दिए ।

‘बसपार्क भाडामा लगाउने कुरा केही समयअघिदेखि भएको थियो, तर मैले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ समिति आएपछि गरौँला भनेर रोकेको थिएँ, तर म पोखराबाहिर भएको समय पारेर सूचना निकाल्नेदेखि भाडामा दिने काम गरिएछ,’ उनले भने । १० सदस्यीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा कसैलाई थाहा नदिई भाडामा लगाउने काम भएको रिज्यालको भनाइ छ ।