सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पछिल्लो मूल्यवृद्धिले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेकाले सरकारको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले रुलिङ गरेका हुन् । 

‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस विषयमा सरकारले सत्यतथ्य सदनसमक्ष पेस गर्नका लागि निर्देश गर्छु,’ विपक्षीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि सरकारलाई रुलिङ गर्दै सभामुखले भने ।

बैठकमा एमालेका तर्फबाट सांसद तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले कुन बाध्यताले मूल्यवृद्धि गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न उठाएर सरकारबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएकी थिइन् । ‘मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ, हरेक जीवनका अंगमा असर परेको छ । जनतालाई आहत गर्ने काम गरेको छ, राहत दिएको छैन । मूल्यवृद्धिबाट जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दा एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । हामीले जनताको आवाज सदनमा बोल्नैपर्ने हुन्छ,’ सदनमा अर्यालले भनिन्, ‘त्यसकारण छोटोे समयमा ठूलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारण बाध्यता के आइलाग्यो ? यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ । जनताको जीविकासँग जोडिएको बाध्यता के आइलाग्यो ? सम्बन्धित मन्त्रीले यो सदनमा आएर जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म देशको ठूलो दल एमालेले सही जवाफ नपाएसम्म, चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न सक्दैन ।’

२१ जेठमा पनि एमालेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले बाध्यताले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जवाफ दिँदै आएको छ ।

सरकार मूल्य बढाउने बाध्यतामा छ : मन्त्री बडू
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले त्यस्तो बताएका हुन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थ बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो । किनेर ल्याइएकै रेटमा बेच्न सकिँदैन । अझै पनि पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘अहिले प्रत्येक महिना नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत भारतलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महिनाभित्र तिर्नुपर्छ । त्यसकारण सरकार मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।’

उनले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर घटाएर मूल्य कम गरे पनि त्यसभन्दा बढी सहुलियत दिन नसकिने अवस्था रहेको प्रस्ट्याए ।