कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी)ले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद अध्ययनविना तत्काल हटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने बताएका हुन्। यसबारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।

‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ। त्यसैले यो घटनाबारे पब्लिक डिबेट सुरु हुनेबित्तिकै यसलाई सरकारले सिरियस्ली लिएर अध्ययन गर्छ,’ उनले भने। उनले सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार उजुरीको म्याद एक वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।

‘अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालका स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ,’ उनले भने, ‘म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । अध्ययन प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु।’