निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
२०७९ असार १५ बुधबार ०८:०४:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकी बजेट विवाद : मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाएको आरोप

बजेट आएको १४ दिन सकिदा समेत छलफल सुरु हुन सकेन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असार १५ बुधबार ०८:०४:००

१ असारमा बजेट ल्याउनुपूर्व गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक गर्ने बजेट पारित गर्‍याे । त्यसपछि अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेभन्दा भिन्नै बजेट प्रदेश सभा सचिवालयमा वाचन गरे ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका केही कार्यक्रम हटाएर अर्थमन्त्रीले अर्को बजेट पढको भन्ने विषयलाई लिएर गण्डकीमा सुरु भएको विवादका कारण बजेट ल्याएको १४ दिन बित्दासमेत सुरु विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

विवादका कारण बजेटमाथिको छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन् । बजेट सार्वजनिक गरेकै दिन वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत प्रदेश सभामा पेस हुनुपर्नेमा हालसम्म पेससमेत हुन सकेको छैन । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसका र माओवादीका अर्थमन्त्री रहेका छन् ।

यी कार्यक्रम हटाएको अर्थमन्त्रीलाई आरोप  

 – निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हट्यो । कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघिको बजेटमा रहेका प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई–दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रीले यसलाई हटाए ।   

 –भवन बनाउँदा लालपुर्जा आवश्यक नपर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेकोमा अर्थमन्त्रीले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै लालपुर्जा नभएकालाई भवन बनाउन नदिने भनी बजेटमा राखे । जसका कारण प्रदेश सभा भवन, सक्रामक रोग अस्पताल र १२ वटा अन्य अस्पतालको निमार्णको काम सुरु गर्न नसकिने ।

 – स्थानीय तहले माग गरेको आधारमा बजेट दिने र त्यस्तो बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राख्ने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकोमा त्यसलाई उल्टाउँदै सो बजेट अर्थमन्त्रालयमा राख्ने भनी बजेटमा उल्लेख ।  

 – मन्त्रिपरिषदले अर्थ विविधमा राख्ने भनेर निर्णय गरेको बजेटको आकारलाई दोब्बर बनाएर  बजेटमा राखेको । सार्वजनिक बजेटमा अर्थ विविध शीर्षकमा तीन अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

 – प्रदेश सरकारले आफ्नो नयाँ कार्यक्रम भनी बजेटमा राखेको कृषि सडक निर्णयविपरीत अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा राखेको ।  

 –विभागीय मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयका लागि छनाेट गरी पेस गरेको योजना हटाएर अर्थमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले योजना राखेकोलगायतका आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको छ ।

प्रदेशका एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर धेरै कुरा अर्थमन्त्रीले आफ्नै तरिकाले राखेको र खल्तीबाट ल्याएर बजेट सार्वजनिक गरेको आरोप उनले लगाए ।

बजेट भनेको कुनै व्यक्तिभन्दा पनि क्याबिनेटले बनाउने र क्याबिनेटले जे पास गर्छ त्यही अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो नगरी खल्तीबाट ल्याएर बजेट सार्वजनिक गरेकाले विवाद सुरु भएको भनाइ ती मन्त्रीको छ । 

योजनाका विषयमा पटक–पटक विवाद

अर्थमन्त्रीका कारण गण्डकीमा यसअघि समेत योजनाका विषयलाई लिएर विवाद भएका थिए । अन्य मन्त्रालयले पेस गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले आफ्नो योजनासमेत समेट्न दबाब दिने गरेको र आफ्नो योजना समेटिए बजेट निकासा गरिदिने र नसमेटिए निकासा नदिने गरेको भन्दै केही विवादा बाहिरसमेत आएका थिए ।

जसकारण प्रदेशका अधिकांश मन्त्री अर्थमन्त्रीको विपक्षमा रहेका थिए । हाल अधिकांश मन्त्रीले अर्थमन्त्री हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाबसमेत दिएका छन् ।

विरोध गर्दैमा बजेटमा केही फेरबदल हुँदैन : अर्थमन्त्री

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले आफूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याएकाे सन्तुलित बजेटमा कुनै फेरबदल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कसैले विरोध गर्दैमा बजेटमा फेरबदल नहुने भन्दै एउटा मन्त्रालयमा बसेर सबै मन्त्रालय चलाउन खोज्ने मन्त्रीका समस्या सिर्जना भएको आरोप उनको छ ।

बजेटमा जे उल्लेख छ, त्यसमा केही परिवर्तन नहुने भन्दै बरालले बजेटबारे एकाध टीका–टिप्पणी हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । हाल मुख्य रूपमा विवादको विषय बनाइएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकाले बजेटमा समावेश नगरिएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममै नभएको विषय बजेटमा समेटनुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यो कुनै क्रमागत योजना पनि नरहेको र वार्षिक कार्यक्रम भएकाले गर्दा पनि पहिलाकै ढंगले आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्छ भन्ने नरहेको दाबी बरालको छ ।

१ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशनका लागि आफूले प्रदेश सभामा दुई दिनको समयसीमा मागेको भए पनि हालसम्म किन सदन चलेन भन्नेमा आफूलाई जानकारी नभएको भनाइ उनको छ ।

सदन कहिलेबाट चल्छ भन्नेमा अन्याेल रहेको भन्दै बरालले सांसदले आफ्नो भूमिका भुल्दा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको काम गर्न तल्लीन भएको आरोपसमेत लगाए । नियम–कानुन निर्माण गर्ने तथा परिष्कृत गर्नुपर्ने सांसदहरूले सडक, मठ–मन्दिर निर्माणमा जुट्ने गरेको आरोपसमेत उनको छ ।

बरालले कुन मन्त्रालयमा के भयो भन्दा पनि हरेक मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी के हो त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्नो काम गर्न आग्रह गर्दै अरूको मन्त्रालयमा आँखा नलगाउन चेतावनीसमेत दिए । 

मुख्यमन्त्रीले कुरा गरे प्रधानमन्त्रीसँग

चालू आर्थिक वर्षमा अन्य मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीले किचलो गरेको र आउँदो आर्थिक वर्षसमेत सोही कुरा दोहोरिए प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न समस्या हुने देखेपछि अर्थमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ नियुक्तिका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्रीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री काठमाडाैं गएर पार्टी सभापतिसँगै अन्य नेताहरूसँग कुरासमेत गरिसकेका छन् ।